सुरक्षा कटौतीको सकस

सुविधाका पनि निश्चित मापदण्ड छन्,तर लिनेले भन्दा दिनेबाटै उल्लंघन हुँदा समस्या छ । क्याबिनेटमा पुगेर अड्किएको एउटा प्रस्तावले भन्छ, पाउनु नपर्नेले त पाएकै छन् । तर, सबभन्दा दुरुपयोग छ, दिने निकायमै ।

यो सुविधाको मामिला हो,सुरक्षाकर्मीको । जसरी अरुलाई देखाउनका लागि गरगहना लगाइन्छ, सरकारी सुरक्षा लिने कुरा पनि त्यस्तै हो । अर्थात्, आवश्यकताभन्दा देखाउनु पर्ने दु:खले भीआइपी र भीभीआइपीलाई यो मारमा पारेको छ ।

यही स्थितिका कारण सुरक्षा कटौतिसम्बन्धी एउटा प्रस्ताव क्याबिनेटमा थन्किएको हो ।

सामान्यतया राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख भएका व्यक्तिबाहेकलाई आजीवन सुरक्षाको व्यवस्था हुँदैन । तर, मन्त्री पनि नभएका मान्छेहरू वर्षौंदेखि साइरनवाला गाडीमा सवार छन् । गृहमन्त्री भएको व्यक्तिले पनि पदबाट निवृत्त भएको तीन वर्षसम्म त्यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था हो । तर,किर्नाले आङ चुसेजस्तो सुरक्षा दुरुपयोग गर्ने होडबाजी राजनीतिकदेखि फौजी निकायसम्म उस्तै छ ।

हिसाब निकाल्दा राजनीतिक व्यक्तिभन्दा बढी फौजी सेवाबाट निवृत्त व्यक्तिबाट त्यो सुविधाको दुरुपयोग भएको छ । सुरक्षा निकायका भूपू संगठन  प्रमुखबाहेकले त्यस्तो सुविधा नपाउनु पर्ने हो । तर,प्रहरीमा आइजिपी भएकाले दश जनासम्मलाई लगेर घरको काममा दलाएका छन् !  एसएसपी,डिआइजी र एआइजीबाट रिटायर्ड भएकाले पनि ट्वाई-ट्वाई साइरन बजाउने कारण नियन्त्रण जरुरी भएको गृहस्रोतले जनाएको छ ।