मिलन पाण्डेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

मिश्रद्वारा कारवाही गरिएका संयोजक मिलन पाण्डेद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरेको हो ।

विवेकशील साझा पार्टीबाट सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित पाण्डेले आफूमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीविरुद्ध फागुन १३ गते रीट दायर गरेका थिए । उनको रीटमा विवेकशीलको निर्णय प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गर्ने आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको थियो।

विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू डा. भीमार्जुन आचार्य, निरूपमा यादव (प्रमुख,कानुनी मामिला विभाग, विवेकशील साझा पार्टी), समीक्षा बास्कोटा, मुकुन्द अधिकारी, अमृत पुडासैनी र जयन्ती गिरीले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए ।