​विश्वासको मत लिनैपर्ने छ र व्यवस्था ?

कानुनका नौ सिंग भनेजस्तो, एउटा वकिलले अभियुक्तको पक्षमा बहस गरिरहेको हुन्छ, छुटाउने गरी । अर्कोले फसाउने अनेक उपाय खोज्छ । पेशागत धर्म एकातिर हुन्छ, बहसका कला, कौशल अर्कातिर हुन्छन् । हङकङको सुपुर्दगी सन्धि प्रकरणमा महिनौँदेखि चीन सरकारको टाउको दुखाई छ । भारतमा नागरिकता कानुन संसदले मध्यराति पारित  ग¥यो । तर, त्यसैमा मोदी सरकारको बिजोग छ । हाम्रोमा पनि गुठी विधेयकको गलपासो सल्टिसकेको छैन । 

लहरै तीन छिमेकी देशमा उत्पन्न यी परिस्थितिका समानता हुन्, कानुन निर्माणपूर्व पर्याप्त गृहकार्यको अभाव । अर्थात्, कानुनको संवेदनशीलतामाथि खेलाँची गरिएको पक्ष । पास भएको भोलिपल्टदेखि सबैलाई लागु हुने विषय हो त्यो । चीनले हङकङसम्बन्धी विधेयक र नेपालले गुठी विधेयक स्थगन गरेका छन् । तर, समस्या सल्टिएको छैन । पदीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दा अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव डेमोक्र्याटहरुको बाहुल्यता रहेको तल्लो सदनले पारित गरिसक्यो । रिपब्लिकनहरुको बाहुल्यता रहेको सिनेट, अर्थात् माथिल्लो सदनले त्यसलाई कसरी टुंगो लगाउँछ ? हेर्न बाँकी छ । 

कानुनले ल्याएको अर्को अस्पष्टता छ, उपेन्द्र यादवले छोडेपछि यो सरकारले दुई तिहाई गुमायो । अहिले प्रतिपक्षी बेञ्चबाट सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनिँदैछ । अघिल्लोचोटि प्रचण्डले देउवासँग मिलेर केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुभयो । प्रस्तावउपर जवाफ दिने क्रममै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा घोषणा गर्नुभयो, मतदान भएन, सरकार ढल्यो । अर्थात्, म अल्पमतमा छु भनिसकेपछि फेरि त्यसैमा टाँसो लागिरहनु प्रत्युत्पादक हुन्छ । अहिले विश्वासको मत नलिँदा पनि सरकार ढल्ने वा कसैको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने स्थिति छैन । सदनमा सरकारप्रति विश्वास गर्ने विधायकहरुकै स्पष्ट बाहुल्यता छ ।

संविधान (धारा १०० (२) मा ‘सत्तारुढ दल विभाजित भएमा वा सहयात्री दलले समर्थन फिर्ता लिएमा भनी लेखिएको छ । शब्दमा मात्रै हेर्दा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ला । तर, ११ महिनाअघि राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिइएको थियो ? अर्थात्, एउटै दलको सरकार बन्न सक्ने अवस्था भए अर्को दलको समर्थन किन चाहिन्छ ? अहिले एउटै दलको सरकार बन्ने गरी प्रचण्ड बहुमत छ । यो रक्तसञ्चार प्रणाली या डायलासिस प्रक्रियाजस्तै हो । विश्वास–अविश्वास भनेको निरन्तर चलिरहने कुरा हो । त्यसैले के गर्ने भन्ने कुराको छिनोफानोकर्ता सरकार हो । दुई तिहाई चाहिने भनेको संविधान संशोधन, महाभियोग पारित गर्नलाई हो । यो सरकार संविधान संशोधन गर्ने मुडमा हुन्थ्यो भने उपेन्द्रले सरकार छाड्दैन थिए । अहिले दुई तिहाई चाहिएको केका लागि ? यस्ता व्यवहारिक पक्षमाथि संविधान बनाउँदा ख्याल नगरिएको चाहिँ पक्कै हो । 

शव्द शव्दको खेलले दोषीलाई निर्दोष र निर्दोषलाई दोषी बनाउन सक्ने वकिलहरुको बाहुल्य रहेको देशमा संविधान बनाउँदा यता चुकेको हो कि भन्ने आभाष हुन आउँछ । 

हङकङको सुपुर्दगी, भारतको नागरिकता, हाम्रो गुठी विधेयककै उदाहरण हेरौँ । भारतले पारित गरिसकेपछि न निल्नु न ओकल्नु भएको छ । चीन र नेपालले कानुन नै स्थगित गरेका छन्, तर असन्तुष्ट समुदाय अझै सन्तुष्ट भइसकेको अवस्था होइन । त्यसैले पहिल्यै ख्याल गर्नुपर्ने कुरामा खेलाँची गर्दा के हुन्छ भन्ने शिक्षा पनि हो यो प्रकरण ।