अग्र र पश्चगमनको दोबाटोमा उभिएका यी पात्र

उच्चस्तरीय संयन्त्रका अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा नियन्त्रित वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सामु विभिन्न विचार भएका र कसूरमा मुछिएका पात्रहरुलाई लिएर सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि एमाले अध्यक्षकोे अनियन्त्रित र अनपेक्षित जुनसुकै बेलाको दबाबले प्रचण्ड थिचिएको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । एक त पृथक् विचार भएका राजतन्त्र पक्षधरसँग माओवादीले मन्त्रिमण्डलमा सहकार्य गर्नुपरेको छ अनि केही मन्त्रीको विगतका कारण पनि सत्ता सञ्चालन नैतिक हिसाबले असामान्य नै छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन ‘चोरलाई चौतारा तथा भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो’ भन्छन्, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने टिभी प्रस्तोता रहेर क्यामेराअगाडि सांसद बन्नुअघि जति जोरले कराए पनि स्वयं अख्तियार दुरूपयोग र निजी जीवनमा गरेका केही चरित्रहीन कार्यका कारण विभिन्न अर्थमा उनी आफैं पनि भ्रष्टाचारी रहेको प्रष्ट हुन्छ । नेपालको यो दुर्भाग्य नै हो कि आरोपित र अनैतिकहरू मिडियाको आडमा सुनपानी छर्केर सजिलै सत्तामा पुग्दा रहेछन् । हिन्दी शब्द ‘नासुर’ को सांकेतिक अर्थ ‘पिलो’ हो । भारततिर ‘नासुर’मा आमाले छोरा र श्रीमान्को व्यवहार घर, परिवार, इज्जत, प्रतिष्ठाका लागि असह्य देखिन् भने ज्यान मारिदिन्छ, यता नेपाली ‘पिलो’ शब्दले असह्य पीडा दिने काँचो घाउलाई बुझाउँछ । 

वर्तमान सरकारमा दोहोरो राहदानी र नागरिकता भएका रवि लामिछाने गृहमन्त्री, कालिका कन्स्ट्रक्सनको नाममा अरबौं रूपैयाँको सिक्टा सिञ्चाइलगायत अन्य भ्रष्टाचारमा मुछिएका विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री, इजिलिंक रेमिट्यान्सका सिइओ तथा म्यानपावर व्यवसायी डोलप्रसाद अर्याल श्रममन्त्री तथा कर्मचारीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने राजेन्द्र राई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन् । नैतिक हिसाबले यी कोही पनि मन्त्री वा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुन् तर माओवादीको प्रसंग राप्रपा, रास्वपा वा कर्मचारीको ज्यान लिन धम्क्याउने भन्दा पृथक हो ।

बुझ्न नसकिएको कुरा के हो भने आखिरमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले के गर्न खोज्दैछन् ? उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक रहेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि लगाम लगाउने हैसियतसहित सभामुख पनि लिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब राष्ट्रपति र अबको साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री किन चाहियो ? के नेपाल देश व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको एउटा फगत ‘घर’ हो पहिलाको जहानियाँ राणा वा पञ्चायतजस्तो २१औं शताब्दीमा पनि ? 

कांग्रेसका निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरूङ अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचारमा मुछिएको भन्दै नियमतः निलम्बनमा परिसके तर एमालेबाट महोत्तरी–१ का विजयी सांसद लक्ष्मी महतो सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकलाई भाला रोपेर मार्ने १८ जना अभियुक्तमध्ये मुख्य हुन्, जसलाई जनकपुर उच्च अदालतले तत्काल पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न भनेको छ तर विगतमा कांग्रेसका मोहम्मद आफ्ताव आलमझैँ न उनी जेल जान्छन्, न त सांसद पदबाट निलम्बित नै हुन्छन् । यही संसदबाट टेकबहादुर गुरूङ निलम्बित हुने, आफ्ताव, मोहन बानियाँ र कृष्णबहादुर महराहरू निलम्बित हुने तर लक्ष्मी महतोमात्र चोखिने ? 

संसद्का महासचिव एमाले क्याडर नै हुन् त यसरी मान्छे छानीछानी जोगाउने ? यस्तै, ललितानिवास प्रकरणमा कर्मचारी डामिए, विजय गच्छदारलगायत निलम्बित भए तर वर्तमान अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मी ८ आना जग्गा बालुवाटारमै ‘लेभी’ पाउनेहरु कसरी छानबिन समितिबाट चोखिए ? सो बेला ओलीको सरकार देशमा थिएन ? त्यस्तै ईश्वर पोखरेलका काण्ड, पशुपति मन्दिर तथा नारायणहिटी संग्रहालयमा रेस्टुरेण्ट खोल्ने भ्रष्ट कर्मबारे के भयो देशमा ? पशुपतिमा २७ किलो सुनको गजुर हाल्नेले आज किलो–को–किलो सुन गजुरबाट गायब भएकोमा कसले लग्यो, खोई पत्ता लाएको ? 

हिजो नेकपाबाट ओली प्रधानमन्त्री छँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई न कार्यकारी जिम्मा दिने, न आलोपालो प्रधानमन्त्री दिने, न उच्चस्तरीय सरकार सञ्चालन समिति बनाएर संयोजक दिने तर आज प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सबै शक्तिशाली मन्त्रालयलगायत अब राष्ट्रपति पनि नभई नहुने ! ओली सत्तामा फर्कन वा कुनै दललाई एमालेमा विलय गरी ठूलो दल बनेर धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री बन्न वा अरू नै केही ठूलो गडबडी गर्न ? ओली ती पात्र हुन्, जो पहिला देशको प्रधानमन्त्री आफू खाने, मन्त्री र संवैधानिक नियुक्ति जी हजुरीलाई दिने र केवल झापाली, पहाडे बाहुनले खाएर जुठोपुरो उब्रेपछि बल्ल अरुलाई दिनेमा विश्वास गर्छन् । 

राजनीतिक पद्धति, संघीयता र संविधान बदल्नेलाई लगाम लगाउन तत्काल कांग्रेसले सारेको व्यक्ति, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल वा लोसपा अध्यक्षलाई राष्ट्रपतिमा माओवादीले जिताएर वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा व्यापक फेरबदल गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा माओवादी ५ वर्ष कहीँ घाटामा जाने छैन,  एकीकृृत समाजवादी पनि सम्मानजनक संघ र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन सक्छ । राष्ट्रपति निर्वाचन गोप्य हुने र संघ–प्रदेशका सांसद सबैले मत हाल्ने भएकाले शालिनता, लोकतन्त्रको अनुभव, लगाव, मधेशी–पहाडी सबैका साझा पत्याउने उम्मेदवार, देश–विदेश, उत्तर–दक्षिण सबैतिर परिचित पात्रले सजिलै जित्न सक्छन् भने लोसपा कालान्तरमा कांग्रेसमा एकीकरण भई वर्तमान संविधान पक्षधर लोकतान्त्रिक दलको ठूलो संगठन मजबुत हुनेछ ।

(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका)