स्थानान्तरणको प्रमाणपत्र नदिँदा दलित विद्यार्थीको भविष्य थप अन्यौलग्रस्त

सुनसरीको एक निजी विद्यालयले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिँदा एक दलित विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित भएकी छिन् ।

कोरोना महामारी अवधिको शुल्क पूरै चुक्ता नगरेको कारण देखाउँदै इनरुवा नगरपालिका ३ स्थित आवर इङलिस बोर्डिङ स्कुलले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिएपछि अर्चना बर्देवा ‘परियार’ मर्कामा परेकी हुन् । 

प्रिन्सिपल विदूर बरालले शुल्क चुक्ता नगरेसम्म प्रमाणपत्र नदिने अडान कसेपछि उनलाई आफ्नो भविष्य नै जोखिममा पर्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको बताउँछिन् । 

प्राथमिक तहदेखि नै सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएकी अर्चना एसईई उत्तीर्ण भएपछि इटहरीस्थित कस्तुरी कलेजमा कक्षा ११ मा व्यवस्थापन विषय अध्ययनको निम्ति भर्ना भएकी हुन् । 

शुरुमा प्रमाणपत्रबिना कलेजमा भर्ना लिए पनि हाल उनलाई रजिष्ट्रेशन फाराम भर्न स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको आवश्यकता परेको छ । तर, विद्यालयमा स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको निम्ति अनुरोध गरिँदा प्रिन्सिपलले कोरोनाकालको पूरै शुल्क १ लाख ८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अडान लिएका हुन् । ‘बक्यौता नतिरेसम्म कुनै हालतमा प्रमाणपत्र नदिने अडान प्रिन्सिपलको छ,’ उनले भनिन् । 

विद्यालयको अडानका कारण अर्चना रजिष्ट्रेशन फाराम भर्नबाट वञ्चित भएकी छन् भने उनको शैक्षिक भविष्यमाथि नै कालो बादल मडारिएको बताइन्छ । अर्चनाका पिता दिनेश परियार सिलाईबुनाईको काम गरेर परिवारको जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन् । उनका जेठो छोरा प्रशान्त, माइली छोरी अर्चना र कान्छी छोरी अप्सरासमेत सोही विद्यालयका विद्यार्थी हुन् । उनीहरुले हालसम्म दलितको नाममा विद्यालयबाट कुनै सुविधा पाएका छैनन् । 

दिनेशले छोरी अर्चनाले पढ्दा लागेको खर्च तत्कालन पूरै तिर्न नसके पनि ६० हजार शुरुमा दिने अनुनय गरेका छन् । उनले आफूसँग रकम जम्मा भएपछि सम्पूर्ण शुल्क चुक्ता गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर प्रिन्सिपलको सामु केही नलागेको दिनेशको दुःखेसो छ ।

उनले भने, ‘मैले अहिले ६० हजार दिन्छु, बाँकी एक महिनाभित्र चुक्ता गरिदिन्छु भनेर धेरै बिन्ती गरेँ । उहाँले उल्टै मैले गरेको निर्णय अकाट्य हुन्छ कसैको सोर्स नलगाउनु भनेर धम्की दिनुभयो । हजुर अब त मेरो छोरीको भविष्य नै डामाडोल हुनेभयो ।’ 

उनले सबै छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउन नसक्ने भएपछि दुई जनालाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेका थिए । तर, प्रिन्सिपलले सबै छोराछोरी पढाए एक जनालाई निःशुल्क हुने आश्वासन दिएको उनले यतिखेर बताएका छन् । 

छोरीको चिन्ताले पिरोलिएका दिनेशले आफ्नो पीडा पोख्दै भने,‘पहिले निःशुल्क पढाइदिन्छु भन्नुभयो । तर, तिनै प्रिन्सिपलले अहिले छोरीको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन अटेर गर्नुभएको छ । हामी त मर्कामा पर्यौं ।’ 

पटक पटक विद्यालयमा ताकेता गर्दा पनि प्रमाणपत्र नदिएपछि आफ्नो परिवार मानसिक तनावमा परेको उनी बताउँछन् । दिनेशले आफ्नो समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै सिडियो कार्यालय र नगरपालिकासमेत गुहारिसकेका छन् । तर, कतैबाट कुनै पहल हुनसकेको छैन । 

पूरै शुल्क तिर्न नसकेकै कारण विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित गराउनु मानव अधिकारविरोधी काम भएको अधिकारकर्मी रमेश भट्टराई बताउँछन् । त्यस्ता विद्यार्थीलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

मानव अधिकार सञ्जाल सुनसरीका संयोजकसमेत रहेका अधिकारकर्मी भट्टराईले भने, ‘निजी विद्यालयले दलित विद्याथीलाई सरकारले तोकेअनुसार छात्रवृत्तिलगायत सेवासुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यहाँ आधाभन्दा बढी रकम जम्मा गर्छु भन्दा पनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको छ । यो अमानवीय मात्र नभएर सरासर अपराधपूर्ण कार्य हो ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विराटनगरका प्रमुख पवन भट्टले यस विषयमा अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पूरै शुल्क नतिरेकै कारण कसैलाई थप अध्ययनको अधिकारबाट वञ्चित गराउने कार्य गलत हुने उनको ठहर छ । 

स्कुलका प्रिन्सिपल बरालले आफूले दलित समुदायको विद्यार्थीको रुपमा कहिल्यै विभेद नगरेको बताए । समयमा शुल्क नतिर्दा पनि परीक्षामा कहिल्यै रोक नलगाएको उनको दाबी छ । तर, बक्यौता पूरै चुक्ता नगर्दा विद्यालयले प्रमाणपत्र दिन नसकेको उनको भनाइ छ । 

बरालले भने,‘अभिभावकले ६० हजार दिन्छु, बाँकी पछि भुक्तानी गर्छु भनेको सत्य हो । तर, स्कुल मेरो मात्र होइन, यहाँको प्रशासनले निर्णय गर्छ । त्यसैले पूरै भुक्तानी नभएसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौं । उनको पढाइमा भएको क्षतिको जिम्मा अभिभावकले नै लिनुपर्छ ।’