कुनै कुनै श्रीमान कस्सिएपछि…

सर्वोच्च अदालतले हालै एनसेललाई अर्बौंको पुँजीगत लाभकर तिर्न नपर्ने फैसला गरेपछि ठूला करदाताले उन्मुक्ति पाउने आम मानिसको बुझाइविपरीत उच्च अदालत पाटनले भने विभिन्न सिमेण्ट कारखानाबाट सवा तीन अर्ब असुल्न आदेश दिएको छ ।

भूकम्प र नाकाबन्दीको सेरोफेरो, लोडसेडिङको समय औद्योगिक गतिविधि प्रभावित नहोस् भन्नका लागि स्थानीयवासीसमेत लाभान्वित हुनुपर्ने शर्तसहित सरकारले ठूला कलकारखानालाई डेडिकेटेड लाइन दिएको थियो । यो लाइन दिँदा कतिबेला बाल्ने, कतिबेला निभाउने भन्ने अधिकार सम्बन्धित कारखानालाई नै हुन्छ, विद्युत प्राधिकरणको हातमा हुँदैन । त्यस्तो सुविधाप्राप्त कारखानाहरुसँग विद्युत प्राधिकरणको उच्च तहका हाकिमहरुले मिलेर ठूलो राशीको बक्यौता तिर्नु नपर्ने बनाएका थिए । तर, अदालत र अख्तियार एकैपटक खनिएपछि कारखाना र विद्युत प्राधिकरण आपतमा परेका हुन् ।

जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालिको पुनरावेदनमाथि आदेश दिँदै अस्ति सोमबार उच्च अदालत पाटनले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट सेवा लिने औद्योगिक ग्राहकले विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ को विनियम ५ (२) बमोजिम शुल्क तिर्नुपर्ने बताएको हो । निवेदक जगदम्बाले विनियम ३६ (१) (ख) बमोजिम हाइटेन्सन सप्लाई भएको जिकिर गर्दै त्यसको रकम तिर्नु नपर्ने दावी गरेको थियो । तर, विनियमको १६ (६) मा एक सबस्टेशनबाट अर्को सबस्टेशन जोडने ट्रंकलाइन र रिंगमेनबाट ग्राहकलाई विद्युत लाइन दिइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । विनियमको ५ (५) बमोजिम ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरसरह आपूर्ति लिन चाहेमा त्यसबापतको महसुल तिरेर लिनसक्ने प्रावधान रहेको र जगदम्बाले डेडिकेटेड फिडरमा परिणत नगरेकै कारण ट्रंक लाइनबाट विद्युत खपत गरेबापत महसुल तिर्नु नपर्ने दावी उच्च अदालतले बदर गरेको हो । पैसा तिर्न नपरे हुन्थ्यो भनी अदालत गएका कारखानाहरुले विद्युत प्राधिकरणबाट छूट पाएको जिकिर गरेका थिए । तर, उच्चले यो आदेशसँगै भनेको छ, ‘विद्युत प्राधिकरणले  छूट बिलिङ गर्न पाउँदैन ।’ प्राधिकरणले विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को अनुसूची १ (क) बमोजिम बिलिङ गर्नुपर्नेमा छूट हुन गएकोले छूट बिलिङ तथा पत्राचार गरेको भन्ने जिकिरलाई उच्च अदालतले स्वीकार नगरी भन्यो, ‘यथासमयमै बिलिङ नगरेकै कारण महसुल बुझाउनुपर्ने दायित्वबाट कारखानाहरुले उन्मुक्ति पाउन सक्ने देखिएन ।’ अर्थात्, सबै पैसा तिराऊ भन्ने आदेश हो । 

आदेशका कारण पुनरावेदक जगदम्बा सिन्थेटिकसहित अग्नि सिमेन्ट, होङ्सी शिवम्, युनाइटेड सिमेण्ट, अरिहन्त पेपर मिल्स, अरिहन्त प्लाष्टिक उद्योग, रघुपति जुट मिल्स, रिलायन्स सिमेन्टसहित १२ वटा ठूलो उद्योग, कारखानाले सवा तीन अर्ब तिर्नुपर्ने छ । 

यसअघि अख्तियारले विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई यही प्रकरणमा पुर्जी काटेपछि उनीहरुले ‘खाएको भए झुण्डिएर मर्छु’ भन्नेसम्मको जवाफ दिएका थिए । तर, भित्रभित्रै खाएको तथ्य भने देखिएको अख्तियारस्रोत बताउँछ । अख्तियारले चासो दिएपछि विद्युतले सम्बन्धित कारखानालाई महसुल बुझाउन चिठी लेख्यो । र, अदालतलाई मिलाएर मुक्ति पाउँछौँ भन्दै त्यता लागेका कारखानाहरु उल्टै तिर्नुपर्नेमा परेका छन् । अत्याचार कतिसम्म  भने, उदाहरणका लागि सिंगो सिन्धुली जिल्लालाई पाँच मेगावाट बिजुली भए पुग्छ । तर, एउटै युनाइटेड सिमेण्ट कारखानालाई आफ्नो प्रोडक्सन चलाउनका लागि ३५ मेगावाट बिजुली नभई नहुने । अर्थात्, पाँचवटा जिल्लालाई चाहिने बिजुली एउटै कारखानाले उपभोग गरेर त्यही पैसा पनि तिर्न नपरे हुन्थ्यो भनेपछि अदालत निर्मम भएको हो । १२ वटा निवेदन जोडिएको मुद्दामा एकमुष्ट यस्तो आदेश सुनाउने युवा न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवर हुन् ।