सरकारलाई महान्यायाधिवक्ता खातीको सँधै उल्टो सल्लाह

नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र दर्जनौं विषय समेटिएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा मुख्य विषय संवैधानिक एवम् कानूनी विषयमा सरकार र सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई कानूनी राय सल्लाह प्रदान गर्ने, नेपाल सरकारको हक,हित र सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने एवम् संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने,नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय दिने, नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने वा कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्व भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने र संविधानको व्याख्यासम्बन्धी वा अन्य कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्वको प्रश्न निहित रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने भएकाले सरकारले आफू अनुकूल महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । 

वर्तमान सरकारले बाजुराका खम्बबहादुर खातीलाई अघिल्लो वर्ष असार मसान्तका दिन नियुक्तिको निम्ति शीतल निवासमा सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्त भएपछि खातीले साउन १ गतेदेखि पदभार ग्रहण गरेका हुन् । उनलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरले शपथ गराएका थिए । 

तर नियुक्तिको डेढ वर्षमा खातीका धेरै वटा कानूनी सल्लाह,सुझाव र सिफारिस सररकारको निम्ति घाँडो बनेको बताइन्छ । ‘महान्यायाधिवक्ताको सल्लाहका कारण सरकार पटक पटक अप्ठेरोमा परेको छ, तर बालुवाटारलाई कुनै मतलब नै छैन,’ सत्ता गठबन्धन घटकको मुख्य दल माओवादी केन्द्रका एक जना नेताले भने ।

पछिल्लो पटक रेशम चौधरी छुटाउने अध्यादेश चर्चामा आएपछि कालो कोट लगाउनेहरुले खातीका सिफारिस र सल्लाहको फेहरिस्त निकालेका हुन् ।  ‘यसअघिको नागरिकता विधेयक,सम्पत्ति शुध्दिकरणसम्बन्धी अध्यादेश पनि चर्को विवादमा आयो,’ उनीहरुले भने, ‘सम्पत्ति शुध्दिकरणसम्बन्धी अध्यादेशमा क्यासिनोलाई जोगाउन उक्त प्रावधान नै हटाइएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कारण उक्त विधेयक त्यसपछि शीतल निवासमा अड्केको छ ।’

उनैको ठाडो निर्देशनमा दुई चार वटा ठूला बैंकले बैंकिङ ठगीमा दायर गरेको मुद्दा नचल्ने भनेर सरकारी राय दिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उच्च कर्मचारीहरुले अनौपचारिक रुपमा बताएका छन् । ‘अरु धेरै नभनौं,कुमारी बैंकमा केही गडबड भएकै हो । बैंकिङ ठगीको मुद्दामा कुमारी बैंकले दायर गर्न खोजेको मुद्दामा ठगलाई रकम तिराएर मुद्दा नचलाउन खातीको आदेश भएको हो,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाजुरामा आफ्ना दाइ उठेकाले पनि उनले भ्याएसम्मको बबाल गरेको बताइन्छ । सुरक्षा स्रोतलाई उल्लेख गर्दै जनआस्थाका संवाददाता भन्छन्, ‘प्रशंगवशः एक जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले त्यति गर्दा पनि चुनाव जिताउन नसकिएको उल्लेख गरे । स्थानीय बूढीगंगा नगरपालिकाको मेयरमा जसरी पनि जित्नुपर्ने खातीको चाहना थियो । त्यसमा भाइले मलजल गरेका हुन् । हिंसात्मक आन्दोलन भएपछि पुनः मतदान गराइएको थियो ।’

त्यतिबेला एकाध केन्द्रमा १६ प्रतिशत र केही मतदान केन्द्रमा ९८ प्रतिशत मतदान भएको थियो । आफू बलियो भएको ठाउँमा खाती दाजुभाइले ९८ प्रतिशत मत खसाएका थिए । कमजोर भएको ठाउँमा १६ प्रतिशतमात्रै । त्यसको निम्ति प्रहरी प्रशासनको व्यापक दुरुपयोग भएको बताइन्छ । दाजु रंग खाती मेयरमा उठेका थिए ।