नयाँ आएका साना दललाई ठूला दलले यसरी माया दिए हुन्छ

मन परे पनि नपरे पनि मुखिया, जमिन्दार, बिष्ट, काजी, जिम्मुवाललगायत ठूलाहरूले गाउँघरमा साँझपख आएका साना पाहुनालाई गच्छेअनुसार मीठोमसिनो ख्वाउने र गुन्द्री ओछ्याएर स्वागत गर्ने हाम्रो पुरानै मान्यता हो । दैलोबाटै, संघार टेक्नै नदिई फर्काउने नेपाली चलन छैन । अहिलेको चुनावी नतिजालाई हेर्दा पनि ठूला भनिएका दलमाझ साना दल पाहुनाजस्तै टुप्लुक्किएका छन् । यिनीहरूलाई स्वागत गर्नुबाहेक अर्थोक विकल्प छैन किनभने घरभित्रै पसेका पाहुनालाई कसैले पनि बाहिर जा भन्ने गरिन्न । 

नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता ठूला दलसँग कुम जोर्न साना दल सामुन्ने छन् । र, यिनलाई मानमनितो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यिनलाई सरकारी कामकाजको अभ्यासमा संलग्न नगराउँदा बाहिर अनावश्यक होहल्ला हुने पक्का छ । नत्र साना दलले हामी सत्तामा भएको भए यो गथ्र्यौं, त्यो गथ्र्यौं भन्दै कुरा काटेर हिँड्ने अवसर वा मौका रहिरहन्छ । नेपाली जनता संसदीय व्यवस्थाभित्र देखिएको विकृति र विसंगतिका कारण निराश छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको बेथितिदेखि वाक्क छन् । यसैको परिणामस्वरूप यी साना पात्रहरु एकाएक राजनीतिक पर्दामा चम्किएका हुन् । हिजोका दिनमा संसदभित्र पुगेका विश्वेन्द्र पासवान, गंगा चौधरी, इकबाल मियाँ र उमेश यादवहरूले उपद्रो मच्चाउँदै संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

यसबाट राम्रै हँसाइ भएको थियो । संसद्मा देखिएको उनीहरूको गतिविधिका कारण संसद भनेको ‘खसीको टाउको झुण्ड्याएर बाख्राको मासु बेच्ने थलो’ भन्दै कट्टरपन्थी कम्युनिष्टलगायत संसदीय व्यवस्थाको विरोधीहरूले खिसीट्युरी गर्न भ्याएका थिए । अहिले आएका साना दल निकै उत्साहित छन् । खराब नियत भएका खरिदार, सुब्बाजस्ता साना पदका एकाध कर्मचारीलाई खबरदारी गर्न फिल्डमा उभिएका छन्, सुशासनको गफ दिन पनि भ्याएकै छन् । एकताका सिंहदरवारभित्रैका मन्त्रालयमा भ¥याङ बोकाएर गोकर्ण बिष्टले बिजुलीको बक्यौता उठाउन लाइन काट्दै हिँडेपछि वाहवाही कमाएका थिए । कुलमान घिसिङले विद्युत् चुहावट रोकेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुका साथै प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको भन्दै प्रशंसा कमाए । यी कुराले के संकेत गर्छ भने नेपाली जनताले राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वसँग ठूला कुराको आशा गरेका छैनन् । ठूला परिवर्तन पनि चाहेका देखिन्नन् । बरु यस्तै झिनामसिना काम कुरा गरे मात्रै पनि दंग पर्ने अवस्था छ । वृद्धभत्ता बढाउँदा बूढाबूढीमा देखिने खुशी र उमंगका कुरा गरिसाध्ये छैन । ०५१ सालदेखि त्यसैको क्रेडिट अहिलेसम्म पनि एमालेले पाइरहेको अवस्था छ । आम्दानी बढाउने, राजश्व वृद्धि गर्नेभन्दा भइरहेको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँटमै रमाउने चलनले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ ।

