किन निरन्तरता हुन्न कमरेड ?

व्यक्तिपिच्छेका लहडको कारण नेतत्वको बहिर्गमनपछि उसले अबलम्बन गरेका राम्रा या नराम्रा कुरा फेरि नदोहोरिने र गृह मन्त्रालयदेखि प्रहरी मुख्यालयसम्म तदर्थ कार्यक्रम र नीतिको फलस्वरुप संस्था अस्तव्यस्त, व्यक्तिचाहिँ हिरो हुने चलन छ ।

डिबी लामाले ‘छिमेकी प्रहरी’ को अवधारणा ल्याए । मोतिलाल बोहोराले पुलिसलाई ‘फोर्स’, अर्थात् फौज हैन, ‘सर्भिस’, अर्थात् सेवा हो भन्न थाले । प्रहरी यदि फौज होइन भने उसलाई किन राज्यले निश्चित पोशाक तोकेर डण्डादेखि आधुनिक हतियारसम्म दिएको छ ? कमाण्डो तालिम किन लिइन्छ ? हैन, प्रहरी ‘सेवा’ मूलक संस्था भए ट्राफिकले स्वयंसेवक परिचालन गरेजस्तो लुखुरलुखुर गयो, काम ग¥यो, आयो गरे किन हुँदैन ? तालिममा हिँड्नदेखि उफ्रिन, दौडिन, भिड्न, मार्नदेखि हरेक सीप सिकाउनु भन्दा सेवाको नाम जप्नु आफैँमा विरोधाभाष छ । वास्तवमा पुलिस पावर, अर्थात् राज्यको शक्ति हो । सडकमा कसैले अराजकता मच्चायो भने राज्यले नियन्त्रण गर्छ, त्यो काम गर्ने राज्यसंयन्त्र भन्नु नै पुलिस हो । जनताको बीचमा गएर ‘हामी त सेवक हौँ’ भन्दा ताली खाइएला । प्रश्न छ– तालीको लोभमा काम गर्ने कि सुरक्षाको दृष्टिले ? खासमा चाहिँ ‘हामी कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी हौँ । कानुन कार्यान्वयन गर्दा÷गराउँदा स्याबासी दिनदेखि तपाईंमाथि गुण्डा र गोली बर्साउनसम्म तयार भएर आएका छौँ’ भन्नुपर्ने हो । कानुनले कुनै मान्छेलाई जसरी चिन्छ, प्रहरीको व्यवहार पनि त्यस्तै हुनुपर्छ ।

प्रहरीमा अहिले ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ नामक कार्यक्रम आएको छ । यसअघि ‘टोलटोलमा प्रहरी’, ‘मुस्कानसहितको सेवा’, ‘प्रहरी मेरो साथी’ जस्ता कार्यक्रम आए । व्यक्तिपिच्छे आउने यस्ता आकर्षक नाराजन्य कार्यक्रममध्ये कुनै पनि आइजिपीले अघिल्लो नेतृत्वको अनुशरण गरेनन्, सबैले आ–आफ्ना कार्यक्रम दिन थाले । 

अपराधी फेला पार्नुपर्ने प्रहरी हरदम मुस्कान छर्नमा व्यस्त भयो भने कसरी सफल हुन्छ ? कतिपयलाई आँखा तरेर हेरेपछि, कतिपयलाई झर्किएर बोलेपछि, कतिपयलाई पिटपाट गरेपछि बल्ल अनुसन्धानका परिणाम आउने हुन् । तर, नारामै ‘मुस्कानसहित’ भनेपछि के अपराधी, के निरपराधी, सबैलाई मुस्कान दिनुप¥यो । प्रहरीको मौलिक नारा हो, ‘सत्य, सेवा, सुरक्षणम् †’ यसले सबैथोक बोल्छ पनि । तर, चुनावमा भाग लिनुपर्ने र जितेर पनि आउनुपर्ने राजनीतिक दलले जस्तो जनता खुशी पार्ने नारा किन ल्याउनुप¥यो ? आज खुशी पारिएका मान्छेलाई भोलि थुनेर केरकार गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ भने किन कसैलाई खुशी पारिरहनु ? 

