​व्यापारीबीच फेरि अर्को बबाल

सरकारले हतारमा गरिएको निर्णयका कारण फेरि अर्को झण्झट व्यहोर्नुपर्ने स्थिति बन्दैछ । यसअघि यातायातको  सिण्डिकेट, प्यान फर अलजस्ता आवश्यक तर पूर्वतयारीबिनाका योजना ल्याउँदा झमेलामा परेको थियो । अहिले फेरि नयाँ विवादको विजारोपण भएको छ ।
सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी प्रावधानका कारण व्यापारीको निदहराम भएको हो । मूल ऐनलाई नियमावली र निर्देशिका लगाएर काट्ने काम हुँदा सरकारको थाप्लोमा नयाँ समस्या आइपरेको बताइन्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २५ गतेसम्म सुझाव दिनु, असोज १ गतेदेखि नियम लागु हुन्छ भनेर व्यवसायीका नाममा उर्दी जारी गरेपछि व्यापारीहरु छलफलमा जुटेका छन् ।

रजिष्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको ३७ पृष्ठको प्रावधानअनुसार, हरेक कम्पनीमा प्रवक्ता भनेजस्तो कार्यान्वयन अधिकारी, उनको सम्पर्क नम्बर,  ठेगाना, इमेल सबै हुनुपर्ने छ । राष्ट्रबैंकको बित्तीय जानकारी इकाई र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई २५ करोडभन्दा बढीको शेयर एकैपटक खरिद गरेमा वा वर्षको एकपटक एक करोडको शेयर खरिद गरेमा त्यसको पूरै विवरण बुझाउनुपर्ने, लगानी परिमाणको तीनपुस्ते स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । १० लाखसम्मको सामान किन्ने र बेच्नेको विवरण पनि खुलाउनुपर्ने त्यसमा उल्लेख छ । यदि त्यसो नगरिएमा १० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवानादेखि कम्पनी खारेजसम्म हुनसक्ने व्यवस्था छ । यिनै प्रावधानका कारण व्यापारीहरुको टाउको दुखाई शुरु भएको हो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६ अनुसार ऐनको सर्वोपरितामा दखल नपुग्ने गरी निर्देशिका त जारी गर्न सकिन्छ । तर, ऐनमा नभएको करोडौंको जरिवाना र कम्पनी खारेजीको प्रावधान त्यसमा राखिएपछि व्यापारीहरु रुष्ट छन् । कतिपय कम्पनीमा व्यक्तिको एकल स्वामीत्व र एक रुपैयाँ अधिकृत पुँजि छ । तर, त्यस्ता अति साना र निम्नस्तरका व्यापारीलाई समेत लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने, कार्यान्वयन अधिकारी तोक्नुपर्ने, तीनपुस्ते विवरण खुलाउनुपर्नेजस्ता झण्झटमा पारिँदैछ । 

यसअघि सरकारले लागु गरेको अनिवार्य प्यान बिलका कारण अहिले पनि वीरगञ्ज, भैरहवा, बिराटनगर करिडोरका ८० प्रतिशत भारतीय कामदार डराएर भाग्ने अवस्थामा छन् । प्यान दर्ता गर्न पनि ती कामदारले दूतावासको परिचयपत्र ल्याउनुप¥यो । त्यसका लागि काठमाडौं या वीरगञ्जस्थित महाबाणिज्यदूतावास जानुपर्ने झण्झट व्यहोर्नुभन्दा घर फर्किनु नै श्रेयस्कर मान्ने गरेका छन् । 

अर्कातिर, भन्सारमा दायाँबायाँ ग¥यो, कर्मचारीलाई पनि मुस्किल छ, अख्तियार लाग्ने डर !  मर्का प¥यो भनेर विभागीय (अर्थ) मन्त्रीलाई केही भन्यो, थर्काउने अर्को डर । फलस्वरुप कतैकतै तलब खर्च नलेखी पेश्की लेख्ने चलन शुरु भएको छ । किनभने, पेश्कीमा कर लाग्दैन । झण्झटिलो प्रावधानकै कारण थुप्रै मजदुर सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत दर्ता हुन गएका छैनन् ।