​सगरमाथामा टिक्न सजिलो छ र सरकार !

देशका विभिन्न भागमा हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यासको नमुनामात्रै देखाएको छैन, दुई तिहाइवाला सरकारप्रतिको जनमत पनि छर्लंग भएको छ ।

भनिँदै आएको थियो, सरकारका काम गराइ जनता सन्तुष्ट हुनुपर्ने तहसम्म हुन सकेन । त्यसमाथि सत्तारुढ दलले पार्टीको सांगठानिक स्थिति मजबुत नबनाउँदा स्थिति कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा पनि यही चुनावमार्फत प्रकट भएको छ । सम्पन्न  उपनिर्वाचनमध्ये कास्की र दाङमा दिवंगत नेताप्रतिको सहानुभूतिका मत पनि थिए । त्यसकारण ती चुनावबाट सतप्रतिशत जनमतको परीक्षण हुन सक्दैन । तर, भक्तपुर, भरतपुर र धरानका चुनावहरुले सरकारलाई हेर्ने शहरी जनमत प्रष्ट पारेको छ । यी तीनै ठाउँमा ०७४ को निर्वाचन तत्कालीन एमालेले एक्लै जितेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता सहकार्यदेखि चुनावी तालमेलसम्म हुँदा पनि एमाले एक्लैले ल्याएको परिणाम यसचोटि दुई कम्युनिष्ट पार्टीसमेत एकीकरण हुँदा जस्ताको तस्तै प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो पोल्टामा पारेको छ ।

अर्थात्, नेकपाप्रति जनताको आकर्षण घटेको छ । यसमा संघीय सरकारलाई मात्रै सबै दोष दिनु उपयुक्त नहोला । स्थानीय तहहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् ? जनताको घर–दैलोमा पुग्ने पहिलो सिंहदरबार स्थानीय तह हो । भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला त बनाइयो, तर जनतालाई चाहिएको त्यही मात्रै हो ? करमा कस्ने तर पुराना गाविसलाई महानगर बनाएपछि भौतिक सुविधाका स–साना काम पनि नहुने । साढे दुई वर्षभन्दा बढी भयो, स्थानीय तह निर्वाचित भएको । संघीय सरकार स्थानीय तहभन्दा ६ देखि ३ महिनाले कान्छो हो । जनप्रतिनिधिका डोजर र उनीहरुकै ठेकेदारबाट जनता दिक्क छन् । विकास बजेटलाई विकासमा हैन, महंगा सवारी साधन खरिदमा प्रयोग गरेको जनताले देखिरहेका छन् । यो चुनावको सन्देश हो, सत्तापक्ष जनता रिझाउने कामबाट पछि हट्यो । यस्तो स्थितिमा कमजोर भए पनि जनतालाई प्रतिपक्षी नै प्यारो लाग्यो ।

पार्टी एकीकरण भएको डेढ वर्षसम्म सांगठानिक एकीकरण नगर्दा के हुँदोरहेछ भन्ने कुरालाई सत्तारुढ नेकपाले आत्मबोध गर्ने बेला भएको छ । अर्को चुनाव आउन धेरै हैन, जम्मा अढाई वर्ष बाँकी छ । समय त्यसरी नै बित्छ, जसरी अघिल्लो अढाई वर्ष बित्यो । बितेको समयका कैफियत मूल्यांकन गरेर नेकपा अघि बढेन भने निश्चित छ, यो पाँच वर्ष उसलाई महंगो हुनेछ । जनताको मनमा लामो समय बास बस्न गाह्रो पर्छ ।  सगरमाथा चढ्नुभन्दा त्यहाँ टिकिरहनु मुश्किल काम हो । छिमेकी भारतमा केन्द्र सरकारमा गृह र कृषि मन्त्रालयसहित संसद्को सभामुखजस्तो महŒवपूर्ण पोर्टफोलियो सम्हालेका कम्युनिष्टहरूलाई प्रान्तीय विधानसभाबाट समेत जनताले भोटै नदिई कसरी बढारिदिए ? दिनको ५ मिनेट अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पढ्नमा छुट्ट्याए पुग्छ ।