आफ्ना मान्छेमा गए अझ आपत

सरकारले जताततै बिच्क्याउँदै जान थाल्यो भने राजा ज्ञानेन्द्रकै पालामा  मानवअधिकारतर्फ ‘ए ग्रेड’ पाएको नेपाल त्यो स्थानबाट खस्किने खतरा सन्निकट छ । 

द्वन्द्वका अवशेषलाई निमिट्यान्न पार्न गठन हुनुपर्ने दुई आयोगमा ठूला दलबीचको सहमति लादेर सिफारिश समितिलाई बुँख्याचा बनाउन खोजिएपछि नयाँ विवाद जन्मिएको हो । पीडित र मानवअधिकारवादीको तर्फबाट सत्य निरुपण र बेपत्ता छानवीन आयोगमा पुराना मान्छे नदोहो¥याउने आग्रहविपरित ठूला दलहरु हाम्रा र राम्रा मान्छेकै खोजीमा जुटेसँगै नयनबहादुर खत्री राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष हुँदा नेपालले पाएको ‘ए ग्रेड’ ‘बि’ मा झर्ने खतरा बढेको बताइन्छ । मानवअधिकारसम्बन्धी पेरिस प्रिन्सिपलले भन्छ, ‘यस प्रकृतिका आयोगहरु स्वतन्त्र, निश्पक्ष र स्वायत्त हुनुपर्छ ।’

तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित समिति नै बाइपास हुने गरी बेपत्ता छानवीनमा पुरानै पाँच जना र सत्य निरुपणतर्फ श्रीकृष्ण सुवेदी, माधवी भट्टसहित कांग्रेस कोटाबाट पूर्वसहसचिव जनार्दन नेपाललाई रोष्टरमा पार्न संकेत आएपछि एकातिर मानवअधिकार अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा बिच्किएका छन् भने छानवीन समितिका संयोजक ओमप्रकाशसमेत राजीनामाको मुडमा पुगेका छन् । नेपाललाई ‘ए ग्रेड’ बाट खुस्काउन नेपालकै केही मानवअधिकारवादी संस्था र व्यक्तिहरु भिड्दासमेत तिनको केही लागेको थिएन । र, हामी जेनेभामा भर्खरै सम्पन्न भेलाबाट मानवअधिकार काउन्सिलको सञ्चालक समितिमा चुनिएका छौँ । अब यति संवेदनशील दुई आयोगको हकमा सरकारले सिफारिस समितिलाई मुखुण्डो बनाउन खोज्यो भने तिनै छुस्क्याइँवाला होहल्ला गर्न फेरि जेनेभा नपुग्लान् भन्न सकिन्न ।