विदेशमा पार्टी र घर्तीको अर्ति

संविधानले दोहोरो नागरिकता र त्यस्ता नागरिकलाई सम्पत्ति र मतदानको पनि सुविधा दिएको छैन । तर, सत्तारुढ दलदेखि सबैको ताल हेर्दा अचम्मको छ ।

नेकपाले माघ २२ गते प्रवासमा ३६ मुलुकका पार्टी कमिटीको टुंगो लगायो । विदेश बस्ने, अर्थात् नेपाली नागरिकता परित्याग गरी उतैको कागजात बनाएका व्यक्तिलाई नेकपाले मात्रै हैन, प्रतिपक्षी कांग्रेसदेखि सक्नेजति सबै दलले आफ्नो कमिटीमा संगठित गरेका छन् । यो कति मिल्दो कुरा हो ? बहसको विषय बनेको छ । अझ, नेकपाले त विधानमै लेखेको छ, पार्टी सदस्य हुनका लागि अनिवार्य नेपाली नागरिक भएकै हुनुपर्छ । नागरिकता त्यागेर विदेशतिर रमाइरहेका कतिपयलाई पनि उसले सदस्य बनाएको छ र कमिटीमै संगठित गरेको छ । प्रवासी एकता मञ्च वा यस्तै घुमाउरो नामबाट पार्टी कमिटी बनेका छन् । राजनीतिक दलले मात्रै हैन, सरकारले पनि उस्तै व्यवहार गरिरहेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का नाममा वा विदेश बसेका नेपालीले नेपाली नागरिकसहर लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । शेष घले नारायणहिटी अगाडि होटल बनाइरहेका छन् । उपेन्द्र महतोले नख्खुमा मेडिसिटी अस्पताल चलाइरहेका छन् । र, अरु थुप्रै एनआरएनले नेपाली नागरिककै हैसियतमा लगानी गर्ने र त्यहीअनुसार कर तिर्ने गरिरहेका छन् । नेपालको कर प्रणालीमा स्वदेशी र विदेशीका हकमा फरक दायित्व उल्लेख छ । तर, नागरिकता त्यागेकाले नागरिकता भएकै नेपालीसरह सुविधा पाइरहेका छन् । बाध्यताले विदेश गएकाले देशजस्तै वर्षौंदेखि आफ्नो सामिप्य रहेको, रगत पसिना बगेको पार्टीसँग चटक्कै साइनो तोड्नुपर्छ भन्ने छैन र त्यसो गर्न पनि सकिन्न । कतिपयले नेपाली पासपोर्टमा विदेशी श्रम सुविधा लिएर पनि काम गरिरहेका छन् । सबैको हकमा सोलोडोलो हेराई राख्नुपर्छ भन्ने छैन । रहरले उताको सुविधा लिने अनि कहरले यता आउँदा टिकट पनि खोज्नु भएन भन्ने मात्रै कतिपयको सुझाव हो ।

यदि दुवै हातमा लड्डु लिन पाइने हो भने उनीहरुलाई मतदानबाट बञ्चित गरिने, दोहोरो नागरिकता फेला परेमा कीर्ते मुद्दा चलाउने कुराको के अर्थ रह्यो र ?