​चिनियाँ चिन्ता र भारत–अमेरिकाको चासो

नेपालको अत्यन्त घनिष्ट र समस्यारहित छिमेकी चीन यतिबेला बोलेर या लेखेर हैन तर बडी ल्यांग्वेजबाट रिसाएको अनुभूत हुने केही घटनाक्रम विकसित भएका छन् । 

उनीहरुलाई लागेको छ, दलाई लामाको बारेमा अलिक बढी पक्षधरता लिने र हामीलाई तिब्बत मामिलामा अनेक हिसाबले दुःख दिइरहने तत्व सल्बलायो । मानवअधिकारको नारा होस् वा व्यापार सम्बन्धको कारण नै किन नहोस्, दुःख दिने अमेरिकासँग भीसा प्रकरणलगायत अनेक माध्यमबाट नजिकिने काम नेपालले गर्न थाल्यो । सबभन्दा बढी पर्यटक पठाउने अवस्था हुँदाहुँदै पनि हाम्रो संवेदनालाई चिमोट्ने काम भएको भन्दै प्रकट÷अप्रकट रुपमा चीनबाट कुरा उठ्न थालेका हुन् । अनौपचारिक संवादमा भन्छन्– अमेरिकनलाई पनि पहिला चिनियाँ पर्यटकसरह पाँच महिना (एक सय ५० दिन) को प्रवेशाज्ञा दिइन्थ्यो भने अब एकचोटिमा ६ महिना बस्न पाइने गरी ५ वर्षको एकमुष्ट भीसा दिने प्रचलन शुरु भएको छ । उनीहरुको भनाइ छ, ‘सबभन्दा बढी पर्यटक हामीले पठाउने, नेपाली भूमि प्रयोग गरी हामीलाई गिजोलीरहनेलाई च्याप्ने, बरु प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपले विकास, निर्माणका अनेक सहयोगमार्फत गुण लगाइरहेको छिमेकीलाई यस्तो व्यवहार गर्ने ?’ 

सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव वर्षौंदेखि अड्किएकोमा अघिल्लो महिना ब्युँतियो । गृहसचिवको नेतृत्वमा रातारात, उच्च गतिमा मस्यौदा तयार पनि भयो । तर, त्यो डकुमेण्ट दुई देशका राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्ने बेला एजेण्डाबाटै उडाइयो । यसमा  पनि चिनियाँको चित्तदुखाइ छ । त्यही बेला काठमाडौं बस्दाबस्दै ‘चीनविरोधी गतिविधि गर्नेको हड्डी धुलो पारिने छ’ भनी राष्ट्रपति सिचिनफिङको अभिव्यक्ति आएको हो । त्यसको साँकेतिक अर्थ बल्ल खुल्न थालेको छ । त्यसअघि उत्तरी पाहुनाको भव्य स्वागत भयो । सत्कारमा कुनै कमी गरिएन । तर, कतिपय सन्धि, सम्झौता गर्ने सवालमा पूर्वतयारीसँगै गोपनीयताको कमी भएको देखियो । अमेरिकासँग नेपालले सेनामा सिमित संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई सशस्त्र प्रहरीतिर पनि लगिएको छ । पहिला खम्पा विद्रोह मच्चाइएको र सिमाना सडक खुल्न लागेको मुस्ताङमै त्यस्तो अभ्यास हुन थालेको हो । भारतले जस्तो सुपुर्दगी सन्धिमा आफ्नो देशविरुद्ध गतिविधि गर्ने तेस्रो विश्वको नागरिकलाई पनि समातेर बुझाउनुपर्ने गरी मस्यौदा तयार पारेजस्तो चीनले चाहेको थिएन । उसले आफ्नो देशविरुद्ध गतिविधि गर्ने चिनियाँ नागरिक छन् भने तिनलाई मात्रै बुझाउनुपर्ने भाषा पार्न खोजेको थियो ।

