​पशुपीडकलाई यस्तो प्रावधान

पशुलाई प्रताडित गर्ने छूट कानुनले दिएको छैन । तर, अचेल बेपर्वाह पशुमाथि दुव्र्यवहार तीव्र छ ।

खोटाङस्थित दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आफ्नो बजार क्षेत्रका भुस्याहा कुकुरहरुलाई अमानवीय तवरले खेद्दै लखेट्दै कुटेर मारी ट्र्याक्टरमा लोड ग¥यो । सँगै नेपालगञ्जमा गाई–गोरुमाथि त्यस्तै दुव्र्यवहार भयो । गाई नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय जनावर त हुँदै हो । नेपालगञ्जका मेयर धवलसमशेरले चुनाव जितेको चिह्न र उनको पार्टीले झण्डामै अंकित गर्ने प्रतीक पनि हो । हो, नेपालमै केही जनजाति र दलित समुदायले गाईको मासु खान्छन् । युरोपतिर गाईको मासु सामान्य रुपमै बेचबिखन हुन्छन् । तर, नेपालको अवस्था फरक छ । छिमेकी मुलुक भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले तीनवटा गौशाला बनाए ।

अहिले गाईमाथि दुव्र्यवहार भएको उपमहानगरका मेयरको पार्टी राप्रपाको भारतीय सत्तारुढ भाजपासँग भाइचारा सम्बन्ध छ । उनीहरूको अभीष्ट हो, नेपालालाई हिन्दूराज्य बनाउने । तर, हिन्दू संगठनहरू नै यसबारे बोलेको पाइँदैन । यस्ता गम्भीर प्रकरणमा दलीयताको गन्ध आएको छ । गौबध, अर्थात् गाई मारेको अभियोगमा अहिले पनि नेपालका विभिन्न कारागारमा कतिपय मान्छे कैद छन् । नेपालगञ्जमा जस्तो काञ्जी हाउसबाट निकालेर अन्यत्र गाई छोड्नु अपराध हो । अपराध संहिताको परिच्छेद २७, दफा २८९ मा गाई मार्न नपाइने कुरा उल्लेख छ । गाई मारेमा तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

गाईलाई दुव्र्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था दफा २९० मा छ । गधा, गाई, भेडा, खच्चडलाई क्षमताभन्दा बढी भारी बोकायो, कोचाकोच गरेर मार्न पठाइयो भने पनि तीन महिना कैद र पाँच हजार जरिवानाको प्रावधान छ । मुलुकी अपराध संहिताको २९१ मा सार्वजनिक स्थानमा पशुपन्छी मार्न नपाइने भनिएको छ । विशेषतः मासु व्यवसायीतर्फ लक्ष्यित कानुनी व्यवस्था हो यो । कानुनका कतिपय व्यवस्थाको यथेष्ट व्याख्या नहुँदा अन्यौल छ । चौपायालाई भीरबाट हुत्याउनु र सार्वजनिक स्थानमा दुव्र्यवहार गर्नु अपराध उही हो कि होइन ? यदि, भीरलाई सार्वजनिक स्थान मान्ने हो भने उही कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुनुपर्ने हो ।