नेकपा जोगाउने स्वर्ण अवसर

५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बुधबार बिहानै कार्यक्षेत्र फर्किनुभयो । तर,लगत्तै उहाँलाई बुधबार ११ बजे रातारात काठमाण्डौ झिकाएर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वार्ताको सिलसिला जोड्न थालिएको छ ।

कारोबारमा कुनै विमति रहेन,तर नगदी कि उधारो ? सत्तारुढ नेकपामा यसरी मूल गाँठो कसिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले स्थायी समिति बोलाई पदत्याग गर्नुपर्ने मूल मान्यतासहित पार्टीभित्र चर्किएको मतान्तर हल गर्न बुधबार बेलुकी सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीपक्षीय नेताहरु बालुवाटारमा आफ्ना पक्षधर सांसद भेला पार्दै थिए । दिउँसोसम्म बहुमतका निम्ति आवश्यक संख्याभन्दा बढी अर्थात  ९२ सांसदको हस्ताक्षर संकलन भयो भनियो तर, त्यसको चार–पाँच घण्टा बित्दा नबित्दै सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सत्ता सुम्पने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालालाई तेस्रो वरियताको अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावसहित प्रस्तुत हुनुभयो ।

पार्टीभित्र यस्तो संकट आइलागेपछि आफ्नो प्रदेशका सबै काम छाडेर तीन दिनदेखि बुटवलबाट काठमाडौंमा अड्काई राखिनुभएका ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बुधबार बिहानै कार्यक्षेत्र फर्किनुभयो । तर,लगत्तै उहाँलाई बुधबार ११ बजे रातारात काठमाण्डौ झिकाएर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वार्ताको सिलसिला जोड्न थालिएको छ ।

पर्सि बोलाइएको सचिवालय बैठकमा सच्चा मनले वामदेवका लागि बाटो खोलिएको हो भने सचिवालय बैठकको निर्णय नं. १ अक्षरश: कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रचण्ड–माधव पक्षको अडान छ । त्यो भनेको केपी ओलीले तत्काल राजीनामा दिएर कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने ।  सँगसँगै २ नं. निर्णयमा वामदेव गौतमलाई अब छिट्टै कुनै जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र खालि गराएर निर्वाचित गराउन तयार हुनुपर्ने । तर, के त्यसो गर्न ओली तयार हुनुहोला ? यो प्रश्न जटिल छ ।

उपचुनाव गराउने सन्दर्भको विषयबारे जनआस्थाले बुझ्यो । निर्वाचन आयोगका अनुसार चैतको अन्तिमसम्म मतदाता नामावली अध्यावधिक भइसकेको हुनाले ४५ देखि ५० दिनभित्र निर्वाचन गराउन कुनै गाह्रो छैन । त्यसका निम्ति सरकारले आवश्यक बजेट र जनशक्ति भने उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

नेकपाका निम्ति एक्लै लड्दा पनि जित्न सकिने ठाउँ प्रशस्तै छन् । पाल्पाका माननीय दलबहादुर राना मगर वामदेवका भित्रिया मानिन्छन्, जो हरेक राजनीतिक उतार–चढावमा वामदेवलाई नछाड्ने व्यक्ति हुन् । उनी पाल्पाबाट एक्लै ९ हजार मतले विजयी भएका थिए । अहिले पनि त्यहाँको जनमत सुरक्षित राखेका छन् । कास्कीबाट अर्का नेता खगराज अधिकारीले आफ्नो क्षेत्र खालि गर्ने  वचनवद्धता जाहेर गरिसकेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार चैतको अन्तिमसम्म मतदाता नामावली अध्यावधिक भइसकेको हुनाले ४५ देखि ५० दिनभित्र निर्वाचन गराउन कुनै गाह्रो छैन ।

अर्कातिर,पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले अबको आम चुनावअघि पार्टीको महाधिवेशन सम्भव छैन भनिसक्नुभएको छ । दुई अध्यक्ष हुँदा एउटा बैठक बोलाउनै मतैक्य नभएको नेकपाको वास्तविकता हो । यो स्थितिमा फेरि केपी ओली हाल एकै खेमामा रहेका प्रचण्ड र माधवलाई समेत अध्यक्ष बनाएर पार्टी चलाउन साँच्चै तयार हुनुहोला ? मुख्य प्रश्न यहाँ छ । तीन अध्यक्ष,त्यसमा पनि फरक–फरक कित्ताका । यसरी नेकपा पार्टी नभएर भ्यागुताको धार्नीमा त परिणत हुँदै छैन ? जटिल प्रश्न हो यो । यसरी केपीले प्रधानमन्त्री नछोडी हुँदैन भन्ने अवस्थामा फरक–फरक पावर सेन्टरको रुपमा रहेका तीन अध्यक्षीय प्रणालीमा साँच्चै उहाँ तयार हुनुहोला कि नहोला ? किनभने, उहाँले सत्ता पनि छाडिसकेपछिको अवस्थामा आफू एक्लै हुनुपर्ने छ ।

वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा यसअघि नै सबै नेता सहमत भएका हुन् । तर, वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन नभएकै कारण भैंसेपाटी गठबन्धनदेखिका अनेकन तानाबाना नेकपाभित्र बुनिँदै गएको स्थिति अहिले पनि स्मरणीय छ ।

यस्तो समीकरण बन्दाबन्दै फेरि केपीले छिर्के हाल्न खोजेको होइन र अर्को गुटको गठबन्धनलाई तत्काल फाइदा हुने काम गरेको होइन भने पर्सिको सचिवालय बैठकबाट उहाँले तत्काल राजीनामा दिने काम गर्नैै पर्ने फरक धारका नेताको दृढ अडान छ ।

मुख्य प्रश्न के हो भने, वामदेवलाई संविधान संशोधनको झण्झटिलो प्रक्रियाबाट होइन कि,डेढ महिनाभित्र प्रत्यक्ष चुनाव जिताएर संसदमा ल्याउने कामको लिखित ग्यारेण्टी हुन्छ कि हुँदैन ? यही बिन्दुबाट  नेकपाभित्र चर्किएको वारपारको लडाइँले विश्राम लिने संभावना छ ।

माओवादीका मन
भीम रावलका कारण लेखराज भट्ट,माधव नेपालका कारणले प्रभु साह– आ–आफ्ना प्रदेशका यी दुःखमा तलमाथि परेका नेता हुन् । यसबीच ओलीलाई समर्थन गर्छु भन्ने लेखराजलाई ‘हेरौँला’ भनेर प्रचण्डले भनिसकेको अवस्था छ । भने प्रभु साह,टोपबहादुर रायमाझीसहितका नेतासँग खुमलटारमा कुरा गरेर बाटो सफा गरिएको स्थिति हो । त्यसैले बालुवाटारमा मुख मिठ्याइएजस्तो स्थिति पूर्वमाओवादीबीचको होइन भन्ने बुझिन्छ । अर्थात्,कार्यशैलीमा तलबितल भए पनि निर्णायक मुद्दामा उनीहरु एक छन् ।

दुई अध्यक्ष हुँदा एउटा बैठक बोलाउनै मतैक्य नभएको  स्थितिमा  तीन अध्यक्ष,त्यसमा पनि फरक–फरक कित्ताका । यसरी नेकपा पार्टी नभएर भ्यागुताको धार्नीमा त परिणत हुँदै छैन ?

माधवको मन
माधव नेपाल आफूलाई अध्यक्ष बनाउन तुरुप फ्याँलिएको भन्नेमा स्पष्ट हुनुहुन्छ । उहाँ कृपा गरेर अध्यक्ष बनाइनुपर्ने मान्छे होइन भन्ने कुरामा सिंगो पूर्वएमाले पंक्ति स्पष्ट नै छ । वामदेवको हकमा प्रचण्ड र माधवको आपत्ति हैन । तर, ‘हामीलाई खेलाउन र वामदेवलाई फेरि मूर्ख बनाउन खोलिएको कार्ड हो’ भन्ने उहाँहरुलाई परेको छ ।

यिनै अन्तरविरोध हल गर्न नेकपासामु अन्तिम अवसर आएको छ । थाहा छैन, यसको कति सदुपयोग हुँदैछ ।

बदलियो व्युरोक्रेसी
सरकार फेरिएला, नफेरिएला– यो अर्को कुरा होला । तर, व्युरोक्रेसीको शैलीचाहिँ फेरिएको छ । माधव–प्रचण्ड समीकरण विकास भएयता संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्काल नबस्ने निश्चित छ । किनभने, रिक्त रहेका बित्त आयोग, महिला, समावेशी, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडजस्ता आयोगमा सरकारको ध्यान छैन । तर, जहाँ–जहाँ अरुलाई अड्काउन सकिन्छ, त्यहाँ भने ध्यान तीव्र छ । जस्तो कि,अख्तियारसहित ।

बुधबारको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘रातारात कस–कसलाई भेट्नुभयो भन्ने खबर हामीलाई छैन र ?’
यसबीच, सरकारका सचिवहरुले पनि निर्णय गर्न डराउने अवस्था बनेको छ । सरकार फेरिने हो कि भन्ने कारण फेरिएको व्युरोक्रेसीको खास अनुहार हो यो ।

किनभने, विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुविधा हेरफेर गर्ने एउटा प्रस्ताव लामो समयदेखि टुहुरो छ । नेता सुविधाले बद्नाम भए भन्ने परेको छ । तर, सशस्त्र,नेपाल प्रहरीका हाकिमले सुरक्षा सुविधा बढी लिए भनेर चारचोटी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जाँदै फिर्ता हुने क्रम भयो । अर्थात्, निर्णय गरिएला, नयाँ आउने सरकारबाट सेकिनु पर्ला भन्ने पीर व्युरोक्रेसीमा देखिएको छ ।