प्रचण्ड बाउँठिँदा जसले ओलीसँग मिलाइदिन्छ

सरकार जुन आए पनि बिचौलिया उही, धन्दा उस्तै ! अहिले फेरि तिनैका हालिमुहाली हुँदा करोडौंको लेनदेन चलिरहेको छ ।  सरकारले नीति ल्यायो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकापसमा गाभिएर कारोबार गर्ने (मर्जर) । त्यसभित्रै पर्ने हुन्, बीमा कम्पनीहरू । अर्थात्, नयाँलाई इजाजत नदिने, भएकाहरू नै गाभिएर चल्ने नीति बैंकहरूको हकमा लागु भएको छ । उनीहरू धमाधम गाभिँदैछन् पनि । बीमा कम्पनीहरू पनि गाभिने क्रममै छन् । यसरी ‘धेरै भयो’ भनेर अरुलाई गाभ्ने, तर ‘पैसा आउँछ’ भन्दै ‘काइते नीति’ बनाएर बाटो खोल्ने काम सँगसँगै चलिरहेको छ । ‘काठमाडौंका हकमा नयाँ इजाजत नदिने, तर उपत्यका बाहिरको हकमा एउटा प्रदेशमा एउटा नयाँ पुनर्वीमा कम्पनी खोल्न इजाजत दिने’ नीतिसहित ३४ अर्बको खेलोमेलो सकिएको छ । प्रतिकम्पनी १५ करोडका दरले मन्त्रीलाई बुझाउँदा बिचौलिया दिपक भट्ट एक्लैले ४८ करोड कमाएका हुन् । दीपक भट्ट, सुलभ र साहिल अग्रवाल यो धन्दाका देखिने पात्र रहेको र यही प्रकरणमा एउटा मिडिया हाउसका साहुजीले समेत १० करोड हात पारेका छन् । 

एउटा कम्पनीमा गरिएको बीमालाई पुनः अर्को कम्पनीमा जोडिने काम पुनर्बीमा हो । अर्थात्, बीमाको पनि बीमा गरिने प्रक्रिया हो । त्यस्तो काम व्यक्ति आफूले हैन, बीमा कम्पनीले अर्कोमा गराउँछन् । सरकारले बीमा कम्पनीहरूले लेखांकनको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा नै जम्मा गर्नुपर्ने नीति २०७६ सालमा ल्याएको थियो । ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नीति पहिल्यै ल्याए, तर कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको थिएन । अहिले पुनर्बीमा कम्पनीहरू थपेर २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा नै जम्मा गर्नुपर्ने बनाइएको छ । यसो गर्दा स्वयं डा. खतिवडा, कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा हुँदै विष्णु पौडेलसम्मका अर्थमन्त्री सीधै लाभान्वित भएका छन् । 

नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीले इजाजत पाएको खबर सुनेपछि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू केही दिनअघि चर्चा गर्दै थिए, ‘लौ न, दिपक भट्टलाई चिन्ने को छ ? त्यहाँ अलिअलि भए पनि पैसा हालौँ न, फाइदा हुन्छ ।’ बिचौलियाको यो जालोले शेयर बजारमा पनि व्यापक घोटाला चलायो । गत असोजमा आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेण्ट लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट नेपालमा लगानी कोष प्रबन्धकको रूपमा काम गर्ने गरी इजाजतपत्र दिलाउने काम पनि यही गिरोहले गराएको हो । 

अर्कातिर यही गिरोहका कारण देशका १६ वटा स्टिल उद्योग बन्द र १० वटाले उत्पादन स्थगित गर्नुपरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पञ्ज आइरन र ब्लेडको आयातमा फरक फरक भन्सार दर कायम गरेपछि भारतबाट ब्लेड ल्याएर फलाम बनाउने उद्योगहरू मारमा परेका हुन् । यसरी स्पञ्ज आइरन ल्याएर ब्लेड बनाउनेमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत कर कायम गरिँदा ब्लेड ल्याएर छड उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू बन्द भएका थिए । स्पञ्ज आइरन ल्याएर बनाउनेहरूचाहिँ उत्पादनमा २० प्रतिशतको बृृद्धिसहित चले । जगदम्बा ग्रुपवाला सुलभ अग्रवाल र विष्णु न्यौपानेहरूको सक्रियतामा एकथरिलाई लखेट्ने र अर्कोथरिलाई लाभ दिइँदा करोडौंको चलखेल भएको बताइन्छ ।

यसका लागि दिपक भट्टमार्फत ५० करोडको डिल भएको अर्थका एक हाकिमले बताए । उद्योगहरू बन्द भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकहाँ एउटा टोली भेट्न पुग्यो । शेरबहादुरले ‘यो त बदमासी नै भयो’ भन्दै अर्थ मन्त्रालय, राजश्वतर्फका सचिव कृष्णहरि पुष्कर, सहसचिव शोभाकान्त पौडेलहरूलाई राखेर समिति बनाउन निर्देशन दिनुभयो । तर, भट्टको गिरोहले डा.आरजु देउवालाई एक करोड बुझाएर उक्त कार्यदललाई काम नगर्न आदेश गरायो । फलतः बन्द भएका १६ उद्योग हेरेका हे¥यै भए । यो घटनापछि अर्थमन्त्री जनार्दनले भन्ने गरेका थिए, ‘आरजुलाई हातमा लिएपछि काम सजिलै हुने रहेछ । पढेलेखेको मान्छे पनि हो उहाँ ।’ 

उता, सेनालाई नयाँ हेलिकोप्टर चाहिएको छैन, तर अर्थ मन्त्रालयमा किनाउनेहरूको ताँती लाग्यो । ‘सेनालाई वेल इक्विप्ड बनाउनुप¥यो’ भन्दै जनार्दनले हाकिमहरूलाई फकाउँदै थिए, भट्टहरूकै उक्साहटमा । जनार्दनकै पालामा सेक्युरिटी प्रेसमा विकल पौडेललाई साढे चार अर्बको सहमति दिइएको थियो । तर, प्रचण्ड सरकारमा अर्थमन्त्री भएर जानेबित्तिकै विष्णु पौडेलले त्यो ठेक्का रद्ध गराएका छन् । नत्र, विकलको उद्देश्य थियो, साढे चार अर्बबाट प्रवेश गर्ने र वर्षेनी काम पूरा भएन भनेर पैसा लगिरहने । 

यसरी जुनसुकै राजनीतिक दलले अर्थ मन्त्रालय पाए पनि निश्चित व्यक्ति नै किन हावी भैरहन्छन् भन्ने कुरा यसैबाट बुझ्न सकिन्छ । अहिले दिपक भट्टको विष्णु पौडेलसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘केपीसँग प्रचण्ड बाउँठिँदा कान समातेर ल्याउने मान्छे पनि उही हो !’ 

भट्टको ठूलो बदमासी त विदेशी लगानी स्वीकार गर्ने ठाउँमा छ । उनका दाजु सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सिइओमा नियुक्त गरिएको छ । जलविद्युतदेखि ठूलो परियोजनामा लगानी बोर्डको स्वीकृति चाहिन्छ । सुशील आफैँमा एकजना ठूला कमिशन एजेण्ट हुन् । उनीहरू अहिले अरुण, कर्णाली, पश्चिम सेती, त्रिशुलीमा भारतीय लगानीकर्ताका एजेन्ट पनि हुन् ।