​अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र बौद्धिक विलास

एकातर्फ बिआरआइ, अर्कातर्फ आइपिएस । दुवैलाई एकार्काको प्रतिद्वन्द्वी देखाएर नेपाली परराष्ट्रनीतिको सन्तुलनबारे विभिन्न धारणा राख्दै विदेश मामिला जानकारहरूको बौद्धिक विलास पढ्न र सुन्न पाइएको छ । गत वर्ष डिसेम्बर १८(पुस) मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अमेरिकी अमेरिका भ्रमणमा विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओबीच आइपिएसबारे चर्चा चल्नु र जुन १ (यसै वर्ष जेठ) मा आएको त्यसको प्रतिवेदनमा नेपाल पनि परेपछि हाम्रो परराष्ट्रनीतिबारे गरमागरम बहस चलिआएको छ । सफ्ट पावरका रूपमा आएको बिआरआई र मिलिटरी पावरसहित आएको आइपिएसबीच तुलना गर्दै बुद्धिजीवीहरूले यसलाई चर्काएर गतिलै मसला प्रदान गरेका छन् । प्रायः दुई छिमेकी देशमा मात्र सीमित नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध एकाएक अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुगेबाट नेपाल आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व उजिलिएको ठान्छ ।

अमेरिकाको प्रशान्त क्षेत्रदेखि भारतको छेउसम्म फैलिएको विश्वको आधा जनसंख्या ओगट्ने क्षेत्रमा ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका, चीन र जापानदेखि तीव्र आर्थिक वृद्धिदरमा हिँडिरहेका भारत, कम्बोडिया, लाओस, म्यान्मा, फिलिपिन्स र नेपालसम्म पर्छन् । अमेरिका नेपालसँग सुरक्षा सम्बन्ध खासगरी मानवीय सहायता एवं विपत्ति राहत, सुरक्षा व्यावसायिकता, शान्ति स्थापना, स्थलसेनाको क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिआतंककवादसम्बन्धी गतिविधिमा केन्द्रित हुुन चाहन्छ । सन् २०१८ मा नेपालसँग उच्चस्तरीय सैनिक वार्ता र बाक्लो सैन्य आगमन भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यति कुराले मात्र नेपाल सो रणनीतिमा परेको बुझ्न मिल्दैन । ज्ञवाली र पोम्पियोबीच भएको भेटमा स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलगायत विषयमा छलफल भएको भनी विज्ञप्ति नै आएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले हिन्द प्रशान्त रणनीति नभई सो क्षेत्रबारे छलफल मात्र भएको र अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी डब्ल्यू बेरीले चाहिँ रणनीति हैन नीति मात्र भएको बताएका छन् । यसैले इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हाउगुजी देखाएर नेपालको परराष्ट्र नीति बहकिएको मान्न मिल्दैन भने बिआरआईमा मात्र नेपाल संलग्न भएको भनी एकपक्षीय परराष्ट्र नीतितिर लच्किएको मान्न पनि सकिन्न ।

विश्व अहिले अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, अमेरिका इरान तनाव, भारत–पाकिस्तान काश्मिर मामिला, ब्रेक्जिट, अमेरिका–प्रजग कोरिया आणविक वार्ता, कोरियाली प्रायःद्वीपको समस्या, अफगानिस्तान तालिवान सङ्घर्ष, साउदी अरब तेल प्रशोधन केन्द्रमा ड्रोन आक्रमणजस्ता विषयमा तातिएको छ । अमेरिका तालिबान शान्ति वार्ताले केही आशा दिलाए पनि अन्य विषयमा खासै उपलब्धि देखिएको छैन ।

अस्वच्छ व्यापार अभ्यास र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी तथा अमेरिकी प्रविधि जबर्जस्त प्रयोगजस्ता आरोप लगाएको अमेरिकाले २०१८ मा चीनसँग ४१९ अमेरिकी डलर व्यापार घाटा व्यहारेको थियो ।

