​समस्या बाँकी छन्, समाधान खोजियुन्

बल्ल बल्ल द्वन्द्वसम्बन्धी दुई आयोगका लागि नाम सिफारिस त भए । तर, त्यसले काम शुरु नगर्दै कानुनी अभावमा विवादमा पर्ने खतरा उत्तिकै छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालका हत्या र बलात्कारसम्बन्धमा त उपलब्ध कानुन नै दोषीहरुको हकमा लागु होला ।

तर, यातना दिने र बेपत्ता पार्नेहरुको हकमा के गर्ने ? यससम्बन्धी कुनै कानुन छैन । सँगै प्रश्न उठ्छ– कसुरपछि बनेको कानुनले विगतको दोषीलाई दण्ड दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो आयोगले उजुरीको छानवीनपश्चत् दिने रिपोर्टमा कारवाहीको सिफारिस गरेता पनि सोको आधारमा कारवाही सम्भव होला ? कानुन भूतप्रभावी हुनसक्ला कि नसक्ला ? सँगसँगै यस्ता आयोगमा पीडितको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने द्वन्द्वकालमा मारिएका नागरिकका परिवारको आवाज छ । तर, त्यसो गर्दा सेना–प्रहरी वा राज्यका अन्य अंगका पक्षधरले भन्लान्, ‘हाम्रो प्रतिनिधित्वचाहिँ कसरी हुन्छ ?’ सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्रोहीका तर्फबाट एमाले, कांग्रेसका मान्छे पनि मारिएका छन् । उनीहरुकै तर्फबाट हजारौं सेना–प्रहरी हताहत भएका छन् ।

एक हिसाबले हेर्दा त ती पनि पीडित नै हुन् । पीडितमैत्री कार्यसम्पादनका लागि यदि ती आयोग बनेका हुन् भने राज्यद्वारा मारिएकामात्र हैन, विद्रोहीद्वारा मारिएका व्यक्तिहरुका परिवारलाई पनि पीडितकै परिभाषामा राखेर संबोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको कल्याङमल्याङ सुन्न थालिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पीडित पक्ष सन्तुष्ट नभएको कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने वा शान्ति प्रक्रिया व्यवस्थापन भएको नमान्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । त्यसो गर्दा पीडितको पुनर्परिभाषा गरिनुपर्ने कुुरा उठ्न लागेको छ । 

समस्या पदाधिकारी नियुक्तिको मात्र हैन, तिनले टेक्ने कानुनको पनि हो । राज्य यसतर्फ अझ बढी संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ ।