​दुबो जोगाउनमा बन्दुकको देन

हामी नेता वा नीति निर्मातालाई सराप्छौं– काम गरेनन्, बरु भएका चिज बिगारे । तर, भुइँतहका मानिस नै कस्तो मानसिकताका भइदियौँ भने, सित्तैमा पाइए सरकारी सम्पत्ति किन बाँकी राख्ने !

दूर गाउँतिर जानै परेन । राजधानी काठमाडौंको पूर्वीभेग तीनकुनेमै देखिन्छ, खालि चौर र दुबोहरुको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी खटिएको । यसो सोचौँ त, त्यो देशको हालत कस्तो होला, जहाँ एउटा मेयरले वर्षौंअगाडि अधिग्रहणको अवस्था पार गराएर खालि राखेको जमिनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, विदेशबाट आउने र जाने सबैको पहिलो नजर पर्ने र देशकै छवि देखिने ठाउँको दुबोका चपरी जोगाउन बन्दुकधारी खटाउनु परेको छ । पहाडै गर्जिने र आकाशै खस्ने त्यस्तो कुनै कुरा हैन, मात्रै एकजना विदेशी राष्ट्रपतिलाई शहरको सौन्दर्यता देखाउन ठाउँठाउँबाट उप्काएर ल्याइएका माटोको चपरी–चपरीमा दुबो रोपिएको छ ।

ती पाहुना गएलगत्तै दुबो चोर्नेहरुको यस्तो ताँती लागिदियो कि, जोगाउन सुुरक्षाकर्मी नै परिचालन गर्नुपर्ने ! अहिले त्यही ठाउँको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा अरु निकाय नभेटेर होला, सरकारी स्वामित्वका तीन बैंकलाई दिइएको छ । यति कुरा बुझेपछि त्यो देश छिट्टै÷सजिलै उँभो लाग्छ भनेर पत्याउन मुस्किल पर्ने नै भयो । र, स्थानीय बासिन्दामा सरकारी सम्पत्ति देखेपछि लुटिहाल्नुपर्छ, सिध्याइहाल्नुपर्छ, ट्रली र साझा बसै बनाउनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा कसरी परिवर्तन आउला ? हामी नेता उस्ता भन्छौँ, आफैंचाहिँ कस्ता भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । 

बानेश्वरबाट सिनामंगल, कोटेश्वर पुगिने त्यही तीनकुनेको प्रसंग हो, जसको व्यवस्थापनका निम्ति नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ती बैंकमा लगानी र सञ्चालन संयन्त्र तोक्नेसम्मको काम सरकारले गर्छ । त्यहाँ नक्साल, नारायणचौर पार्कजस्तै खुला राख्नका लागि भएका सबै पूर्वाधार हटाउने योजना छ । ठाउँको आकर्षण बढाउनका निम्ति वाटर फाउण्टेन (पानीको फोहोरा) राख्ने गृहकार्य पनि बन्दै छन् । तर, अहिलेको ठूलो द्ुःख छ, रोपिएका दुबो जोगाउने ! वाटर फाउन्टेन बनाउनुअघि फूल रोपेर रंगीचंगी बनाउने, हरियाली बढाउनेजस्ता काम त परको भयो । दुबो चोरीले हैरान भएपछि वरिपरिको सुरक्षा हेर्न छेउमै रहेको सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छ । व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका बैंकहरुलाई दुबोको सुरक्षाका निम्ति खर्च हाल्न भनिएको छ । 

यसो भन्दैमा सरकार चूप लागेर बसेको चाहिँ हैन । सुनकोशी–मरिन सिञ्चाईं आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढिसकेको छ । भेरी–बबई सिञ्चाई आयोजनालाई अगाडि बढाउन डाइभर्सन निर्माणको काम अनुमानित अवधिभन्दा पहिल्यै सम्पन्न भइसकेको छ । मेलम्ची खानेपानी, रानी जमरा सिञ्चाई आयोजना छिटो सक्न चटारो छ । उपत्यकाका शहरहरुको खाल्डाखुल्डी पुर्ने, दिनको एकचोटी पानीले सडक पखाल्ने योजना पनि बनेको छ । तर यसनिम्ति महानगरपालिकासँग यथेष्ट ट्ंयाकर छैन । मदन भण्डारी र पुष्पलाल लोकमार्गलाई छिटो छिचोल्नका लागि ठेकेदारदेखि सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी अड्डाहरुलाई कस्ने काम थालिसकिएको छ ।

खुशी हुनुपर्ने अर्को कुरा छ ‘डुइङ बिजिनेश’, अर्थात्, व्यवसायिक कारोबारका लागि नेपालमा सहज अवस्था सिर्जना हुनु । यो यहाँको घरेलु दावी नभएर विश्वबैंकले जारी गरेको सूचकांकमा देखिएको कुरा हो । गत वर्ष १८० राष्ट्रमध्येबाट नेपालमा व्यवसाय गर्न कति सहज छ भन्ने विश्लेषण गर्दा एक सय १० नम्बरमा परेको थियो भने अहिले ९६ नम्बरमा झरेको छ । यसले नेपालमा वाह्य लगानी आकर्षितमात्र हुँदैन, बाहिर नेपाल र नेपालीलाई हेर्ने धारणामा पनि परिवर्तन आउँछ । 

अर्कातिर, चक्रपथ विस्तारका निम्ति साइट क्लियर गर्ने काम असोज पहिलो साताबाट शुभारम्भ गरिए पनि चिनियाँ कम्पनीले हुनुपर्ने भन्दा ढिलो भइरहेको भनी सरकारी निकायसँग आपत्ति जनाइरहेको छ ।