​काण्ड उही, एकातिर मात्रै शंकाको सुई

मुद्दाहरू उस्तै–उस्तै हुन्, तर व्यवहार फरक–फरक ! पहिलाजस्तो दण्डहीनताको स्थिति त अब रहेन, तर घटनापिच्छेका बुझाई भिन्न हुँदा सजायँको सवालमा एकरुपता नदेखिएको प्रसंग हो यो । 

जस्तो कि, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । समातिएका मान्छे पनि छुटेका छन्, मानसिक सन्तुलन गुमाएको र डिएनए नमिलेको नाममा । त्यसबारे जाहेरीमाथि जाहेरी परेका प¥यै छन् । निर्मलाकी आमाले पनि महिनाअघि दिलिपसिंह विष्टकै नाममा अर्को किटानी जाहेरी दिएकी छन् । करिव–करिव पत्ता लागिसकेको छ– दोषी को हो भन्ने कुरा । तर, उनले उन्मुक्ति पाउँछन्, मानसिक सन्तुलन ठीक छैन भन्ने नाममा । कसुरदार उनै हुन् भनेर रीतपूर्वकको लिखित जाहेरी परेको छ । साविती बयान  छ । बयान लिखत र भिडियोमा सुरक्षित नै छ । तर, ऊ छुट्छ । 
सँगसँगै यही देश हो, सभामुखजस्तो पदमा रहेको मान्छेविरुद्ध परेको उजुरीमा जाहेरवालीले पटक–पटक बयान फेर्ने, निवेदन नै दिएर जाहेरी फिर्ता माग्ने, इन्कारी बयान दिन आफैँ लगातार अदालतमा उपस्थित हुँदा पनि त्यसको वैज्ञानिक जाँच गरिएको छैन । न त त्यसलाई आधार–प्रमाण नै मानिएको छ । उनी आफैँले मेरो मानसिक स्थिति ठीक छैन भन्दा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छैन । बरु, दशकौंदेखिको सम्बन्धकै निरन्तरतास्वरूप घटनास्थलमा पाइला टेकेको तर करणी प्रमाणित नभएको कसुरमा महरा अहिले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएका छन् । निर्मला हत्याकाण्डजस्तो अति संवेदनशील घटनामा आशंकित व्यक्तिको मानसिक सन्तुलन देखाएर उन्मुक्ति दिइएको छ । महराको घटनामा पीडित भनिएकीले म पीडित छैन बरु मेरै मानसिक सन्तुलनमा केही समस्या छ भन्दाभन्दै जेलमा कोचिएको छ ।

जाहेरीकै कुरा आउँदा व्यापारी रुपज्योतिको ताजा प्रसंग पनि छ । जसरी महरा प्रकरणमा पीडित भनिएकी रोशनी शाहीले जाहेरी फिर्ता लिन्छु भनेर पटक–पटक प्रहरी कार्यालय हुँदै न्यायाधीशकै इजलाशसम्म पुगिन्, तर पाइनन् । रुपज्योतिका हकमा भने आरामले पीडितसँग मेलमिलाप भयो, जाहेरी फिर्ता भएर उनी मुक्त भए । 

यससँगै मुद्दा अभियोजन प्रक्रियासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो, व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी हक । अहिले ठाउँठाउँमा सिसिटिभी जडान गरिएको छ । त्यसको रेकर्ड व्यक्ति–व्यक्तिले फुत्काउँदै हिँड्दा गोपनीयताको ठाउँ कहाँ रहन्छ ? पदमा रहँदा त कोही सुरक्षित होलान्, खुस्किएको भोलिपल्ट के गर्लान् ? राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकायले पाउनुपर्ने सिसिटिभी फुटेज व्यक्ति–व्यक्तिले लगेर कसैले प्रधानमन्त्रीलाई देखाउने, कसैले प्रचण्डलाई देखाउने भएपछि भोलि आफू ओह्रालो लागेको बेला त्यही स्थिति हुनसक्छ भनेर सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ?

यसरी दिलिपसिंह विष्ट, रोशनी शाही र रुपज्योतिको जाहेरी फिर्ताका फरक फरक अभ्यासले घटना उस्तैखाले, व्यवहार फरक–फरक भइरहेको पुष्टि गर्दछ । 

दिलिपकै कुरा गर्दा उनले निर्मलाको सुरुवाल च्यातिएको भनेका छन् । त्यो कुरा आमालाई थाहा छ । प्रहरीमा निर्मलाको खल्तीबाट २० रुपैयाँ झिकेर लगेको हुँ भनेका छन्, बम दिदीबहिनी र आमालाई पनि त्यो कुरा थाहा छ । आमालाई मात्र थाहा भएको कुरा ‘पागल’ भनिएको मान्छेलाई समेत कण्ठ हुन्छ भने त्योभन्दा ठूलो प्रमाण के हुन्छ ? हामी भन्छौँ अपराधीलाई बाहिर राखेर समाज शान्त हुँदैन ।  साविती बयान दिएका अपराधीलाई बाहिर राखेर समाज शान्त र सुन्दर हुन्छ भन्ने कुरा नै गलत हो । 

अहिले आर्थिक कसुुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढेको छ । व्यक्तिको आर्थिक अधिकार मिचिएको नाममा त्यस्ता मुद्दा देवानीबाट फौजदारीतर्फ उन्मुख छ । त्यसमाथि मिडिया, प्रहरी उनै हुन् । प्रहरीले जाहेरीका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी हुनासाथ मान्छे समाउँछ र समाएको बारे सार्वजनिक पनि गर्छ । मिडियाले उसका कुरा खोतलखातल पारेर बाहिर ल्याउँछ । दुबैलाई आ–आफ्नो काम देखाउनु छ, व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुरक्षित राख्ने कुरामा कसैलाई मतलब नै छैन ।

कारोबार हुञ्जेल सहमतिमा हुन्छ, बिग्रिएपछि ठगी बन्छ ! सहमतिमा शारिरिक सम्बन्ध हुन्छ, मन फाटेपछि वा प्रतिशोध लिनुपर्ने भएपछि बलात्कार बन्छ ! अहिलेका प्रायः जाहेरी वा उजुरी यस्तै हुने गरेका छन् । त्यसमाथि पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्ने अवस्था भए, प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था छ भने समात्नु, कारवाही गर्नु ठीक हो । त्यसरी समातिएको मान्छे भोलि निर्दोष ठहर भयो भने के गर्ने, क्षतिपूर्ति के हुने ? कतिपय घटनामा बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्दा हुन्छ भने त्यतातिर पनि ध्यान दिने हो कि ? आर्थिक कारोबार सहकारीदेखि विभिन्न समूहका नाममा गाउँ–गाउँ, टोल–टोलमा हुन थालेका छन् । कारोबार बढेसँगै यसका विसंगति छताछुल्ल हुने नै भयो ।