सचिवलाई मस्ती, सचिवलाई सास्ती

‘दरबन्दी थप्नै नहुने भन्ने के छ ? मलाई चाहिएको दरबन्दी दिने कि नदिने भनेर अड्काउने तपाईं को हो ?’ श्रमसचिव एकनारायण अर्याल यसो भन्दै अर्थसचिव मधु मरासिनीसँग पड्किए । तर, उनले फेरि पनि भने, ‘हेरौँला नि !’

यसरी अरुलाई दिनुपर्ने भयो भने आफू सरदारझैँ हुने, मुठ्ठी कसेर केही नदिने । आफूलाई चाहियो भने मिल्ने/नमिल्ने, सुहाउने/नसुहाउने सबै सोहोरेर लैजाने ! हाम्रै देशको अर्थ मन्त्रालयको रवैया हो यो ।

श्रम मन्त्रालयले केही कानुन अधिकृतसहित कारखाना निरीक्षकको थप दरबन्दी माग गर्दा ‘हुँदैन’ कि ‘हुँदैन’ को रटान लगाउने स्वयं अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ नचाहिएका ठाउँमा लगेर करदाता सेवा कार्यालय खडा गरिदियो ।

रामेछाप, लमजुङ, इलाम, सिन्धुलीजस्ता जिल्लामा कर कार्यालय खोलियो । अरुलाई मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिने अर्थले ती जिल्लाका सदरमुकामभित्र भएको सबभन्दा राम्रो र सडक छेउको घर, सुविधासम्पन्न कोठा, पार्किङसहितको कार्यालय भवन भाडामा लिन भनेको छ ।

तुलनात्मक रुपमा शहरी जिल्लाभन्दा कम आर्थिक कारोबार हुने त्यस्ता जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले काम चलाइरहेका थिए । तर, उक्त सेवा समूहका धेरै कर्मचारी काठमाडौंमै थन्किए भन्ने नाममा भटाभट जिल्ला जिल्लामा कर कार्यालय खोलिएको छ ।

जबकि, नेपालको औपचारिक र अनौपचारिक श्रम बजारलाई हेर्दा १५ हजारभन्दा बढी कारखाना छन् । त्यहाँ कार्यरत कामदारको स्थिति, सुविधा र सहजताको अनुगमन गर्नुपर्ने कामका लागि १० जना कारखाना निरीक्षक माग हुँदा सचिवले टेबुल ठोक्नुपर्ने, त्यति गर्दा पनि नपाउने स्थिति छ !

जबकि, पहिलाका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले मज्जैसँग काम गरेको कार्यकक्षमा मधुकुमार मरासिनी सचिव भएर जानासाथ ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर डेकोरेशन गरिएको छ ! सरकारी कोषको ७५ लाख रुपैयाँ भनेको कतिजना सर्वसाधारणले तिरेको कर हो ? त्यस्तो पैसामा खेलाँची नगरौँ, भुक्तानी नगराैँ भन्ने बजेटका उपसचिव रोमकान्त काफ्लेलाई त्यहाँबाट लखेटियो ।

उनको ठाउँमा ज्ञानेन्द्र ओझालाई ल्याएर त्यो ७५ लाख तिराउने सचिव भएको अर्थ मन्त्रालयले महिनावारी ३५ हजार तलब खाने १० जना कारखाना निरीक्षक (मासिक तलब खर्च ३ लाख ५० हजार)लाई दिनुपर्ने भएपछि टुप्पीबाट धुँवा निकाल्ने अवस्था बन्यो । जबकि, श्रम मन्त्रालयलाई कारखाना निरीक्षक, मेकानिकल इञ्जिनियर, कानुन अधिकृतसहित २५ देखि २६ जनाको दरबन्दी मात्रै चाहिएको छ ।

७५ लाखमा सचिवको कोठा सजावट गर्ने अर्थलाई १५ हजार कलकारखानालाई व्यवस्थित गर्न २५ दरबन्दी स्वीकृति दिनुपर्दा यो महाभारत भएपछि देश बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्नै रहेन ।