नेपाल प्रहरीलाई गिजोल्न थाले रविले,आइजिपीमा कसलाई ल्याउन लागियो ?

फौजी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने दावी गर्दै आएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरीको सरुवामा आफू अनुकूल गर्न खोजेको खुलासा भएको छ । गतसाता डिआइजी सरुवाका क्रममा उनले केही डिआइजीको नामै तोकेर सरुवा रोक्न आइजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई प्रत्यक्ष दबाब दिएको पाइएको हो ।

गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको हवाला दिएर ट्राफिकमा कार्यरत डिआइजी मीरा चौधरीलाई सरुवा नगर्न आइजीपीमाथि दबाब बढाएको उच्च प्रहरी स्रोतले बताएको छ । नामै तोकेर गृहमन्त्रीको दबाब आएपछि एकै लटका अरु डिआइजी सरुवा हुँदा चौधरीको भने रोकिएको छ । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेकबहादुर तामाङ र मुख्यालयमा विभागीय प्रमुख रहेका उमेश जोशी पनि सरुवा भएका छैनन् । उनीहरु दुई जनाको सरुवा रोक्न पनि गृहमन्त्रीको सचिवालयले दबाब दिएको बताइन्छ । 

प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनका बेला राजनीतिक हस्तक्षेप उत्कर्षमा पुग्ने गर्छ । विगतमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई आइजीपी बनाउन वरियता मिच्ने गरेको दृष्टान्त छ । अहिले पनि ९ नम्बरमा रहेकी चौधरीलाई आइजीपी बनाउने योजनाका साथ गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो देखिएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । देउवाको पालादेखि वरियता मिच्ने क्रम मजैले शुरु भएको देखिन्छ । सोहिअनुसार चैत १० पछि जनजाति र मधेसबाटसमेत पहिलो महिला आइजी बनाएको जश लिन मीराको पक्षमा गृहमन्त्री लागेको अधिकारीहरुको अनुमान छ । 'त्यसका लागि अहिलेबाटै आधार तयार गर्न खोजेको हुनुपर्छ',प्रहरीका एक उच्च कर्मचारीले भने । 

नामै तोकेर गृहमन्त्रीको दबाब आएपछि एकै लटका अरु डिआइजी सरुवा हुँदा चौधरीको भने रोकिएको छ । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेकबहादुर तामाङ र मुख्यालयमा विभागीय प्रमुख रहेका उमेश जोशी पनि सरुवा भएका छैनन् ।
 

त्यस्तै,इन्स्पेक्टरहरुको सरुवामा पनि गृहमन्त्री लामिछानेले अनावश्यक चासो राखेको बताइन्छ । बताइएनुसार उनका स्वकीय सचिव दिपक बोहोराले 'हाम्रा मान्छे पनि छन्,नसोधी नगर्नु' भनेर आइजीपीमाथि चर्को दबाब दिएका थिए । नियमअनुसार एसपीसम्मको सरुवा आइजीले नै गर्न पाउँछ ।  तर, लामिछानेले मापदण्ड बनाएर दिने भन्दै बाधा हालेपछि त्यसै रोकिएको छ । 'कहिले मापदण्ड बनाउने र सरुवा हुने निश्चित छैन',असन्तुष्टी जनाउँदै एक प्रहरी अधिकारीले सुनाए,'यस्तो प्रवृत्तिले प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड नै बिथोलिने खतरा हुन्छ ।' 

सरुवामा दबाब दिएका लामिछानेले आफू गृहमन्त्री बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि एआइजी बढुवामा भने कुनै चासो देखाएका छैनन् । चार एआइजी पहिल्यै खालि छ भने फागुन ७ पछि पूजा सिंह पनि अवकाशमा जाँदैछिन् । सर्वोच्च अदालतले पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । पछिल्लो पटक रविन्द्र धानुकले अवकास लिएको मितिबाट तीन महिना हिसाब गर्दा माघ २२ सम्ममा अनिवार्य बढुवा भैसक्नुपर्ने हो । त्यसअघि नै बढुवाको सूचना निकाल्नुपर्ने हो,तर गृहले त्यसमा गृहकार्य शुरु नै नगरेको बताइन्छ ।  

डिआइजीको पहिलो वरियताका वसन्त कुँवर,दुई नम्बरका टेकप्रसाद राई,तेस्रो अशोक सिंह र चौथो वरियतामा दिपक थापा छन् । वरियताअनुसार हुँदा यी चार जना एआइजीमा बढुवा गरेर बाँकीलाई प्रदेशमा पठाउनु पर्ने थियो । तर, एआइजी खालि नै राखेर डिआइजी सरुवा गरिएको हो । 

प्रहरीको सरुवा बढुवाको आधार उसको वरियता,कार्यक्षमताका र कार्यसम्पादन होइन सत्तामा हुने व्यक्तिको इच्छामा निर्भर हुने गरेको छ । व्यक्ति सत्तामा हुँदा र नहुँदा कति फरक पर्ने रहेछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्,डिआइजी अशोक सिंह । शेरबहादुर देउवाले एक्सन ओरिएन्टेड उनलाई भावी आइजीपीका रुपमा अघि सारेका थिए । तर,लामिछानेले सुदूरपश्चिम सरुवा गरिदिए ।