चिनियाँहरुको हकमा पर्यटकीय भीसाअन्तर्गत एक सय ५० दिनसम्म निःशुल्क बस्न पाउने सुविधा छ । यो वर्ष यही सुविधाअन्तर्गत अस्ति सोमबारसम्म नेपाल छिर्ने चिनियाँ पर्यटकको संख्या १ लाख ३९ हजार ५ सय ४८ छ । वर्किङ भीसामा १६ सय ८५, नातेदार भीसामा १ सय ३४ र बिजनेस भीसामा २ हजार ७५ जना चिनियाँ नेपालमा बसिरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ को जनवरी २७ का दिन जारी गरेको १३७६९ नम्बरको कार्यकारी आदेशमा भनिएको छ, ‘हामीले जुन देशलाई जुन प्रकृतिको भीसा दिन्छौँ, त्यो देशले पनि हामीलाई समानस्तरको सुविधा दिनुपर्छ ।’ पोहोर अध्यागमनमा दीपक काफ्ले महानिर्देशक हुँदा एउटा कार्यदल बनेको थियो परराष्ट्रबाट घनश्याम भण्डारी र गृहबाट शान्ति सुरक्षा हेर्ने तत्कालिन सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीसहितको । त्यसले रिपोर्ट दियो, ‘नेपालीलाई अमेरिकाले पर्यटकीय भीसामा एकचोटिमा एक सय ८० दिनसम्म बस्न पाउने भीसा दिँदै आएको छ । शुल्क पनि एक सय ६० डलर लिन्छ । त्यसो हो भने हामी पनि उसको नागरिकलाई त्यसै गर्छौं ।’ अनि यताबाट दुई शर्त थपियो । एउटा हो, एकचोटिमा ६ महिना ढुक्कै बस्न पाइने गरी अमेरिकी नागरिकलाई ५ वर्षे भीसा दिने । अर्को, एक सय ६० डलर भीसा शुल्कमा अतिरिक्त शुल्क दुई सय डलर लिने गरिएकोमा त्यो हटाउनुपर्ने । यताका नाबालक अमेरिका जाँदा ठटाएर भीसा शुल्क लिने तर उताका नावालक आउँदा निःशुल्क प्रवेश पाउने प्रचलन रहेकोमा अबदेखि अमेरिकी नावालकले पनि शुल्क तिर्नुपर्ने । पर्यटकको रुपमा अमेरिका जाँदा नेपालीले अतिरिक्त शुल्कबापत दुई सय डलर तिर्नुपर्ने प्रावधान हटाउँदा नेपालको सरदर एक अर्ब रुपैयाँ जोगियो । यता नयाँ नीतिबमोजिम चिनियाँलाई अमेरिकीलाई भन्दा ३० दिन फरक पर्न गयो । अर्थात् चीनको भने एक महिना कम अर्थात् एक सय ५० नै कायम भयो । जबकि सबभन्दा बढी पर्यटक आउने चीनका हकमा पाँच महिनाको पर्यटक भीसालाई निःशुल्क गरिएको छ । यस्तो गर्दा चीनले एक अर्ब छूट पायो । चीनलाई छूट दिइएको र अमेरिकासँग छूट लिइएको हिसाब यसरी बराबर हुन आयो । अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन जानुहुँदा ‘हामीलाई यत्रो सडक, साथ र सहयोग दिने राष्ट्रलाई हामीले के दिने ?’ भन्दै भीसा निःशुल्क गरिएको थियो । त्यो नीति जारी छ । अमेरिकीको हकमा नयाँ नीतिअनुसार मार्च महिनादेखि अस्तिसम्म ५ वर्षे भीसा सुविधा पाउनेको संख्या ६३ पुगेको छ । पर्यटक भीसामा त्यो देशबाट अस्तिसम्म ८५ हजार ३ सय ३४ जना नेपाल आएका छन् भने वर्किङ भीसा (६२), नाता भीसा (२२१४), बिजनेस भीसासहित नेपाल पसेका अमेरिकी नागरिकको संख्या ८७ हजार ८ सय ८५ छ ।

संसारको जुनकुनै मुलुकबाट आएका यात्रु किन नहुन्, नेपालले सत्प्रतिशतलाई प्रवेश दिन्छ, रेडकर्नर नोटिश जारी भएका अपराधीबाहेकलाई । तर, अमेरिका जानका लागि हजार नेपालीले आवेदन गरे भने सयभन्दा थोरैले मात्रै पाउँछन् । किनभने, हामी भिजिट नेपाल भनिभनि पर्यटकलाई स्वागत गर्ने देश प¥यौँ, अमेरिकालाई पर्यटक चाहिएको होइन । उसलाई आफ्नो सुरक्षाको सबभन्दा बढी महŒव छ ।

चीनले अमेरिकी दबाबमा नेपालसँग हुनै लागेको सुपुर्दगी सन्धि अन्तिम घडीमा आएर रोकिएको बुझेको छ । किनभने, नेपालमा रहेका स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर नागरिकलाई चीनसमक्ष सुपुर्द गरिन्छ भनेर अमेरिकाले नेपाल सरकारसमक्ष कडा आपत्ति जनाएको अवस्था छ । कोही चिनियाँले नेपाली युवती वा युवकसँग विवाह गरेर बस्न चाहेमा एक–एक वर्षमा नवीकरण गरे हुने रिलेसनसीप भीसाको प्रावधान छ । कम्पनी खोलेर लगानीसहित व्यापारिक प्रयोजनका लागि आउनेलाई उद्योग विभागको सिफारिसमा बिजनेश भीसा दिने गरिन्छ । विभिन्न भौतिक निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा काम गर्न आउनेलाई वर्किङ भीसा दिने गरिएको छ । बानेश्वरको दोस्रो फेज सिभिल अस्पताल बनाउन खटिएका ५० जना होस् वा दरबार हाइस्कुल पुननिर्माणमा सघाउन आएका सय चिनियाँ कामदार नै किन नहुन्, श्रम मन्त्रालयको सिफारिस र गृहको कार्य अनुमतिका आधारमा एक वर्षको भीसा दिने गरिएको छ । यी सबै अवस्थाबारे चीनलाई नेपालले प्रष्टसँग बुझाउन या आश्वस्त तुल्याउन सकेको छैन । आफ्ना राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा पोखिएको हार्दिकताबाट चीन ९९ प्रतिशत खुशी भए पनि यही मामिलामा एक प्रतिशत बेखुश भएको यिनै यिनै कारणले बुझ्न सकिन्छ ।

उनीहरुलाई यो पनि लागेको छ– चिनियाँसँग नजिकिएको देखाएर अमेरिकीसँग एमसिसी र इण्डोप्यासिफिकलगायत अनेक प्रकरणमार्फत् बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउने अभियानअन्तर्गत त नेपाल चलेको छैन ? यस्तो आशंका थिङ्क ट्यांक समूहमा रहेका प्राध्यापकहरुले प्रकट गरेका हुन् । यसैअनुरुप भारतसँग पनि नेपालको निकटता बढेको हो कि भन्ने आशंका छ । भारतसँग वर्षौंदेखि रोकिँदै आएको पावर पर्चेज एग्रिमेन्टमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि अकस्मात हस्ताक्षर भएको छ । भारत आफैँले बंगलादेशलाई पनि यस्तो सम्झौतामा सामेल गरिदिने, बैठकको वातावरणसम्म आफैँले बनाइदिने भन्दै लगानी सुरक्षाबारे प्रस्ताव राखेको अवस्था छ । भित्रभित्रै आशंका अनेक छन् ।