पैसा गयो, सामान अझै बेपत्ता

सरकारी कोषबाट नेपाली रकम दुई अर्ब बराबर १ करोड ८४ लाख ४१ हजार सात सय ६ डलरको भुक्तानी चीनले वैशाख ८ गते नै पाएको हो ।

नेपालमा कोरोना संक्रमित थोरै भएर हैन, परीक्षणको द्रूतता नहुँदा समस्या आइरहेको छ भन्ने कुरा लकडाउन लगाइएको ४०–४२ दिनपछि संक्रमितहरु फेला पर्नुले पनि बताउँछ । त्यसमाथि सरकारको तर्फबाट परीक्षण सामाग्री आयातमा अचम्मैसँगको ढिलासुस्ती देखिँदैछ । चीन र नेपालका राष्ट्रपति–राष्ट्रपतिबीच भनेकै समयमा कुरा हुनसक्छ । राजदूतहरुको दौडादौड पनि हुने गर्छ । तर,अत्यावश्यक सामान ल्याउनचाहिँ जोखाना हेरेर बसेजस्तो भइदिँदा एकातिर सरकार आलोचित छ,अर्कातिर सामान ल्याउने जिम्मा दिइएको भनिएको नेपाली सेना रनभूलमा परेको छ ।

चीनको व्यापारिक शहर ग्वाङ्गझाओबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण आयात गर्न भनी सरकारी कोषबाट नेपाली रकम दुई अर्ब बराबर १ करोड ८४ लाख ४१ हजार सात सय ६ डलरको भुक्तानी चीनले वैशाख ८ गते नै पाएको हो । तर, १ मेमा मजदुर दिवस हुँदै ४ मेको युवा दिवस गरी ५ तारिख, अर्थात् आज मंगलबारसम्मै बिदा हुँदा सामान आयातमा समस्या भएको छ । त्यसमाथि कोरोनाकै कारण चीनको मौलिक नयाँ वर्ष मनाउन नपाएका जनतालाई सरकारले अहिले मे र युवा दिवसको मेसोमा थप छुट्टी दिएको छ । त्यहाँका जनताको नजरमा त चीन सरकार हाई–हाई छ, तर कोरोनाले आक्रान्त विश्व समुदाय यो छुट्टीका कारण दुःखी छन् ।

त्यहाँबाट सामान ल्याउनका लागि फ्ल्यास फ्रेट (लजिस्टिक कम्पनी) लाई नेपालकै दुई वटा वाइडबडी जहाजसहित स्थलमार्गबाट ल्याउन भनिएको छ । उक्त कम्पनीसँग सरकारको सम्झौता पनि भइसक्यो । उसले दुई वाइडबडीको  उडानका निम्ति ३ लाख ७२ हजार पाँच सय डलर र गाडीका लागि नेपाली रुपैयाँ २ करोड ४६ लाख ७६ हजार भुक्तानी लिइसक्यो । तर,चीनमै एक हैन,अनेक समस्या छन् ।
कोरोनाका कारण संसार नै लकडाउन छ । सबै देशलाई स्वास्थ्य उपकरणको उत्तिकै खाँचो छ । चीनबाहेक अन्यत्र त्यस्ता सामानको उत्पादन र वितरण हुन सकेका छैनन् । त्यसमाथि संसारभर सामान पठाउने केन्द्रका रुपमा तोकिएको छ,ग्वान्झाओलाई ।

अहिले ग्वान्झाओ माछा बजारजस्तो बन्न पुगेको छ । संसारभरका जहाज त्यहाँ ओर्लिएका छन् । सामान लिनका लागि तँछाडमछाड छ । जहाजले रनवे छोड्दा एउटा गन्तव्य भन्छ, आकाशमा पुगेपछि कता डाइभर्ट हुने टुंगो छैन । अर्थात्,युरोपेली र अमेरिकी जहाजले न जमिनमा सजिलोसँग सामान पाएका छन्, न आकाशतिर लागेपछि सुखले उड्न पाउँछन् । नेपाल त सानो र निरीह देश न भयो, सामान हराउँदाको सास्ती छुट्टै  छ । यसअघि विभिन्न व्यापारिक फर्मले आयातका लागि जहाज पठाउँदा निर्धारितभन्दा ७५ प्रतिशत कम र गुणस्तरहीन सामान आउने स्थिति भयो ।

यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर सामान त्यहाँको सिनो फार्म नामक कम्पनीमार्फत ल्याउन पहल भयो । सिनो फर्मका विभिन्न स्थानमा अन्य कम्पनीसँग साझेदारी छ । र, नेपालले आवश्यक पर्ने पिपिईसहितका सामान विभिन्न ठाउँबाट संकलन गरिसकेको छ । ती सामान लिएर सोमबार तिब्बती मार्ग हुँदै नेपालतर्फको स्थलमार्ग तय गर्ने कुरा थियो । शायद,भौगोलिक विकटताका कारण हुनसक्छ, गाडीहरु हिँडे–नहिँडेको खबर यो पंक्ति लेख्दासम्म नेपाललाई छैन ।

उसले दुई वाइडबडीको  उडानका निम्ति ३ लाख ७२ हजार पाँच सय डलर र गाडीका लागि नेपाली रुपैयाँ २ करोड ४६ लाख ७६ हजार भुक्तानी लिइसक्यो । 

ग्वान्झाओमा स्वास्थ्य उपकरण निर्यातको चाप बढेपछि चीन सरकारले त्यहाँको व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानुन जारी गर्ने तयारी गर्दैछ । तनाव के भने, सामान सेनाको नाममा आउँदैछ । तर, कसले, कसरी ल्याउँदैछन् भन्ने कुरा जंगी अड्डालाई थाहा छैन । पहिला सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाजमा सामान ल्याउने निर्णय गर्यो । तर, सामान लिन निजी क्षेत्रको हिमालयन एयरलाइन्समात्रै उडिरहेको छ । नाम सेनाको छ, काम कसले गर्दैछ ? सबै कुरा जंगी अड्डाले पनि थाहा पाइसकेको छैन । अनि, के–के हुँदैछ भनेर कुनै फौजी निकायले सरकारसँग ठाडठाडै सोध्न पनि नमिल्ने ।

उता, निजी क्षेत्रले आयात गरेका सामानको कथा फरक छ । केही व्यापारिक फर्मले चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री आयातका लागि स्वीकृति माग्दा सरकारले तय गरेको भन्दा २५ हजार थान बढी आरडिटी (¥यापिड) किट आएको छ । त्यो सामान विवादास्पद ओम्नी कम्पनीले ल्याएको हो । ती आरडिटी पनि सरकारले एनजिओहरुलाई किन्न दबाब दिइरहेको छ । प्रदेश सरकारहरु समान भएन भन्दैछन् । केन्द्र सरकार एनजिओबाट सामान किनाउने काम गर्दैछ । सेनाले जिटुजी (सरकार–सरकारबीचको सम्झौता) बाट आयात गर्ने भनिएको सामान समयमै आइदिए यहाँ अवतरण हुनेबित्तिकै सातै प्रदेशमा सेनाका विमान र हेलिकोप्टरले लैजान्थे । त्यो पनि आइपुगेको छैन ।

ब्यापारीले हात हाल्दा कच्चा र कम्ति नै भए पनि २४ घण्टामा सामान आउने,सेनाले पैसा तिरेकै तीन हप्ता बितिसक्दा पनि सुरसार नहुने,बरु रोगीको संख्या झन् झन् बढ्दै जाने ! अनि वीचमा ठग ब्यापारीमाथि कुनै किसिमको कार्वाही पनि नहुने ! कतै यो सेनाले त सकेन,बिचरा ओम्नीवालाले त धन्न त्यति भए पनि ल्याएकै रहेछन् भनेर उन्मुक्ति दिने सुबिचारित खेल त होइन ?