स्टेअर्डरको खेलासँगै १५ करोडको झेला

‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर्’ भन्दै अदालतका कर्मचारी र बिचौलियाबीच साँठगाँठ चलेपछि सरकारलाई करिब १५ करोड बराबरको क्षति पुगेको छ भने यो रकम अझ बढ्ने देखिन्छ । स्रोतका अनुसार कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भव्य बिल्डिङ, २१ वर्षअघि सुभाष काफ्ले र रमानन्द सिंहले दरवारसँग घर बनाउने भनेर जग्गा ठेक्कामा लिए । यी दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका मान्छे भनेर चिनिन्छन् । यिनीहरू ठेक्का पाएपछि जग्गा देखाएर च्याँखे दाउ थाप्ने धुनमा थिए । 

यसैबीच, सो जग्गामा भवन बनाउन बहादुरकृष्ण ताम्राकारले काफ्ले र सिंहसँग सम्झौता गरे । दुई पक्षबीच भएको सम्झौता पत्रमा ‘हामी वा हाम्रो सेयर भएको कम्पनी’ पनि संलग्न हुने भन्ने शब्द राखे । दुई वर्षपछि काफ्ले र सिंहले आफ्नो सेयर ताम्राकारलाई बेचे । र, दरबारसँग ठेकेदारको रूपमा ताम्राकार प्रकट भए । बहादुरकृष्णले एकलौटी बनाएको सेयर १४ वर्षपछि नेपाल ट्रष्टको नाममा गयो । ट्रष्टले पुरानो सम्झौताकै आधारमा सम्झौता गर या छोड भन्ने सूचना निकालेपछि नयाँ सम्झौता गरेर जग्गा पुनः ठेक्कामा दियो । काफ्लेको इन्फिनिटिभ कम्पनीले यो सूचनाको आधारमा आफैँले ठेक्का सम्झौता गर्न पाउने दावी गरे । ठेक्का सम्झौताको म्याद २०७७ साल जेठमा समाप्त हुने र असारमा जग्गा छोड्नुपर्ने थियो । त्यसपछि सो प्लाजामा बसेर व्यापार गर्नेहरूले म्यादमा घरखाली गर्नुको बदला कोभिड १९ लगायतको कारण देखाउँदै पालैपालो सर्वोच्चमा रिट दिए । गएको कात्र्तिक महिनासम्ममा सबै स्टेअर्डर खारेज भए । त्यसपछि ट्रष्टले पुनः भाडामा दिन सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । ताम्राकारको कम्पनीले पुनः टेण्डर हाल्यो । टेण्डरमा करिब चार लाख रुपैयाँ प्रतिमहिना तिर्ने उल्लेख थियो । 

यसैबीच ट्रष्टले घरभाडाको न्यूनतम दर मूल्याङ्कन गर्न चार्टड एकाउन्टेन्टलाई लगाउँदा एक महिनाको न्यूनतम ५६ लाख रुपैयाँमा मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने रिपोर्ट दियो । यो रिपोर्टलाई ताम्राकारको कम्पनीले अस्वीकार ग¥यो । यो कुरा थाह पाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले महिनाको ६० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिने निर्णय ग¥यो । हत्तपत्त ताम्राकारले ६० लाख १ हजार रुपैयाँँ तिर्न तयार छु भन्दै ट्रष्टमा निवेदन हाले । पहिला कम दर उल्लेख गर्ने तर सरकारी निकायकै रूपमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले अर्को निर्णय गरेपछि ठेक्का भाँड्न ताम्राकार अघि सरे । उनले काठमाडौं नगरपालिकालाई ठेक्का दिने तर त्योभन्दा एक हजार बढी रकम कबोल गर्ने मलाई ठेक्का नदिने भन्दै मन्त्रिपरिषद् र ट्रष्टविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले ताम्राकारको पक्षमा स्टेअर्डर जारी ग¥यो । आनन्दमोहन र अनिल सिन्हाको इजलासले गहन छलफलपछि रिट खारेज ग¥यो । यो कुनै प्रतिस्पर्धा नभएको, सरकारले निर्णय गरिसकेकोले कुनै अधिकार नलाग्ने, दिनु भन्ने कानुनी अग्राधिकार समेत नभएको कारण जनाउँदै रिट खारेज भएको हो । यो फैसलापछि सुभाष काफ्लेले शुरुमा सम्झौता गर्ने आफू भएकाले सो ठेक्का आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै अर्को रिट हाले । 

पुनः रिट परेपछि प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले महानगरपालिकालाई भाडामा नलगाउनु भन्दै पुनः स्टेअर्डर जारी ग¥यो । त्यसयता दुई वर्षदेखि यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन । यसरी सर्सती हेर्दा महिनाको ६० लाख रुपैयाँको दरले भाडा लगाउँदा पनि वर्षको ७ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले दुई वर्षको १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ सरकारी आम्दानी गुमेको अवस्था छ । एउटा व्यक्तिले बखेडा झिक्दै गरेको दावीको भरमा स्टे अर्डर जारी गर्दा राज्यको बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ गुमेको छ । 

यस्तो मुद्दाले अग्राधिकार पाउने भए पनि काफ्लेसँग सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार विमल पौडेलको दोस्तीका भरमा अग्राधिकार नदेखाइकन २७।२८ नम्बरमा पेशी चढाउने गरिएको आरोप छ । यसबाट फैसलामा ढिलाइ गर्ने काफ्लेको मक्सदलाई सघाएको देखिन्छ । त्यसबाट आजित भएर महानगरपालिकाले प्रधानन्यायाधीशलाई नैं पत्राचार गरेपछि अग्राधिकार दिए पनि स्थगनमा पर्न थालेको छ । अचम्म त स्टेअर्डर माग्नेसँग क्षतिपूर्ति तिर्छु भन्ने कागज गराउनु पर्नेमा त्यो पनि नगराइएको स्रोतको दाबी छ । यदि अनावश्यक रूपमा काममा ढिलाइ गर्ने र राज्यलाई नोक्सान पु¥याउनेहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्न तयार भएको कागज गराउने हो भने यस्तो बखेडा झिक्नेहरू निरुत्साहित हुने प्रष्ट छ ।