कमरेडहरूबीच फेरि कित्ताकाट

विनोद चौधरी र शेष घले अनि सन्ततीले आरक्षण पाउने तर तिनका घर/कम्पनीमा काम गर्ने ‘तागाधारी’हरू कुलीन वर्गकै भएका कारण राज्यबाट पीडित हुनुपर्ने ? काठमाडौंका जमिन्दार संघीय समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको हैसियत र दुर्गम कर्णालीको एउटा डाँडै बेच्दा पनि उनीसँग भए जति जायजेथाको एक अंश नपुग्ने जनजातिलाई एउटै सुविधा दिँदा त्यो कत्तिको न्यायसंगत भयो ?

यसको निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने कि नपर्ने ? एकातिर हामी समृद्ध राज्यको कल्पना गर्दै छौं । भन्दै छौं, पछाडि परेकालाई अगाडि ल्याऔं तर अगाडि गएकाको खुट्टा तान्नुपर्छ त भनिएको होइन होला । खाइरहेकालाई भोकै राखौं भनिएको पनि पक्कै होइन । अनि कोहीले म ब्राह्मणको कोखमा जन्मन पाऊँ भनेर निवेदन हालेको हुन्छ र ? यही जन्म र जातकै आधारमा आरक्षण छुट्ट्याइरहने हो भने हामी कहाँ पुग्छौं ?

महिनौंदेखि गिजोलिइरहेको छ, संघीय संसद्अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विषय । पूर्वमाओवादीको एउटा तर्क र पूर्वएमालेको अर्काे जिकिर । यावत् विषयमा त्यहाँ निर्मम समीक्षा हुँदै छ । सबैको अनुहार देखिने गरी आरक्षण कोटा बनाउन सहमति खोजिँदै छ । समानुपातिक र समावेशीलाई सच्याउने प्रयास हुँदै छ । जसअनुरूप संघीय निजामती कर्मचारी सेवाभित्र महिला आरक्षणमा फेरबदल गरिँदै छ । संघीय मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका प्रतिनिधि महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने कुरामा सहमतिनजिक पुगेका छन् । अहिले खुलातर्फ ५५ प्रतिशतलाई ५१ मा झार्ने र आरक्षणको ४५ प्रतिशतलाई ४९ प्रतिशत कायम गर्ने सहमतिनजिक पुगेको समितिका एक सदस्यले जनआस्थालाई सुनाए । उनका अनुसार आरक्षण दिँइदै आएको ४५ प्रतिशतलाई बढाएर ४९ खुला बनाएपछि त्यसको ५० प्रतिशत महिला आरक्षणका लागि छुट्ट्याउने र बाँकी अन्यलाई दिने सहमति बनेको छ ।

अहिले कर्मचारीतन्त्रमा एउटा रोग छ– मुख चल्ने, हात नचल्ने । तिनलाई कसरी सुधार्ने ? गाली मात्र गरेर त ब्युरोक्रेसी सुध्रँदैन । तिनलाई समयानुकूल पनि बनाउनुपर्ला । कर्मचारीलाई भन्नचाहिँ राष्ट्रसेवक भनिने तर व्यवहार आफूलाई मालिक र जनतालाई दास सम्झने । सेवाग्राहीप्रति बफादार कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सघन छलफलपश्चात् निश्कर्ष निकालिएको छ, सेवाग्राहीले एउटा टेबुलबाट अर्काे टेबुलमा फाइल बोकेर हिँड्नै नपर्ने कसरी बनाउने ? जसरी बैंकमा जाँदा सेवाग्राहीले म्यानेजरलाई नभेटी काम साफ गर्छ उसैगरी सेवाग्राहीको काम एउटै टेबलबाट फत्ते गर्ने गरी ऐनले कस्दै छ ।

राजनीति गर्नेहरूले ५÷५ वर्षमा जनतामाझ परीक्षा दिनुपर्छ तर कर्मचारीको हकमा एक पटक लोकसेवा भिडेपछि जीवनभर ढुक्क । यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रयास हुँदै छ । अध्ययन बिदाको समय सकिँदासमेत फर्किएर नआउने कर्मचारीको जागिर चट हुने ढंगको ऐन बनिरहेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै कुनै पनि कर्मचारीलाई तानेर जगेडामा राख्न पाइने छैन । कर्मचारीलाई जगेडामा राख्ने हाकिम फन्दामा पर्नेछन् । यस्तै निजामती सेवामा प्रवेशपछि कोही कर्मचारी अपांग भएको खण्डमा उसको सेवा अवधि हिसाब गरी एकमुष्ट रकम थमाएर घर पठाइनेछ । अहिले पनि तलमाथि (संघ प्रदेश र स्थानीय तह)को मोडालिटी मिलेको छैन । केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी ‘क’वर्गको, प्रदेशमा खटिँदा ‘ख’ श्रेणी र स्थानीय तहमा जाँदा ‘सी क्लास’को नजरले हेरिएको छ । तल खटिएका कर्मचारीलाई माथि आउने बाटो ‘ब्लक’ छ । यी तीन तहबीच सहकार्य हुन नसक्दा संघीयता नै धरमर बन्दै छ ।

यसलाई सच्याउने प्रयास हुँदैछ । कर्मचारी टे«ड युनियन, आचरण, कारबाही, आरक्षणलगायत बिषयमा नेकपाकै सांसद दुई खेमामा विभक्त छन् । आइतबार समितिको बैठक चल्दै थियो सिंहदरबारमा । पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले सांसदबीच रोचक जुहारी चल्यो । लालबाबु पण्डित, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बा, झपट रावल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठहरू एकातिर, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, रेखा शर्माहरू अर्काेतिर । पूर्वमाओवादी खेमाका मान्यहरूले पूर्वएमाले खेमाका सांसदलाई संघीयताविरोधीको लेप लगाइदिएपछि एक अर्काेसँग जंगिए । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू संघीय सरकारको हुने वा नहुने ? भन्ने सवाल यति पेचिलो बन्यो कि पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्माले ‘संघ मात्र राखेर स्थानीय तह र प्रदेश खारेज गरौं’ भन्नेसम्मको आवाज उठाइदिएसँगै त्यसले नयाँ तरंग ल्याएको छ ।