महिलालाई चाहिँ प्रतिस्पर्धाको मौकै नदिने ?

राज्यको नीति निर्माण तहमा सबै जातजाति,क्षेत्र,लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार महिला,दलित, आदिवासी जनजाति,खस-आर्य, मधेसी,थारु,मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको क्लस्टर निर्धारण गरी संसदमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व गराइन्छ ।

तर,राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने १६५ सिटमा पुरुषलाई मात्र प्रतिष्पर्धा गराउँदा समानुपातिक प्रणाली महिलाका लागि छुट्याइएको आरक्षणजस्तै बनेको छ ।  देशभरका १६५ सिटमध्ये आठ जनामात्रै महिला उम्मेदवार विजयी  भएका छन् । 

प्रत्यक्षतर्फ ५७ सीट जितेको नेपाली कांग्रेसबाट जम्मा एक जना महिला निर्वाचित हुँदा १८ सांसद जितेको माओवादीमा पनि एक जना मात्रै छन् । दोस्रो ठूलो दल एमालेमा पनि प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने महिलाको संख्या नगन्य छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,राप्रपालगायतका पार्टीहरुले पनि समानुपातिकबाटै ३३ प्रतिशत पुर्याएका छन् ।   

प्रत्यक्षमा दलहरुले महिलालाई कति उपेक्षा गरेका रहेछन् भन्ने चित्र आज निर्वाचन आयोगको आँगनमा देखियो । आयोगले समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकांश महिलाको उपस्थिति थियो । 

संविधानको धारा ८४ (८) मा संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कूल सदस्यको कम्तिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । कूल २७५ जना निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभामा एक तिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत भनेको ९१ जना हो । प्रत्यक्षमा ८ जनामात्रै महिला निर्वाचित भएकाले बाँकी समानुपातिकबाट परेका हुन् । 

समानुपातिकमा ३२ सीट जितेको नेपाली काँग्रेसले तोकिएको संख्या पुर्याउन समानुपातिकबाट २९ जना महिला छानेको छ । एमालेले ३४ जना समानुपातिक सूचीबाट २२ जना महिला समेटेको छ भने १४ सीट जितेको माओवादीले १२ जना महिलालाई सांसद बनाएको छ ।