नेताका गर्धनमा बञ्चरोको वर्षा

अख्तियारमा  अहिले दुई आयुक्त खालि छन् । भएमध्येका एक माओवादी, एक एमाले र एक कांग्रेस छन् ।

नेताका गर्धनमा फरक–फरक बञ्चरो सोझ्याउने धन्दामा बालुवाटारको सक्रियता देखिन्छ । जस्तो कि, पहिला प्रधानन्यायाधीश र पछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई रातारात बालुवाटार बोलाउनु ।

यो बोलाहटसँग प्रचण्डको गर्धनमा दुई र माधवको गर्धनमा एक बञ्चरो झुण्ड्याइएको आशंका नेकपाबृत्तमा छ ।

प्रचण्डका गर्धनमा अदालतबाट सोझ्याउन खोजिएको एक बञ्चरो हो, सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतको आदेश कार्यान्वयनबारे ।  र, अख्तियारमार्फत सोझ्याइएको बञ्चरो छ,लडाकुको रकममा घोटालाबारेको फाइल खोल्ने ।

यतिबेला गोकुल प्रकरण हुँदै ओम्नीदेखि अनेकन खरिदका मामिला आएपछि अख्तियार मिलाउनुपर्ने भयो भन्ने बालुवाटारको बुझाई हुनसक्छ  अख्तियारमा आफ्ना मान्छे फिट गर्ने, आफ्ना पक्षलाई व्यवस्थापन गर्ने र अरुलाई सिध्याउने योजनाअनुसार अगाडि बढिएको आशंका सत्तारुढ दलका नेताहरुको छ ।

कांग्रेसले पनि अख्तियार का लागि आफ्नो दावी जारी राखेको छ । अहिले त्यहाँ दुई आयुक्त खालि छन् । भएमध्येका एक माओवादी, एक एमाले र एक कांग्रेस छन् ।

माधवको काँधमा तेस्र्याइएको बञ्चरोबारे केही समयअघि गठित उहाँकै संयोजकत्वको एउटा कार्यदलको बैठकमै चर्चा भयो । संविधान संशोधनका लागि माधव संयोजकत्वको कार्यदलको छलफलका क्रममा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटाकै अगाडि त्यस्तो कुरा भएको हो । कार्यदलका कुरा सकिएपछि माधवले एउटा कागज निकालेर सुवासतिर हेर्दै भन्नुभयो, ‘ल हेर्नुस्, यो के गरेको ?’

त्यसमा ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला भएका निर्णयउपर अख्तियारको क्षेत्राधिकारले मुद्दा हेर्न नमिल्ने कुरा उल्लेख थियो । ‘यसमा मेरो क्षेत्राधिकार छैन’ भन्दा हुनेमा ‘आवश्यक निर्णय मन्त्रिपरषद्बाट हुनुपर्ने’ भन्ने वाक्यांश राख्न लगाइएको रहेछ । अख्तियारले जब मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयउपर कारवाही गर्न पाउँदैन भने त्यही मन्त्रिपरिषद्लाई ‘यसो गर्नुपर्ने, त्यसो गर्नुपर्ने’ भन्नचाहिँ कसरी पायो ?

अख्तियारले जब मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयउपर कारवाही गर्न पाउँदैन भने त्यही मन्त्रिपरिषद्लाई ‘यसो गर्नुपर्ने, त्यसो गर्नुपर्ने’ भन्नचाहिँ कसरी पायो ?

‘मैले कानुन सुधार आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलदेखि महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलसँग पनि पनि कुरा गरेँ । यसमा नियत खराब छ । केपीले यो के गर्न खोज्नुभएको ?’ माधवले यसरी आक्रोश व्यक्त गरेपछि सुवासले ‘म कुरा गर्छु’ भन्नुभयो ।

माधवले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ बाटो बनाउने कुरामा कसैलाएई मुआब्जा नदिई, कुनै क्षतिपूर्ति नदिई निर्णय भएको छ । अनि, त्यही कुरा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने नाममा मैँमाथि भयंकर षड्यन्त्र भएन ?’

त्यो अख्तियारले आफैँ लेखेको नभएर प्रधानमन्त्रीको चाहनामा लेख्न लगाइएको उहाँको आरोप थियो । त्यसमाथि पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको भूमिका पनि उस्तै । ललिता निवास प्रकरणबारे छानवीन गर्न बनाइएको समितिका संयोजक त्रिताल माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा प्रम कार्यालयका सचिव थिए । तर,त्यहीँ रहेर केपीलाई सूचना दिने कारण त्यहाँबाट निकालिएका रहेछन् । अहिले उनै शारदा त्रिताल लगाएर आफ्नो गर्धनमा बञ्चरो सोझ्याइएको उहाँको बुझाई थियो ।

‘आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा पर्दैन भनेपछि कुरा सकिनुपर्ने हो, तर मन्त्रिपरिषद्ले गरोस् भन्दै कोही व्यक्तिलाई सधैं तर्साइरहने ?’ माधव कड्किनुभयो ।