​सर्वाेच्चमा कर्मचारीको छुट्टै संसार

एकपछि अर्काे गर्दै सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा, कर्मचारी हटाएको विषय, तल्ला अदालत वा न्यायिक निकायले समेत गल्ती गरेको विषयलाई कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीले रिटको रूपमा लिएर आउँदा सर्वाेच्च अदालतमा कार्यबोझ बढेको र वास्तविक मुद्दा पछि परेको भन्दै दरपीठ गर्न थालिएको छ । 

९० प्रतिशत रिट कर्मचारीकै तहबाट अस्वीकृत हुने गरेका छन्,’ एक कानुन व्यवसायी भन्छन् । पहिला दरपीठ भई त्यसमा बहस गरेर इजलासबाट दर्ता आदेश दिलाउँदा सेवाग्राहीको काम थपिएको छ भने कानुन व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने शुल्क पनि बढ्दै गएको आमगुनासो छ । 

पहिला कर्मचारीको इजलासमा बहस गर्नुपर्ने अनि मात्रै न्यायाधीशको इजलासमा बहस गर्न पाइने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताले इजलासमा गुनासो गरिरहेका छन् । सीमा विवादबारे हालै परेको बहुचर्चित मुद्दामा पहिला वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीको रिट कर्मचारीले अस्वीकार गरेका थिए । सो विषयमा परेको निवेदनको सुनुवाइकै क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले केही दिनअघि न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाससामु बहस गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा कर्मचारीको छुट्टै इजलास रहेको गुनासो पोखेका थिए । उनले अति संवेदनशील विषयसमेत सर्वाेच्चका कर्मचारीले अस्वीकार गर्दा जनतामा नैराश्यता छाएकाले न्यायाधीशहरूको फुलकोर्टमा यो विषय उठाउनेसमेत माग गरे । पछि सीमा विवादको मुद्दामा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासबाट सरकारी निकायलाई नेपालको आधिकारिक नक्सा जहाँ भए पनि खोजेर पेश गर्न आदेश गएको छ ।

धेरै कानुन व्यवसायीले सर्वाेच्चमा दरपीठ शाखा नै खोल्न माग गरिसकेका छन् । सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायाधीशलाई कारबाही गरिपाऊँ भनी दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र अनन्तराज लुइँटेलले शरणार्थीलाई नियमन नगरेउपर सन्तोष भण्डारीसमेतले दायर गरेको रिटको बहस चल्दा अनि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा यसबारे फुलकोर्टमै छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न माग उठेको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको ल फर्मबाट दर्तामा पठाइएका रिट दरपीठ गरिएको विषयबारे चर्चा पनि उत्तिकै छ ।