अहिले संसद्मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीलगायत आकारमा साना देखिए पनि ती उल्लेखनीय संख्यामा छन् । त्यसैले यिनीहरूलाई अब बन्ने सरकारमा जुनसुकै गठबन्धनले सामेल गर्दा फरक पर्दैैन । एकल बहुमत कुनै पनि गठबन्धनको नभएकाले यिनीहरू सरकारभन्दा बाहिर बस्दा संघीयता र संसदीय व्यवस्था झन् बदनाम हुने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने अवस्था छ । आपूmलाई भ्रष्टाचारविरोधी, सुशासनको हिमायती र विकासवादी वा प्रेमीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने यी साना दललाई शहरी विकास, खानेपानी, भूमिसुधार, वन, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, समाज कल्याण, बालबालिका र विज्ञान प्रविधिलगायत विकाससँग जोडिएका चुनौतीपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिए हुन्छ ।

हामीलाई थाहा छ, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीलाई पनि सहन्न’ भन्ने नारा प्रत्येकजसो सरकारी कार्यालयको भित्ता र दैलोमा टाँस्न लगाइएको थियो तर उनैका पालामा यति र ओम्नीजस्ता काण्ड घटाइए । त्यसबेला थुप्रै सपना बाँडिए, हो सपना देख्न र बाँड्न पाइन्छ । आश्वासन दिएजस्तै बेनीसम्म रेल नपुग्ने कुरै भएन, टिकट काटेर पुस १५ गते पानीजहाज चढ्ने र घर–घरमा ग्यासको पाइप ओछ्याउने सपनाहरू पूरै भएन । यिनै कारणले गर्दा अहिले जनताले साना दललाई ठूला दलले उधुम मच्चाएको घरको संघारमा टेक्न पठाएका हुन् । यो सब ठूला दलको काम गर्ने शैलीप्रतिको वितृष्णाकै उपज हो । तसर्थ यिनलाई जनताले ठूलो मौका नदिए पनि, सरकार चलाउने अख्तियारी नदिए पनि सरकारमा सहभागी हुने हैसियतमा पु¥याएका छन् । यो हैसियतको कदर गर्न पनि विकास र भ्रष्टाचारविरोधी अब्बल दलको रूपमा प्रस्तुत हुने यी साना दललाई यिनै मन्त्रालय दिँदा हुन्छ, जहाँ बजेट बढी हुन्छ, जहाँ भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । 

जिम्मेवारी दिएपछि बाहिर प्यार्रप्यार्र बोल्नु र काम गर्नु फरक हो भनेर बल्ल तिनले विभिन्न समस्या र कठिनाइबारे बुझ्न थाल्नेछन्, नेपाली कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारबारे जान्नेछन् । राज्यको स्रोत–साधन र सीमितताबारे जानकारी पाउनेछन् । टेण्डर प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका यावत् कानुनी जटिलता भोग्नेछन् । यी सबै कामकुरो बुझेपछि काम गरेर, मन जितेर, कांग्रेस र एमालेजस्तै ठूला दल भई मुलुकमा शासन चलाउलान् या त विवेकशील साझा पार्टी र राप्रपा नेपालजस्तै साइजमा आउलान् । यो कुरालाई पनि हेक्का राख्दै उनीहरूलाई सरकारमा सामेल गरियो भने जनमतको कदर पनि हुने देखिन्छ । उनीहरूको झण्डावाल गाडी सलाम खाँदै हिँड्ने महत्वाकांक्षाको पनि सम्बोधन हुनेछ । बाहिर बसेर थर्काउन र सरकारमा बसेर निर्देशन दिनुबीचको अन्तर के हुन्छ भन्ने कुरा पनि अनुभव मिल्नेछ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने भन्दै शाही आयोग बनाएर भरत जंगमहरूलाई देश दौडाहामा पठाएका थिए । सत्तामा पुगेपछि यिनले पनि कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्छन् कि विधि र कानुन मिचेर बहुलठ्ठीपूर्ण किसिमले जथाभावी काम गर्छन्, त्यो पनि जनताले देख्न पाउनेछन् ।

