​कम्युनिष्टले त्यो शब्द किन काटे ?

सधैँ भनिँदै आइयो– नेपाल भारतआश्रित वा भारतवेष्ठित मुलुक हो । तर, अहिलेको परिस्थिति ठीक उल्टो छ । नेवार समुदायका चार युवाले २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरे, भारतीय भूमि कलकत्तामा । त्यहीबेलादेखि भनिँदै आइयो ‘नेपाल अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती देश हो ।’ अहिले पनि थुप्रै नेपाली कम्युनिष्ट घटकले आफ्नो प्रधान अन्तरविरोधलाई त्यही रूपमा प्रस्तुत गर्दछन् ।

तत्कालिन एमालेले ०७१ साउनमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट यो धारणालाई संस्थागत रूपमै संशोधन ग¥यो । अहिलेका कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालहरूको अगुवाईमा प्रस्तुत दृष्टिकोणअनुसार नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र सम्प्रभुतामाथि नै सन्देह उत्पन्न हुने गरी ‘अर्धऔपनिवेशिक’ पदावली प्रयोग नगर्ने भनियो । १९५० को ‘शान्ति र मैत्री सन्धि’ मार्फत् नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताको मातहत राख्नेजस्ता कामले निरन्तरता पाए । यिनै पृष्ठभूमिमा, नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता खण्डित भएको निश्कर्षका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाल ‘अर्धऔपनिवेशिक’ अवस्थामा रहेको विश्लेषण गर्दै आएको हो । ब्रिटिश साम्राज्यवादविरुद्ध सन् १८१४–१६ को युद्धमा पराजय, नेपालको झण्डै आधा भू–भाग गुमाउनु परेको अवस्था र अपमानजनक सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यतापछि नेपालको उक्त गौरवगाथामा धक्का लाग्न पुगेको विश्लेषण कम्युनिष्टहरूले गर्दै आएका छन् । 

माओवादी शीर्ष नेताहरूले १० वर्षे जनयुद्धको साढे आठ वर्ष भारतमै सेल्टर लिए । उनीहरूलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउनुअघिको १२ बुँदे सम्झौता भारतमै भयो । पाइला–पाइलामा नेताहरू उतै गइरहन्थे । झलनाथ खनालको सरकार ढाल्न शेखर कोइराला भारत पुगेकै हुन् । त्यसबेला केही मधेसी नेतादेखि एमालेका शीर्षस्थ नेतासम्म भारतीय सरकारको पाहुना बनेर पाँचतारे होटलमा डेरा जमाउन गएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो सत्ता टिकाउने झिनो तुरूपका रूपमा भारतबाट कर्ण सिंहलाई बोलाएकै हुन् । यसरी नेपालका हरेक निर्णय प्रक्रियाहरूमा सुक्ष्म रूपमा भारत हावी हुँदै आएको थियो । ०७१ सालपछि स्थितिमा परिवर्तन आयो । तर अझै पनि नेता र दलहरूले स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्– यसबीचमा के पाक्यो र भारतसँगको व्यवहारमा अन्तर आयो ? तर, एउटा सत्य के हो भने अब भारतआश्रित हुने अवस्था चिरिएको छ र त्यसको अगुवाई केपी ओलीले गर्नुभएको छ । अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा राजकीय भ्रमणका निम्ति दिल्ली जानुभयो ।

५० वर्षको इतिहासमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा जारी हुने संयुक्त विज्ञप्तिको क्रम त्यहीँबाट टुट्यो । नेपालले प्रस्ताव राख्यो– ‘भर्खरै जारी संविधानलाई भारतको तर्फबाट समर्थन हुने ।’ तर, भारतले मानेन । त्यसपछि ओलीले ‘संविधानलाई समर्थन नगर्ने हो भने संयुक्त वक्तव्य जारी नगर्दा केही फरक पर्दैन’ भन्नुभयो । र, संयुक्त वक्तव्यबिना नै भ्रमण सकियो । यही बिन्दुबाट भारत आश्रित, भारत निर्भर हुने क्रम तोडियो । भारतीय इच्छा र दबाबलाई तोड्दै सुशील कोइराला, प्रचण्ड र केपी ओली भएर नेपालको बलमा, नेपालको हितमा भारतलाई चक्मा दिँदै संविधान जारी भयो । नाकाबन्दी लाग्यो । साढे चार महिना भारतसँग पौंठेजोरी खेलेर भएर पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम गरियो । भूटानको जस्तो नेपालको परराष्ट्र र रक्षा मामिला भारतले हेर्ने होइन ।

