पहिले के हेरेको, अहिले के गरेको ?

सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा मूल्य र नैतिकताको प्रश्न कमजोर हुन्छ । आफू अनुकूल हुँदा जुनसुकै निर्णय ठीक तर प्रतिकूल भए गलत मान्ने नेपाली राजनीतिको आम प्रवृत्ति हो । यो रोगबाट सबै राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा कार्यकर्ता कोही मुक्त छैन । 

दलहरुले कतिपय निर्णयमा समग्र राष्ट्रिय हितका लागि भन्दा पनि दलीय लाभ–हानी हेरेर धारणा सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको अध्यादेश र त्यसप्रति प्रमुख पार्टीका नेताहरुको प्रतिक्रिया हेर्दा त्यस्तै लाग्छ । 

राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा राज्यपक्षबाट पक्राउ परी जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति प्रतिपक्षी दलको टिप्पणीमा स्वार्थको हिसाबकिताब प्रष्ट झल्किन्छ । किनभने रेशम चौधरीसहित जघन्य अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका राजनीतिक कार्यकर्तालाई छुटाउन उक्त अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विरोध गर्ने एमालेले आफैं सरकारको नेतृत्वमा हुँदा टिकापुर घटनाका दोषी र विप्लवका नेता,कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने सहमति गरेको थियो । 

१८ जेठ २०७८ मा ओली नेतृत्वको सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो । तत्कालीन कानुन मन्त्री एवम् वार्ता टोली संयोजक लीलानाथ श्रेष्ठ, सदस्यद्वय राजन भट्टराई  र भगवती चौधरीले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार र अहिले उक्त पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख छन् । यिनै सल्लाहकार र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ भएर ०७७ फागुन २० गते गरिएको ३ बुँदे सम्झौतामा समेत मुद्दा  फिर्ता लिने र जेलमा रहेकालाई छाड्ने प्रतिबध्दता जनाइएको छ ।

डेढ वर्षअघि आफ्नै सरकारले गरेको यी दुबै सहमति कार्यान्वयन हुँदै गर्दा अहिले भने एमालेले अध्यादेशको चर्को विरोध गरिरहेको छ । कतिपय दोस्रो तहका नेताहरुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनेगरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् । सो पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले अध्यादेशविरुद्ध काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन नै गरेको छ । जबकि त्यतिबेलाको सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामै टीकापुर घटनाका आरोपीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । 

सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि सम्झौता गर्ने अनि मौका मिल्दा मिल्काइदिने ’धोकाको राजनीति’ मा ओली मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अब्बल हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा देउवाले २०७८ वैशाख २१ गते एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्दै भन्नुभयो, ‘संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक छ ।’ त्यतिबेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो– एमाले अध्यक्ष ओली । उहाँमाथि अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको भन्दै एमालेकै नेताहरुले पनि चर्को प्रश्न उठाएका थिए । 

देउवाले ओलीको कार्यशैलीको कडा आलोचना गर्दै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलगायत अन्य सातवटा अध्यादेश फिर्ता लिन माग पनि गर्नुभएको हो । त्यसअघि तत्कालीन नेकपामा विभाजनको विजारोपण गर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा पनि नेपाली कांग्रेसले चर्को बिरोध गरेको थियो । तर, आफूले गरे चमत्कार, अरुले गरे.......’ भनेजस्तै  ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका देउवाले अध्यादेशको रेकर्ड नै राखिसक्नुभएको छ । शुरुमै उहाँले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाउन बाटो खोल्दिनु भयो । त्यही अध्यादेशको बलमा माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको हो । 

अहिले जुन समय,सन्दर्भ र परिस्थितिमा अध्यादेश आएको छ, त्यसले देउवाको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । नयाँ संसद आउँदै गर्दा कामचलाउ सरकारले हठात् अध्यादेश ल्याउनु राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक हिसाबले गलत छ । त्यसैले त आस्थाका बन्दीहरु बिना शर्त रिहा हुनुपर्छ भन्नेहरुले समेत अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । 

कांग्रेसकै नेताहरुले के भनेका छन् भने,नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा रहनुभएका देउवाले संसदमा बहुमत जुटाउन चौधरीलाई छुटाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोज्नुभएको हो । त्यसैले यो अध्यादेशको सीधा सम्बन्ध देउवाको प्रधानमन्त्री हुने उत्कण्ठासँग गाँसिएको छ । होइन भने, अहिलेसम्म के हेरेर बसेको भनेर प्रश्न उठ्नु नाजायज होइन ।