कस्तो आइदिए हुन्थ्यो अबको बजेट ?

हामीसँग आर्थिक दृष्टिकोणले तीनथरि नागरिक छन् । एकथरिसँग जमिन छ,पुँजी छैन । अर्काथरिसँग पुँजी छ, तर नयाँ सोच र व्यावसायिक लक्ष्य नै छैन । तेस्रोथरिसँग इनोभेटिभ आइडिया र व्यावसायिक लक्ष्य त छ, तर ऊसँग जमिन र पुँजी दुबै छैन । त्यस्तासँग जोखिम मोल्नसक्ने क्षमता र आँट जमिन र पुँजी हुनेसँग भन्दाधेरै हुन्छ । तर, बिचरोसँग गरिखानको लागि न पुँजी छ,न पुँजी प्राप्त गर्न प्रशस्त घरजग्गा नै छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या नै गरिखानेलाई छेकिएको बाटो हो ।

नेपालमा सत्तरी वर्षको बीचमा धेरैवटा विकास योजना ल्याइयो । धेरैवटा बजेट पनि देखियो । तर, तीन तीनथरि नागरिकलाई समन्वय गर्न कुनै नीति बनेन । यदाकदा बनाइएका नीतिमा केही शब्द खर्च गरिएपनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । परिणाम : गरिबलाई झन् गरिब र धनीलाई सुपरधनी हुने योजना, नीति मात्र बनायौं ।

चल,अचल सम्पत्ति नभएको तर इनोभेटिभ आइडिया भएको व्यक्तिलाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्नेतर्फ उत्प्रेरणा जगाउने काम हामीले कहिल्यै गरेनौं । अहिले देखिएका यदाकदा त्यस्ता कार्य पनि राज्यको अभिप्रेरणाबाट भन्दा व्यक्तिको प्रयास र मेहनतबाट भएको हो । विश्वको कृषि विकासलाई हेर्ने हो भने जमिन भाडा (लिज) मा दिने व्यवस्था सबैभन्दा उपयुक्त प्रमाणित भएको छ । जमिनको लिज र कम्पनीको उत्पादन तथा बिक्रीका आधारमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दछ । तर, हाम्रोमा कुस्त अचल सम्पत्ति नहुनेलाई बैंकले कहिल्यै पत्याउँदैन । सरकारले पनि त्यस्तै कानुन बनाइदिएको छ ।

जमिन, पुँजी र नयाँ सोचलाई संयोजन गर्ने नीतिको तर्जुमा गरिदिएको भए यतिखेर आन्तरिक बजारमा माग र आपूर्ति सहज हुन्थ्यो । यसले केही नभएकालाई पनि गरिखाने बाटो बन्थ्यो । आगामी बजेटमा ती कुरालाई व्यवहारिक ढंगले समेट्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा,बिग हाउस भनिएका एकाध उद्योगपति र व्यापारीलाई नै पोस्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएमा परिस्थिति झन् भयावह हुनेछ ।

उदाहरणको लागि हालै पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाललाई नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बाइस अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी कर्जा प्रदान गरेका छन् । एकजना व्यक्ति र समूहलाई यति धेरै लगानी गर्दा भोलि सामान्य समस्यामा पनि धेरैवटा बैंक धरापमा पर्न सक्छन् । यदि राज्य समाजवादतर्फ उन्मुख थियो भने त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्योगमा प्रयोग गरिन्थ्यो । एक करोड कर्जा प्रवाह गरेर बाइस सय भन्दाबढी साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना हुन्थ्यो । तीमध्ये एकाध रुग्ण भइहाले पनि न बैंकलाई अप्ठेरो पथ्र्यो न उद्योगमा आश्रित कामदारलाई अथवा न समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ।

हालै पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाललाई नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बाइस अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी कर्जा प्रदान गरेका छन् । एकजना व्यक्ति र समूहलाई यति धेरै लगानी गर्दा भोलि सामान्य समस्यामा पनि धेरैवटा बैंक धरापमा पर्न सक्छन् । यदि राज्य समाजवादतर्फ उन्मुख थियो भने त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्योगमा प्रयोग गरिन्थ्यो । एक करोड कर्जा प्रवाह गरेर बाइस सय भन्दाबढी साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना हुन्थ्यो ।