खोला मिच्नेमाथि खनियो अख्तियार,धरानमा एक हप्तासम्म वयान

धरानको लागि खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण र किनबेच गर्नेहरुसङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वयान लिएको छ । आयोगले धरानका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सोधपुछ गरेको छ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट उपसचिव लोकबहादुर रानाको नेतृत्वमा आएको टोलीले करिब एक सातादेखि सर्दु जलाधार प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान गर्ने क्रममा आवश्यक व्यक्तिहरुको वयान लिएको हो ।

अख्तियारले धरान ४ छोटी मोरंगमा निर्माणाधीन थाउजेण्ड बिग बुध्दका योजनाकार प्रदिप थापालाई समेत केरकार गरेको छ । यस्तै,जलाधार अतिक्रमण र किनबेचमा भूमाफियालाई  जोड्ने प्रमुख व्यक्तिहरु भेडेटारका जगत राई र झापाका दिलिप राईसँग पनि अख्तियारले वयान लिएको स्थानीय कृष्ण राईले बताए।

यस्तै,जलाधार क्षेत्रमा पर्ने छोटीमोरंग डाँडा क्षेत्रमा पर्ने ४२ बिघा जग्गा बाँडफाड गर्न सघाउ पुर्याउने गरी सर्वपक्षीय निर्णय गराएका धरान उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी, फिल्डमा सर्वे तथा नापजाँच  गर्ने ईञ्जिनियर तथा प्राविधिकहरुसँग पनि अख्तियारले वयान लिएको बताइन्छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार यो दोस्रो चरणको वयान हो । अनुसन्धान जारी रहेको र अझै बयान बाँकी नै रहेको पनि स्रोतले जनाएको छ । 'यो दोस्रो चरणको वयान हो,अनुसन्धान जारी छ,अझै वयान हुन्छ,'उनले भने ।

दोस्रो चरणको बयान सकेर उपसचिव राना हिजो बुधवार काठमाण्डौं फर्किएका छन् । वयान दिने लिष्टमा २०७४ मा निर्वाचित  धरान वडा नं १७,१३, ४ र २० का वडाअध्यक्षहरुको पनि नाम छ । तत्कालिन मेयर तारा सुब्बाको पालामा कार्यपालिकाले निर्णय गरेर वडा १७ का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद भट्टराई (मनोज)को संयोजकत्वमा जलाधार सीमांकन समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिमा १३, ४ र २० का वडाअध्यक्षहरु सदस्य थिए । सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनबारे अख्तियारले तत्कालिन वडाअध्यक्षहरुसँग वयान लिएको हो । वडा १७ र १३ का वडाअध्यक्ष दोहोरिएका छन् भने ४ र २० मा फेरिएका छन् । 

अख्तियारले मुआब्जा पाइसकेको जग्गा लगत कट्टा नहुँदादेखि भूमाफियाले चलखेल गरेर कब्जा जमाएको,धरान उपमहानगरपालिका र राजनैतिक दलहरु मिलेर धरान ४ छोटीमोरङ डाँडाको ४२ बिघा जग्गामध्ये साढे १२ बिघा बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको साथै थाउजेण्ड बिग बुध्द बनाउन अनुमति दिएको बिषयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर वयान लिने काम गरिरहेको छ ।

बिग बुद्ध बनाउन सूर्योदय बुद्ध बिहारलाई जिल्ला वन कार्यालयले कानुन मिचेर जलाधार क्षेत्रमा धार्मिक वनको स्वीकृति दिएको थियो भने पूर्वमेयर तारा सुब्बाको पालामा धरान उपमहानगरपालिकाले पनि हचुवाको भरमा सम्झौता गर्दै निर्माण अनुमति दिएको स्थानीय कुमार राईको भनाइ छ।

धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न झण्डै ४ दशकअघि नै सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरे पनि लगतकट्टा नहुँदा जलाधारको जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहेको थियो । 
सरकारले २०३४ सालदेखि २०३८ सालसम्म समयमा ३ सय ४८ बिघा जलाधार क्षेत्रको जग्गाको सट्टामा मोरङको बयरवन क्षेत्रमा मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गरेको थियो । सट्टाभर्ना दिए पनि जलाधारमा भएको व्यक्तिको नामको जग्गामा लगटकट्टा नगरिदा तिनै जग्गाधनीलाई अघि सारेर भूमाफियाहरुले कब्जा र किनबेच गरेका बताइन्छ ।

जिविसले रोक्का गरे पनि सर्वोच्चले मुआब्जा दिएको प्रमाण नभएको भन्दै फुकुवा गरिदिएको थियो । तर, बेलबारी मालपोत कार्यालयले मुआब्जा पाएको प्रमाणसहितको विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन २०७३ साउन १४ गते भूमिसुधार विभागमा पठाएको बताइन्छ।

तत्कालिन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण र कागजपत्रको आधारमा जलाधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको लगतकट्टा गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेका थिए । 

उनको निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाई भूमाफियाहरुले चलखेल गरी तत्कालिन वनमन्त्री अग्नि सापकोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर उल्टाइदिएका थिए । पछि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले सर्दु जलाधार क्षेत्रको पनि छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले अख्तियारलाई विस्तृतरुपमा छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।