श्रीमानले ठोकेपछि कसले सक्ने ?

पाँच सदस्यीय इजलाशबाट भएको एनसेलको पुँजिगत लाभकरसम्बन्धी विवादास्पद आदेशपछि फेरि सर्वोच्च अर्को आर्थिक मामिला सल्टाउनमा व्यस्त छ । अर्थात्, कर छलीसम्बन्धी ठूलो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा पेशी चढेको छ ।

स्वयं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले तीन–चारपटक बहस सुनिसक्नुभएको उक्त मुद्दामा अर्का न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानालाई राखेर सोमबारदेखि बहस शुरु गराउनुभएको छ । त्यसमा नक्कली भ्याटबिलवाला धेरै छन् । एनसेल प्रकरणमा न्यायालय विवादमा आउने गरी भएको फैसलाको क्षतिपूर्ति हुने गरी यो बेञ्चबाट केही फैसला होला त ? अहिलेलाई असल मक्सदको अन्दाजमात्र गर्न सकिन्छ । एनसेल काण्डजस्तै यो भ्याटबिल प्रकरण पनि सरकारलाई अर्बौं घाटा भएको विषय हो ।

कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीलाई लागेको भ्रष्टाचार मुद्दा वर्षौंदेखि लन्ठ्याइएजस्तै ०६७ सालदेखि यो मुद्दा लन्ठिनेमा पर्दै आएको छ । त्यसक्रममा सातजना न्यायाधीशले त हेर्नै नमिल्ने भइसक्यो । अर्थात्, धेरैचोटि बहस भएको, अनेकौँपटक पेशी चढेको मुद्दा हो यो । त्यसमा आयकर, भ्याट छलीका मामिलासमेत छन् । शंकर अक्सिजन, अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, महेश बानियाँ, एआइटी, भाटभटेनी सुपरमार्केट, पारामाउण्ट इलेक्ट्रोनिक्सलगायतका मुद्दा जोडिएका छन् । 

यता, एनसेल प्रकरणको फैसलामा भने केही त्रुटी फेला परेका छन् । सबुत प्रमाण, सफाईको मौका नदिएको भन्ने जगमा टेकिएको छ । तर, कर चुक्ताका निम्ति १५ दिने सूचना जारी गरेको चिठी एनसेलले बुझेको छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ अन्तर्गत जरिवाना पनि तोकिएको छ । दफा १२० अनुसार दण्ड जरिवाना बीचबाट हैन, दायित्व सिर्जना भएकै मिति, अर्थात् शुरुबाटै लाग्छ । ०७२/१२/२९ मा टेलिया सोनेरालाई कर तोकिएको छ । ०७४ असार १३ मा एनसेललाई अग्रीम करकट्टीबापत १४ अर्ब बुझाउन भनिएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा ०७४ सालबाट मात्रै व्याज लाग्छ भनिदिने बित्तिकै ०७२ देखिको छुट हुने भयो ।

त्यस्तो हुँदा बीचको दुई वर्षमा १५–१५ प्रतिशतका दरले तिर्नुपर्ने ३० प्रतिशत व्याज उन्मुक्तिको सुविधा उसले पायो । कूल ३९ अर्ब तिर्नुपर्नेमा दुई वर्षको व्याजदरको १४ अर्ब घटाएपछि एनसेल सजिलोमा परेको छ । कुनै करदाताले जानाजान हैन, भूलबस कमजोरी भएमात्र यो प्रावधान लाग्ने हो । नत्र, सत्प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । यसरी त एनसेलले सात अर्ब २० करोड कम रकम तिरे हुने भयो । एनसेलको हकमा आयकर ऐनको दफा १२० को (ख) अनुसार सत्प्रतिशत जरिवाना तोकिएकोमा अहिलेको आदेशमा (क) अनुसार भनिएको छ । त्यो भनेको ५० प्रतिशतमात्र हो । अर्थात्, जानाजान नभएर भूलबस त्रुटी हुन गयो भन्ने अर्थ हो । जरिवानाको साँवा २४ अर्बको व्याज हिसाब गर्दा १२ अर्ब घट्यो । दुई वर्षको व्याजबाट सात अर्ब घट्यो । यसरी एनसेललाई १३ अर्ब चोखै नाफा भयो । यो मामिला सेवा दस्तुरसँग सम्बन्धित छ । तर, सर्वोच्चको फैसलामा त्रुटी नै भएको हो भन्ने चर्चा न्यायक्षेत्रमा छ ।