हाकिमको मति, लाखौं डलर क्षति

उपदफा १ (ख) मा बैंकले जिम्मा लिएको वा खातामा रहेको विदेशी मुद्रालाई सञ्चिति मान्दै उपदफा (२) मा सञ्चितिलाई अधिकतम आम्दानी हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्यको अनौठो व्यवहारले बैंकको आम्दानीमा झण्डै २५ लाख अमेरिकी डलर घाटा लागेको छ । विदेशी मुद्रा प्रचलित नियमानुसार सिंगापुरस्थित खातामा जम्मा नगरेपछि बैंकको डलर आम्दानी घटेको हो । सिआईएम बैंकमा साताको दुई पटक जम्मा हुँदै आएको विदेशी मुद्रा शाक्य र निर्देशक निभा श्रेष्ठले विभिन्न बहानामा पाँच महिनादेखि रोकेका हुन् । कर्मचारीले विनाकानुन ४५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा नरोक्न अनुरोध गरेपनि शाक्यले एउटा कानले सुनेर अर्कोले उडाइ दिएका थिए ।

महँगो विदेशी मुद्रालाई कागजको बाकसमा र विमानमा अरु सामानसँगै राखिएकोमा उनले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बिमासहितमापदण्डको प्याकिङ्गमा उनले गरेको आपत्तिको तुक छैन । बैंकदेखि विमानस्थलसम्म हतियारसहितका सैनिक हुने भएकाले सुरक्षाको प्रश्नमा पनि आधार देखिँदैन । अन्य केन्द्रीय बैंक र स्वयम् आफ्नै मुद्रा व्यवस्थापन विभागको तोडा चलान पनि त्यहि प्रकृतिको छ ।

शाक्यको लहडबाजीले अन्ततः विदेशी मुद्राको सञ्चिति र सरकारको ढुकुटीमा नै असर पारेको छ । राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र बैंक पनि हो । उसको आम्दानीबाट खर्च कटाएपछिको खुद आम्दानी सबै सरकारको ढुकुटीमा जान्छ । स्रोतकाअनुसार अहिले ब्याजआम्दानी मात्र गुमेको जस्तो देखिन्छ । तर, लामो समयसम्म सिआईएम बैंकमा जम्मा गर्न नसके कतिपय विदेशी मुद्रा खोटो हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ । मध्यपूर्वका देशले आफ्नो मुद्राको पुरानो सिरिज दुई वर्षमा चलनचल्तीबाट हटाउँछन् । यदि ढुकुटीमा थन्काइएको मुद्रामध्ये कुनै त्यस्तो सिरिजको रहेछ भने त्यो स्वतः खोटो हुन्छ र त्यत्ति बराबरको रकम ढुस हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? क्षति रकम कोबाट भराउने ?

उनको हर्कत बैंक ऐनका धेरैवटा प्रावधान विपरित देखिन्छ । बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५ उपदफा (ङ) मा विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, (छ) मा नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेण्टको रूपमा कार्य गर्ने भनिएको छ । दफा ३३ मा गभर्नर, दुईजना डेपुटी र वरिष्ठ कार्यकारीको व्यवस्थापन समिति छ । समितिले महिनाको एकपटक बैंकिङ्ग प्रणालीको स्वस्थता, मुद्रा, पुँजी तथा विदेशी विनिमयको अवस्थालगायतका बारेमा छलफल गरी मासिक प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ । तर, हालसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । सञ्चालक समितिको बैठकअघि व्यवस्थापनको बैठक डाक्ने, उही एजेण्डामाथि छलफल गर्ने र दोहोरो बैठक भत्ता बुझ्ने काम हुँदै आएको छ । कात्तिकदेखि चैतसम्म २० पटक भन्दाबढी सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो । त्यत्तिनै पटक व्यवस्थापनको बैठकसमेत बस्यो । तर, गैरजिम्मेवार र गैरकानुनी कार्यको कारण करोडौं ब्याजआम्दानी गुमेको विषयमा दुबै समिति अनभिज्ञ देखिए । यसले बैंकका हाकिमदेखि कारिन्दामा ‘जे गरेपनि हुने’ भावना बढ्दै गयो । शाक्यको मनमौजी क्रियाकलाप त्यसैको परिणाम रहेको उच्चस्रोतको दाबी छ ।

दफा ३५ मा लेखापरीक्षण समिति अनि बैंकमा लेखापरीक्षण विभाग छ । दुबैको काम व्यवस्थापकीय तथा कार्यसम्पादनको लेखापरीक्षण गर्नु हो । यसबीचमा बैंकले पाँचवटा मासिक तथा एउटा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ । तर, बैंक र बैंकिङ कार्यालयको छुट्टाछट्टै वासलातमा रहेको अस्वाभाविक मौज्दाततर्फ कसैले ध्यान दिएन । बैंकको ब्याजआम्दानी र राज्यकोषमा परेको असरबारे पूर्वसतर्कताको प्रयाससमेत गरिएको देखिएन ।

दफा ६६ को उपदफा (१) मा विदेशी विनिमय सञ्चिति परिचालनको अधिकार र उपदफा १ (ख) मा बैंकले जिम्मा लिएको वा खातामा रहेको विदेशी मुद्रालाई सञ्चिति मान्दै उपदफा (२) मा सञ्चितिलाई अधिकतम आम्दानी हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपदफा (३) मा उचित मात्रामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति र उपदफा (४) बमोजिम त्यस्तो सञ्चितिमा घटबढ भए सोको स्थिति, कारण र रोकथामको उपायसहित नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । कार्यसम्पादन नगरेमा वा उल्लंघन गरेमा दफा १०७ मा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट छ ।

बैंकिङ कार्यालयको हाकिम बनेपछि शाक्य निजी क्षेत्रको एउटा बैंकलाई पोस्ने काममा तल्लीन भए । सरकारी कारोबार गर्ने नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखाको जिम्मेवारी भटाभट उक्त बैंकलाई दिन थाले । श्रीमती कार्यरत निजी क्षेत्रको बैंकलाई गुन लगाउन सरकारी बैंकले वर्षौंदेखि गरेको काम खोसेका हुन् ।

एउटी कर्मचारीलाई त्यो पनि फाँट परिवर्तन गराई पटक पटक काजमा लैजाँदा शाक्यलाई शंकाको घेरामा पुर्याएको छ । बिहान क्याम्पसबाट तिनैलाई बैंकको गाडीले टिप्ने बहाना पनि शोभनीय होइन । मातहतका कर्मचारीलाई विदेश मनोनयनपछि निश्चित ट्राभल एजेन्सीबाट टिकट किन्न दवाब दिनु उनको नियमित काम थियो । त्यस्तो दबाब बढेपछि बैंकले विमान टिकट एकद्वार नीतिबाट उपलब्ध गराउन थालेको छ । शाक्य केही समयअघि जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा निर्देशक थिए ।