कताबाट आयो यस्तो कुरा

महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीले माया गर्नुहुन्न भनौँ भने उनकै मान–खातिरमा समस्या आउला भनेर उक्त कार्यालयलाई कतैको मुख हेर्नै नपर्ने गरी ठाडै आफूमातहत ल्याउनुभयो । माया र विश्वास पनि गर्नुहुन्छ भनौँ भने, आफ्नो सचिवालयमा कहिल्यै नभएको अलग्गै कानुनी सल्लाहकार भर्खरै नियुक्त गर्नुभएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता आफँैमा सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो । त्यो पदमा रहने व्यक्तिलाई आफैँले सोझै नियुक्त गर्ने र प्रधानमन्त्री हटेसँगै नैतिकताका आधारमा फिर्ता हुने प्रचलन छ । त्यसमाथि अहिलेको महान्यायाधिवक्तामा अग्नि खरेल नियुक्त भएपछि प्रोटोकलको समस्या पर्ला भनेर तालुकदार मन्त्रालयका रुपमा रहेको कानुनबाट त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइयो । किनभने, अग्नि आफैँ कानुनमन्त्री भइसकेका व्यक्ति । ‘भोलि तालुकदार मन्त्रालयमा आफूभन्दा जुनियर मन्त्री आउला, कसरी डिलिङ गर्ने ?’ उनको चिन्ता गरेर प्रमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सीधै आफूअन्तर्गत तोक्नुभयो, राजश्व र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्दिकरण विभागलाई तानेजस्तै ।

जसरी अग्नि खरेललाई कम विश्वास गर्न थालेको भनिएको छ, बाबुराम दाहाललाई आफ्नो सचिवालयमा कानुन विज्ञ नियुक्त गर्दागर्दै पनि ती कुरा झुठो हुन् भन्ने बुझिन्छ । कसरी भने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनअघि मन्त्रीको वरियता र कानुनसँग बाझिने, केही अध्यादेश ल्याउनुपर्ने लगायतका कुरामा अग्निलाई बालुवाटार बोलाएरै प्रमले छलफल गर्नुभएको छ । बाबुरामलाई किन ल्याइयो भन्नेबारे प्रमले कतै केही भन्नुभएको त छैन । तर, कतिपय कानुनी सहजतामा अग्निकै लागि नै सहयोगी बनुन् भनेर त्यसरी ल्याइएको भनी बालुवाटारमा खासखुस चल्दैछ । 

बाबुरामले पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्तासम्बन्धी सबै काम मिहिनेतका साथ गरेका थिए । उनी पूर्वएमालेको निर्वाचन विभागका सचिव हुन् । पार्टी एकीकरणपछि सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा नियमावली बनाउन सात जनाको समिति बन्यो । विधान र नियमावली त पहिला नै बनेको थियो । आर्थिक, संसदीय दल सञ्चालन, प्रवासको काम, केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धीसमेत गरेर ६ वटा नियमावली त्यसले बनाउनुपर्ने थियो । उक्त समितिमा बेदुराम भुषालसहित दुबै पूर्वपार्टीका प्रतिनिधि थिए । बाबुरामले पनि ६ वटा नियमावली बनाएर महासचिव विष्णु पौडेलको इमेलमा फरवार्ड गरिदिए । बाँकी पाँच जनाको कुनै काम भएन । सुवासले काम लगाउने, बाबुरामले बनाएर सीधै महासचिवलाई पठाउने भएपछि समितिका अरु सदस्यहरु कराउन थाले, ‘के गरेको यो ? यस्तो गर्नु थियो भने किन सात–सात जनाको कमिटी बनाएको ? ठेक्कामा नियमावली बनाउने ?’ एकमुष्ट जवाफ थियो, ‘ऐन, नियमावली, निर्देशिकाहरु बनाउने भनेको विज्ञले नै त हो नि !’