यसरी अमेरिकी व्यापार संरक्षणवादको नीति लिएका ट्रम्पले २०१७ जनवरीमा बागडोर सम्हालेदेखि केही वर्षदेखि चलिरहेको व्यापार युद्धले विश्व आर्थिक मन्दी निम्त्याउने सम्भावना बढिरहेका बेला अक्टोबरमा वासिङ्गटनमा दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच वार्ता हुने भएको छ । ३१ अक्टोबरमा बेलायत युरोपेली सङ्घबाट बहिर्गमन हुन लागेको र यसमा सम्झौतायुक्त वा सम्झौताविहीन ढङ्गले ब्रेक्जिट हुनेबारे विवाद मच्चिएको छ । सन् २०१६ जुन २३ को जनमतसङ्ग्रहको निर्णयपछि बेलायती जनताको मत परिवर्तन भइसकेकाले पुनः जनमतसङ्ग्रह हुनुपर्ने माग पनि छ । बुद्धिजीवीले यस्ता अनेक विषयमा पनि बहस छेडेर नेपालमाथि पर्नेे प्रभावसम्बन्धमा छलफल गर्नु जरुरी छ । बिआरआईको गुणगान मात्र गाउने तर ठोस तयारी नगर्ने हो भने नेपालका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा मात्र हुने छ । बिआरआईमा नेपालले गेम चेञ्जर आयोजनाहरू नै सिफारिश गर्नुपर्छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलका साथै उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण, सम्भाव्य सबै नाकाहरूको खुलाइ, सातै प्रदेशमा ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालय र प्राविधिक इन्स्टिच्यूट, सीपमूलक तालीम केन्द्र तथा भृकुटी, अरनिको, बुद्रभद्र, हुयन साङ, फाइयान आदिको नाममा सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना, तिब्बत आएका पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण प्याकेज उपलब्ध, कृषि विकास जस्ता बृहत्स्तरका विषय त्यसमा समाविष्ट गर्नुपर्छ । निकट भविष्यमै हुने चिनियाँ राष्ट्रपति सि चीन पिङको भ्रमणमा हिमाली क्षेत्रको विकासका लागि कृषि, पशुपालन, फलफूल विकास तथा हिमाली यातायात र आर्थिक स्तर सुधारसम्बन्धी सम्झौता हुन सके बेस हुने छ ।

गत भदौमा नेपाली र भारतीय विदेशमन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठकपछि सचिवहरूलाई सन्धि पुनरवलोकनको ठोस आधार तयार गर्न निर्देशन दिनु तर इपिजी प्रतिवेदन बुझ्नेतिर कुनै ध्यान नजानुले दुवै पक्ष गौण विषयमा मात्र गएको देखिन्छ । प्रतिवेदन बुझेपछि त सबै विषय एकैचोटि परिहाल्थ्यो । नेपालले यस विषयमा देखिने गरी भारतलाई झक्झक्याइरहनु जरुरी छ । दुई देशबीचको सम्बन्धका व्यापक विषय समेटिएको प्रतिवेदन बुझ्ने कुरा नगरी उच्चस्तरका भ्रमण मात्रले समस्या हल गर्दैन, टालटुल मात्र हुने छ ।

परराष्ट्रविद्, कूटनीतिज्ञ, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, राजदूत, परराष्ट्रमामिलाका जानकारहरूले बौद्धिक विलास मात्र गर्नुभन्दा छिमेक र मित्र राष्ट्रहरूबाट लिन सकिने फाइदा र त्यसका उपायहरूबारे पनि बहस चलाइदिए मुलुकले केही लाभ पाउन सक्थ्यो । पूरा हुन नसकेका परियोजनाको शीघ्र समाप्ति, व्यापार घाटाको न्यूनीकरण, सुरक्षा सतर्कता, विदेशीको अनावश्यक ओइरो, सीमा क्षेत्रमा हुने अनधिकृत क्रियाकलाप र अपराध, वैदेशिक क्षेत्रबाट हुने सांस्कृतिक–धार्मिक हस्तक्षेप, नागरिकता जस्ता विषयमा पनि तिनले लगातार बोल्नुपर्छ । तीन दशकभन्दा बढी समय चलेको सार्क प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बारे बहस चलाएको खै ? सङ्गठनलाई पुनर्जीवन दिन सार्क अध्यक्ष भएको नेपाल सरकारले लिनुपर्ने अग्रसरताबारे झक्झकाएको खै ? विश्व राजनीतिक–आर्थिक अवस्था र तिनले नेपालमा पार्ने प्रभाव तथा नेपालको सुरक्षामा नजानिँदो गरी परिरहेको असरबारे बेलैमा सतर्क गराउन सके मात्र बुद्धिजीवीको कर्तव्य पूरा हुनेछ ।