आफ्नो महत्वाकांक्षा प्रतिविम्वित गर्ने सर्वोच्च ठाउँ संसद् हो तिनका निम्ति । पदीय हैसियत नपाएसम्म बाहिर बोल्ने र ठाउँमा गएर गर्ने कुरा फरक हुन्छ । चुनाव जितेलगत्तै जनतालाई नचिन्ने, जनताको घरदैलोमा नपुग्ने, जनताको काम नगर्ने भन्ने आरोप लगाउँदै आएका यिनले मन्त्री पदको गरिमा र मर्यादालाई कतिको कायम राख्न सक्छन् ? जनताबीच कसरी जान्छन् ? यिनको कथनी र करनीबीचको तादात्म्यता कसरी हुन्छ त्यो पनि देख्न पाइन्छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो त्यही हुन्छ । मन्त्री एक्लैले केही गर्नै सक्दैन । तसर्थ ठूला दलहरूले आफूूलाई परिवर्तनकामी भन्दै संसदमा पुगेका यी साना दलभन्दा आफूलाई कम मन्त्री पद लिएर भए पनि जिम्मेवारी दिन अघि सर्नुपर्छ । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री–उपप्रधानमन्त्री, सभामुख–उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलगायत महत्वपूर्ण पद यी साना दलले पाउने कुरा पनि भएन । यिनले पाउने भनेको मन्त्रालय नै हो । त्यसैले यिनलाई विकासे मन्त्रालय भनिएका सबै जिम्मा लगाइदिए हुन्छ । उछलकुदल गर्ने खेलकुद मन्त्रालय पनि दिए हुन्छ । काम गरिखाऊ भन्न ठूला दलले कुनै कञ्जुस्याइँ गरिरहनु पर्दैन । र, ठूला दलचाहिँ नीति निर्माणजस्तो चुनौतीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्छ । राम्रो काम गरे राम्रै प्रतिफल पाउलान्, काम गर्न सकेनन् भने जनताले आउँदो निर्वाचनमा स्वाद चखाइदेलान् । 

अहिले राजधानी काठमाडौंको सुकुम्बासी समस्या जटिल बनेको छ, मुलुकभर यसले गाँजेको छ । यो समस्या समाधान गर्न यिनैलाई जिम्मा दिए हुन्छ । शहरका जनता पनि खुश अनि सुकुम्वासी पनि खुश हुने गरी समाधान गर भनी यिनैलाई जिम्मेवारी दिए हुन्छ । सुकुम्वासीको समस्या समाधान र शहरको सुन्दरता पनि कायम रहन सकोस् । उखुखेती गर्ने किसानहरू ठगिएको जगजाहेर छ, कृषकलाई मार्ने बिचौलियाको चलखेल बन्द गर्ने काम पनि यिनैलाई दिए हुन्छ । सडक मिचेर कारखाना, घर र बिल्डिङ बनाउने बिनोद चौधरीहरू, कमसल पुलपुलेसा बनाउने हरि रौनियार पप्पु र विक्रम पाण्डेहरूलाई तह लगाउन भौतिक तथा योजना मन्त्रालय पनि यिनैलाई दिए हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य नेपाली युवायुवतीलाई स्वदेशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्दै यहीं रमाउने वातावरण तयार गर्न यिनैलाई दिए हुन्छ किनभने साना दलले समाधान गर्छौं भनेका मूल मुद्दा यिनै हुन् । यी काम गर्न सके भने जनताले सानाबाट ठूला दलमा रूपान्तर गर्लान्, सकेनन् भने राप्रपा नेपाल र विवेकशील साझा पार्टीजस्तै बन्लान् । किनभने यीमध्ये केही पार्टी सिद्धान्त, नीति र विचारसहित संगठित दस्ता होइनन् । सत्तामा पुगेपछि यसैभित्र विभिन्न मत प्रस्तुत हुने र विग्रह जन्मिने स्थिति हुन्छ । अनि फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्दै नकारात्मक कुरामा रमाउनेहरूको इच्छा–आकांक्षा पनि सम्बोधन हुन सक्छ ।