अर्को अव्यावहारिक कुरा छ, प्रहरी विज्ञानमा स्नातकतहको अध्ययनका नाममा । ‘पिजिडिपिएस’ नामको यो ज्ञान इन्स्पेक्टर दर्जामा नयाँ भर्ना हुने प्रत्येक कर्मचारीका लागि अनिवार्य गराइएको छ । यस्तो प्रचलन सेनामा पनि छ । तर, सेनाले अधिकृतमा भर्ना लिँदा स्नातक तहको प्रमाणपत्र खोज्दैन । उसले राजपत्रांकित अधिकृतका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षणसंस्थाबाट न्यूनतम प्लस टु वा सोसरहको प्रमाणपत्रमात्रै माग्छ । र, भर्ना लिएपछि २८ महिनाको तालिमका क्रममै स्नातक तह उत्तीर्ण हुने गराउँछ, अनुत्तीर्ण भए जागिरमा राखिँदैन । तर, प्रहरीले इन्स्पेक्टरको भर्ना माग्दा स्नातक वा सोसरहको भन्छ । भर्ना लिएर फेरि स्नातक तहको अर्को संकायमा राखी पढाउँछ । यो चलन २०६१ सालदेखि शुरु भएको हो । यसले मान्छेको उमेर, पढाई अवधी सबै खेर जाने भयो । पहिला प्रहरी शिक्षामा स्नातक गर, पछि आवश्यक लाग्यो भने अरु विषयमा पढ भनिएको भए एउटा मान्छेले प्लस टुको परीक्षा सिध्याउने न्युनतम् उमेर १८ वर्षमा ऊ भर्ना हुन्थ्यो । स्नातक गर्न अर्को चार वर्ष बाहिर रहनुपर्ने थिएन । अर्को विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तरदेखि विद्यावारिधी गर्न चाहनेले त्यो मौका पनि पाइहाल्छन् ।

यस्तो कुरामा गृह मन्त्रालय पनि अगाडि नै छ । मन्त्रीपिच्छेका नीति हुन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन् । नयाँ मन्त्री आउँछन्, उही वा फरक पार्टी– जे भए पनि पुराना नीति हेरिँदैन । नयाँका नयाँ नीति आउने । र, फेरि पनि पुरानै गोलचक्कर, नीति ल्याउने, कार्यान्वयन नहुने र अर्कोले निरन्तरता पनि नदिने † जनार्दन शर्मापछि पूर्वमाओवादीकै रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भए । तर, जनार्दनका नीतिलाई बादलले निरन्तरता दिएनन् । अचम्म कस्तो भने, गृहमन्त्री हुनासाथ त्यो नेता छिनभरमै सुरक्षाविद् नै भइहालेजस्तो दर्जनौँ नीति तय गरिहाल्ने † ०६४ सालमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा सुरक्षा निकायको आधुनिकिकरण गर्ने नाममा प्रा.डा. युवराज संग्रौलाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो । लाखौँ रूपैयाँ र सयौँ जनशक्ति परिचालन गरेर कार्यदलले ६ महिनामा प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन अरुले त गरेनन् नै, स्वयं वामदेव गृहमन्त्री हुँदा पनि भएन । अर्थात्, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सहमत हुनुपर्ने सबै निकाय सहमत भएनन् । यसरी मन्त्रीले नीति ल्याउने, कार्यान्वयन नहुने वा हुन नदिने रोग सबैतिर छ ।

अहिले गृहले बैंकमा सिइओ राखिएजस्तो आइजिपी, सिडिओसम्मलाई करारमा खटाउने योजना ल्याएको छ । करारीय सेवामा आएको व्यक्तिले आफ्नो सेवालाई मापनयोग्य त बनाउँछ । तर, सार्वजनिक सेवामा व्यक्तिलाई करार गरिसकेपछि त्यसको परिणाम के हुन्छ ? करारले ल्याउने दरार कति महंगो पर्छ ? करारीय दायित्व र कानुनी दायित्व फरक हुन्छ । सिडिओलाई सचिवले करार गरेको हुन्छ । अनि, प्रश्न आउँछ– ऊ कोप्रति उत्तरदायी हुने ?