अहिले नेपालमा कालापानीको इश्यु दह्रोसँग उठ्न थालेको छ । भारतआश्रित चिन्तन तोडेर चीनसँग पनि अनेकन विकल्प खोजिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा भन्नु नै भयो, ‘नेपाल ल्याण्डलक्डबाट ल्याण्डलिंक्ड’ अवस्थामा पुगेको छ । यसको श्रेय केपी ओलीमै जान्छ । नेकपाले अब प्रष्ट पार्नुपर्छ, किन ००६ सालदेखि नेपाललाई अर्धऔपनिवेशिक भनिएको थियो ? अहिले किन हट्यो ? यसमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षले कति भूमिका खेलेको छ ? अबको पुस्तालाई नेपालका कम्युनिष्टहरूले खेलेको भूमिकाबारे जानकारी दिनु जरुरी छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अझै दह्रोसँग उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । माने पनि नमाने पनि राष्ट्रियताको भावना विकास गर्ने, ती मुद्दामा स्वदेशभित्रै सबैलाई एकबद्ध पार्ने श्रेय केपी ओलीमा जान्छ । उहाँले लडेर भए पनि, अडेर भए पनि त्यो स्थिति सिर्जना गर्नुभएकै हो ।

हामीले इतिहासमा कहिल्यै विदेशीको गुलाम बन्नु परेन । चीनले पनि बेत्रावतीसम्म लखेटेरै ल्यायो । हामीले ल्हासातिर हान्दै गएपछि उसले लखेटेर थापाथली सन्धि गर्न बाध्य बनायो । भारतमा ब्रिटिश इण्डिया कम्पनीले शासन गर्दा टिष्टादेखि काँगडासम्मको भूभाग हामीले गुमाउनुप¥यो । सुगौलीसन्धिपछि पनि हामीले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फर्काएर ल्याएकै हो । सुगौलीसन्धिअनुसार हाम्रो भूभागमा नरहेका चार वटा जिल्ला जंगबहादुरले चलाखी गरेर फिर्ता ल्याउन सके भने सुगौलीसन्धिले तोकेको कालीपूर्वका सबै भूभाग फर्काउनु भन्ने ब्रिटिश सरकारका कार्यवाहक मुख्यसचिवको आदेश थियो । अहिले त्यही काली नदीलाई नक्कली बनाएर, हाम्रोतिर सार्दैसार्दै ल्याएर मिचिएको छ । त्यसको निराकरण गर्नु जरुरी छ । नेपाललाइ राजकीय मामिलामा सैनिक र भौतिक उपस्थिति नभएका कारण पूरैऔपनिवेशिक नभनिएको हुनसक्छ । त्यो स्थितिको अन्त्य नभएता पनि केन्द्रीय सत्तामा उसको दखल छैन । थियो, कुनै बेला । जस्तो कि, त्रिभुवनको पालामा गोविन्दनारायण सिंहजस्ता सल्लाहकार आएर बसेका थिए । यद्यपि हाम्रो भूमि ओगटेर विदेशी फौज बसेको छ । तर, सिंगो मुलुकमा शासन गरेको अवस्था होइन । राजनीतिक रूपमा उसले दिशानिर्देश गर्ने, हरेक कुरामा हावी हुने, ‘यस्तो संविधान–उस्तो संविधान’ भनेर पेलपाल गर्ने कुराहरू असफल भइसकेको छ । नेपाल आफैँले आफ्ना कार्यभार पूरा गर्नसक्ने, आफ्ना विषयमा आफँैभित्र जनमत निर्माण गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने स्थितिको सिर्जना पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै पहलमा भएको छ ।