नेपालकै सबैभन्दा धनी अड्डा कुन ?

नेपालभरि कति पैसा छ ? यसको अभिलेख राख्छ बालुवाटारस्थित राष्ट्रबैंकले तर त्यही सरकारी पैसाबाट किनिएको सम्पत्तिको तथ्यांक र अभिलेख, वस्तुस्थिति भने कहीँ–कतै थिएन । दुई वर्षअघिको क्याबिनेट निर्णयमा टेकेर सरकारले सम्पत्ति खोज्न थाल्यो । त्यो जिम्मेवारी आइलाग्यो अनामनगरस्थित महालेखा नियन्त्रकको काँधमा । यसअघि उसले आम्दानी र खर्चको एकीकृत विवरण मात्र राख्थ्यो । ०७७ असोज २० गतेदेखि देशभरि सरकारी सम्पत्तिको खोजबिन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि २ वर्षको बीचमा झण्डै १ अर्ब ५१ करोड हाराहारीको सरकारी सम्पत्ति मात्र खोज्न सकेको छ । 

उसले प्याम्स नामक एप्समार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयसँग रहेको भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति सोही एप्समा इन्ट्री गराउन सर्कुलर गरे पनि तलबाट मंसिर पहिलो सातासम्म १ खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रूपैयाँको विवरण प्रविष्ट भएको अधकल्चो विवरण आइपुगेको छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार सबैभन्दा धनी अड्डाचाहिँ गृह मन्त्रालय रहेछ । ऊसँग ४४ अर्ब २८ करोड १७ लाखको भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति हुँदा रक्षा मन्त्रालयसँग भने ४१ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख रूपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ८ अर्ब १८ करोड ३८ लाख रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति देखिन्छ । 

अर्थभन्दा पनि धनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय देखियो । ऊसँग ६ अर्ब ८४ करोड ८० लाख बराबरको सम्पत्ति भेटिँदा अर्थबाट ५ अर्ब २२ करोड २९ लाख मात्रै इन्ट्री भएको छ । त्यसपछि अदालतसँग     ५ अर्ब १२ करोड ९५ लाख,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ४ अर्ब ९५ करोड ८१ लाखको सम्पत्ति विवरण प्याम्समा प्रविष्ट गरिएको छ । महालेखा कार्यालयले दुई वर्ष लगाएर कलेक्सन गरेको विवरणअनुसार भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग ४ अर्ब ४४ करोड ४ लाख बराबरको सम्पत्ति छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख रहेको विवरण आइपुगेको छ । 

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग ३ अर्ब ८७ लाख १२ करोडको विवरण समावेश हुँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २ अर्ब ४४ करोड ९८ लाख र शहरी विकास मन्त्रालयदे २ अर्ब १२ करोड ५५ लाख बराबरको सम्पत्ति भएको तथ्यांक महालेखालाई पठाएका छन् । निर्वाचन आयोगबाट १ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १ अर्ब १२ करोड ४९ लाख विवरण प्याम्समा प्रविष्ट गराइएको छ । यीबाहेकका मन्त्रालय र निकायसँग करोडौंका मात्र सम्पत्ति छन् ।

एप्समा देशैभरका सात हजार बढी सरकारी कार्यालयले आफूसँग रहेको सियोदेखि सरकारी गाडी, भवन, सरकारले बनाएका विकास निर्माणका संरचनालगायत तथ्यांक राखेसँगै एकै क्लिकमा सरकारसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने तथ्य खुल्ने भनिरहेका महालेखाका कर्मचारीको सास्तीचाहिँ कस्तो भने, माथिबाट सम्पत्ति माग्यो, यी–यी विवरण भरेर पठाउनुस् भनियो ।

तर, पठाइदिनुपर्ने ठाउँका कर्मचारीले कतै प्राविधिक जनशक्ति अभाव रहेको बहानाबाजी गरिरहेका छन् त कोही सर्भरमा समस्या आएको कारण देखाएर भाग्दै छन् । सात हजारभन्दा बढी सरकारी निकायमध्ये धेरैले एकैपटक इन्ट्री गर्न खोज्दा सर्भर डाउन भएर उस्तै तनाव छ ।