भोलि फेरि के हुने हो ?

सीमानाका बन्द भएकाले अत्यावश्यक सामग्रीबाहेक अन्य सामान भित्रिएको छैन । सवारी साधन, इन्धन, विलासिताका सामान नभित्रिएपछि र उपभोग नभएपछि राजश्व गुम्ने भइहाल्यो । लकडाउनका कारण उद्योग, कलकारखाना सुचारु हुन सकेका छैनन् । यसले पनि आन्तरिक राजश्वमा धक्का पुर्याएको छ ।

लकडाउनपछि स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका क्षेत्रको खर्च ह्वात्तै बढेको छ । यसबीचमा उल्टै जनतासँग उठाउने भन्दा पनि उनीहरूलाई नै विभिन्न किसिमको राहत दिनुपरेको छ । यसबाट सरकारको आयकर आम्दानी पनि ठप्प हुनेछ । हामी मात्र होइन, विश्व नै महामारीबाट आक्रान्त भएकोले दातृमुलुक तथा निकायबाट पनि सोचेको परिमाणमा अनुदान वा ऋण पाइने गतिलो छनक आएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटको लागि स्रोत जुटाउने गतिलो माध्यम भनेकै पुँजीगत खर्चमा कैंची चलाउने हो । चालु बजेटका अत्यावश्यक बाहेकका शीर्षकको बजेटको खर्च रोक्का गर्नुपर्छ । त्यसैगरी साधारण खर्चमा कठोरतापूर्वक मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर, यी सबै हतकण्डाले पनि पर्याप्त स्रोत नजुट्ने देखेपछि विगतमा सरकारले बनाएको विभिन्न कोषको रकम परिचालन गर्न अर्थमन्त्री अघि सरेका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको १६ अर्ब रूपैयाँ सरकारले तान्ने पक्कापक्की जस्तै छ । अब अन्य कोषको रकम तान्ने प्रक्रिया पनि शुरु भएको छ । तर, संघीय प्रणालीमा निर्वाचनक्षेत्र विकास कोषको औचित्य पुष्टि  नभएको आवाजलाई भने मन्त्रालयले नसुनेझैं गरेको छ । बरु, उक्त कोषको रकम पहिले परिचालन गरेर अन्य कोषलाई आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्दै गएको भए, के बिग्रन्थ्यो र ! भोलि फेरि ‘न्याउरी मारी पछुतो’ झैँ हुने हो कि ?