सोचेजस्तो सजिलो छैन रेशम चौधरी जेलबाट छुट्न

रेशम चौधरी कैलालीको टीकापुर नरसंहारमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको अभियोग अदालतबाट पुष्टि भएपछि आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छन् । उनी लामो समयदेखि काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा छन् । 

यसअघि स्वतन्त्र हैसियतमा कैलालीबाट सांसद जिते पनि उनलाई शपथ ग्रहणलगत्तै जेल लगिएको थियो । यसपटक उनकी श्रीमतीलगायत तीन जना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट सांसद बनेका छन् । चौधरीले जेलमा छँदै आफू संंरक्षक र श्रीमती अध्यक्ष रहेको उक्त पार्टी चुनावी प्रक्रियाअघि दर्ता गराएका थिए ।

निर्वाचनमा उन्मुक्तिको तर्फबाट कैलालीमा तीन र रेशमका पिता बर्दियाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा विजयी भएका छन् । उन्मुक्तिले रेशमलाई जेलबाट छुटाउनुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ । उता,विप्लव नेतृत्वको माओवादी र सीके राउत नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमत पार्टीले पनि मधेश र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहाइको माग गर्दै आएका छन् ।

यता पाँचदलीय गठबन्धनलाई सरकार गठनको निम्ति कम्तिमा दुई सीटको अभाव भएपछि उसको रोजाई अन्यभन्दा उन्मुक्ति र जनमत पार्टी रहेको प्रष्ट छ । त्यसैले सरकारले आन्दोलनका क्रममा जेल परेका विभिन्न राजनीतिक समूहका नेता–कार्यकर्तालाई छुटाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोमा उक्त अध्यादेश शीतल निवास पुगेर अड्केको छ । अध्यादेशको समर्थनभन्दा विरोधको स्वर धेरै सुनिएको छ । 

‘मानौं तोकिएको समयभित्र अध्यादेश जारी भयो । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर चौधरीलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सर्वोच्चले सरकारको त्यस्तो निवेदनमाथि सुनुवाई गर्नुपर्छ । न्यायाधीशहरुको सुनुवाईबाट मात्र फिर्ता लिने अनुमति दिन सकिन्छ ।’

मंसिर २५ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेलगत्तै चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी सरकारमा सामेल हुने बताए पनि पति कारागारबाट छुट्नुपर्ने शर्त राख्दै आएकी छन् । कार्यकर्ता सोही दिनदेखि रेशम छुट्ने आशमा पार्टीको झण्डा र फूलमालासहित जेलको ढोकामा पुग्ने क्रम जारी छ । पछिल्लो दिनमा उक्त क्रम भने केही पातलिएको देखिन्छ । 

तर अध्यादेश जारी हुँदैमा रेशम चौधरी छुट्लान् त ? जनआस्थाले सर्वोच्च अदालतका एक जना भूतपूर्व न्यायाधीशसँग जिज्ञासा राखेको थियो । उनी भन्छन्, ‘त्यति सजिलो र सम्भव देखिँदैन । सरकार बनाउने बेलामा रेशम चौधरीलाई हामीले त अध्यादेश ल्याउन खोजेकै हो भनेर सरकारपक्षीय दलहरुले टार्न पाइने,उता शीतल निवासले पनि जारी नगरेर आफ्नो अडान राख्न पाउने अवस्था छ । चौधरीको सपोर्टमा सरकार बनाउन खोजिएको तर,राष्ट्रपतिले भाँजो हाल्नुभयो भनेर कुर्लन पनि पाइने अवस्था छ ।’

अर्कोतर्फ शीतल निवासबाट अध्यादेश जारी भए पनि त्यसविरुध्द सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने निश्चित झैँ देखिएको कानुन व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । अध्यादेश जारी भइहाले पनि उनी जेलबाट सजिलै छुट्न सक्दैनन् । धेरै वटा अप्ठेरा भएकोतर्फ कसैको पनि ध्यान नगएको वा बुझ पचाएको पनि उनै न्यायाधीशले बताए ।

सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त श्रीमानले भने, ‘मानौं तोकिएको समयभित्र अध्यादेश जारी भयो । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर चौधरीलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सर्वोच्चले सरकारको त्यस्तो निवेदनमाथि सुनुवाई गर्नुपर्छ । न्यायाधीशहरुको सुनुवाईबाट मात्र फिर्ता लिने अनुमति दिन सकिन्छ ।’

यस्तो अवस्थामा स्वयम सर्वोच्चको सामुन्नेसमेत दुई वटा ‘च्यालेञ्ज’ उत्पन्न हुन्छ । चौधरीलाई रिहा गर्न सहमति दिइएमा त्यस्तो आदेश र अध्यादेशविरुध्द रिट जाने अवस्था स्वतः बन्ने कानुन व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । यस्तो लम्बेतान प्रक्रियाका कारण नरसंहारजस्तो फौजदारी अपराधमा जेल परेका चौधरीलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न सोचेजस्तो सजिलो नभएको बताइन्छ । 

‘अहिले जान लागेको बाटो उल्टो हो । पहिले ओली सरकारको पालामा पनि सरकारले चौधरीलाई जेलमुक्त गराउन खोजेकै थियो । त्यतिबेलाका सचिवहरुले उनी अध्यादेशबाट छुट्न नसक्ने सल्लाह दिएका थिए । केही सचिवले तत्कालीन गृह सचिवलाई जतिसक्दो छिटो मुद्दाको छिनोफानो गर्नु र राष्ट्रपतिबाट माफी दिनु सकारात्मक बाटो हो भनी सुझाएका थिए,’ हाल अवकाश प्राप्त त्यतिबेलाका एक जना सचिवले सुनाए ।

अहिलेको संसदमा सरकार गठनको निम्ति चौधरीको पार्टीको तीन सीट महत्वपूर्ण बनेपछि चुनाव सकिएलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल,पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले कारागारमै गएर रेशमलाई भेट्नुभएको थियो । काँग्रेसका नेताहरुले पनि उनलाई डिल्लीबजार कारागार पुगेर भेटेका छन् ।

चौधरीले सबैसँगको भेटमा थरुहट आन्दोलनमा सहभागीमाथि लगाएको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने र सबैलाई आममाफी दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । टीकापुर काण्डमा एक बालकसहित आठ सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका थिए ।