महिला दलित सांसदको भूमिका ताली बजाउनैमा सीमित

-आषिका लम्साल  

२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रदेश १ मा तीन फरक–फरक पार्टीबाट तीन जना महिला दलित सांसद चुनिएका थिए । उनीहरुमध्ये एमालेकी जसमाया गजमेरले करिब दुई वर्ष समाजिक राज्यमन्त्री बन्ने अवसर पाइन् । सातवटै प्रदेशमा पहिलो मन्त्री बन्ने अवसर उनलाई मिल्यो । 

केन्द्रीय राजनीतिको किचलोले प्रदेश सरकार फेरिएपछि गजमेर पनि मन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्यो । तर, त्यसपछि गठन भएको एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकारमा भने दलित महिला माननीयले अवसर पाएनन् । क्षमता हुँदाहुँदै पनि प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा उनीहरु थपडी बजाउने भूमिकामा मात्रै सीमित भए । त्यतिबेला माओवादीकी उमिता बराईली र काँग्रेसकी कल्पना सरदार मन्त्रीका आकांक्षी थिए । 

यस पटक प्रदेश सभामा तीन जना महिला र एक जना पुरुष दलित सांंसद निर्वाचित भएका छन् । क्षमता हुँदाहुँदै पनि पार्टीले विश्वास नगर्दा समानुपातिकबाट सांसद छानिएका तीनैजना मन्त्रीका लागि सशक्त दाबेदार मानिन्छन् । 

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सपना परियार आफैँ जनयुद्धकी होलटाइमर लडाकु हुन् । सुनसरीको भरौलाकी उनी सुकुम्बासी परिवारकी हुन् । २०५५ सालदेखि पार्टीमा लागेकी उनको राजनीतिक इतिहास पटक–पटक मन्त्री बनेका अरु माननीयको भन्दा कमजोर छैन । जनयुद्धमा थुप्रै युद्धमोर्चामा अग्रपंक्तिमा लडेकी सपना अहिले नाफाको जीवन बाँचिरहेकी छन् । अहिले स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेकी उनको औपचारिक शिक्षा पनि राम्रो छ । 

तेह्रथुमकी कल्पना दर्नाल लामो समयदेखि एमालेको राजनीतिमा सक्रिय छन् । स्नातकोत्तर उतीर्ण उनी समाजसेवामा पनि उत्तिकै परिचित नाम हो । महिला सञ्जाल, रेडक्रसदेखि पार्टीका जनवर्गीय संगठनको केन्द्रीय नेतृत्व सम्हालिसकेकी कल्पना अवसर पाए मन्त्री सम्हाल्न सक्ने बताउँछिन् ।    

काँग्रेसबाट निर्वाचित सुनिता गुरुङ राम अन्तरजातीय विवाह गरेकी संघर्षशील महिला सांसद हुन् । १२ कक्षा उतीर्ण गरेर अध्यापन पेशा अंगालेकी उनले जातीय विभेद तोड्न चमार समुदायका युवासँग विवाह गरिन् । शुरुमा चमारसँग विवाह गरेकोमा सामाजिक वहिष्करणमा परेकी सुनिता अहिले जातीय विभेदको पक्षमा वकालत गर्नेहरुका लागि आदर्श पात्र बनेकी छन् । 

राप्रपाबाट निर्वाचित झापाका गोपाल विश्वकर्मा पनि मन्त्रीका लागि अर्का योग्य सांसद हुन् । प्रहरी सेवामा हुँदा उनले अधिकांश समय दुर्गमा ठाउँमा पुगेर सेवा दिएका छन् । राजनीतिमा हुने भित्री खेलहरु सजिलै बुझ्न सक्ने क्षमताका गोपाललाई राप्रपाले विश्वास गरेर सरकारमा पठाए राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने योग्यता उनमा छ ।

त्यसैले यस पटक प्रदेश १ मा निर्वाचिन दलित सांसदहरु भन्छन्, ‘संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक, समावेशीताको हिसाबले पनि हामीले अवसर पाउनैपर्छ । अवसर पाए अरुलेभन्दा अझै राम्रो गरेर देखाउन सक्छौँ ।’

तर विडम्बना ! ‘नयाँ नेपाल नारामा, व्यवहार भने पुरानै पारामा’ भनेजस्तै ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै फेरिएको छैन । त्यसकारण दलित सांसदहरुलाई यसचोटी पनि मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपभामुख, मन्त्री र विषयगत समितिका सभापति पाउने आशा छैन । 

अधिकारकर्मी कपिल सुनार दलितका मुद्दा जहिल्यै नारामामात्रै सीमित भएकाले यसपाली उनीहरुले मुख्य जिम्मेवारीसहितको अवसर पाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन, ‘संघीयता हाम्रो लागि नभए कसको लागि ? अब पनि हामीले अवसर नपाए कहिले पाउने ?