नयाँ नोट, नियतमै खोट

राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष दशैंताका अनावश्यक ‘मेला’ गराउँछ । डेढ दशकअघि लागू भएको भनिएको ‘सफा नोट नीति’ बमोजिम मुलुकमा बाह्रै महिना नयाँ वा सुकिलो नोटको व्यवस्था गर्नुपर्ने । तर, एक छाक टार्न धौधौ सर्वसाधारणलाई मुर्छित हुनेगरी बैंकले सित्तैमा नोट बाँड्नेझैं गरी सोह्रश्राद्ध शुरु भएपछि नोट सटहीको सूचना जारी गर्ने प्रचलन छ । यसपटक पनि आगामी सातादेखि नयाँ नोट सटहीको सूचना आएको छ । तर, स्रोतका अनुसार बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागसँग यतिखेर २० र ५० दरको नयाँ नोटको मौज्दात निकै कम छ । सय दरको नयाँ नोट पनि गत वैशाखदेखि लगभग शूून्य छ । यसैकारण विगत वर्षभन्दा सर्वसाधारणलाई सटही गरिदिने भनिएको नयाँ नोटको परिमाणमा ९ हजारले घटाइएको हो ।

उता, सय दरको श्रीलंकामा छापिएर आएको नयाँ नोटका केही बाकस यो साता मात्र कलकत्ताबाट काठमाडौंको लागि छुट्दै छ । जबकि नयाँ नोटका विशेषताबारे भनेर गत जेठ २० गते नै सार्वजनिक सूचना र जानकारी प्रकाशन गरिसकेको थियो । प्रारम्भमा चीनलाई दिन लागिएको यो नोटको छपाइ कार्य अन्तिममा बेलायती कम्पनी डेलारुलाई दिइएको थियो । 

नयाँ नियुक्त भएपछि अघिल्लो गभर्नरले दस्तखत गरेको नोट सकेसम्म छिटो नष्ट गर्ने र आफ्नो म्याद सकिने अघिल्लो वर्षदेखि ठूलो परिमाणमा छाप्ने चलन पुरानै हो । यसरी वर्षको झण्डै १ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा तिरेर छापिने नोट र सिक्कामा हुने लापरबाहीलाई कसले रोक्ने ? दशैंमा तास खेल्न, दक्षिणा दिन र किनमेल गर्न नयाँ नोट नै चाहिने गलत संस्कारलाई रोक्न कसले पहल गर्ने ? सफा नोट नीतिलाई खाने र घुम्ने भाँडो मात्र कतिञ्जेल बनाउने ? अनि त्यस्ता कार्यलाई रोक्ने पहलमानी गभर्नर र सरकारको अनुभवचाहिँ कहिले गर्न पाइने ?