नबिल बैंकमा बिनोद चौधरीको दादागिरी,राष्ट्र बैंक हेरेको हेर्यै

डलर अर्बपति विनोदकुमार चौधरी, उनको परिवारका सदस्य र बंगलादेशी साझेदारहरुको ठूलो लगानी रहेको नबिल बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक, एकीकृत निर्देशनको खिल्ली उडाएको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनको भावना र मर्म तथा बैंकको एकीकृत निर्देशनविपरीत काम गरेको भन्दै कतिपय अवस्थामा ठूलै कारबाहीसमेत भएको देखिन्छ । 

तर,मुलुकको अग्रणी, ठूलो र प्रविधिमैत्री बैंकका रुपमा प्रचार गर्दै आएको उक्त बैंकको वेवसाइट मात्रै सर्च गर्दा पनि प्रचलित ऐन र नियामक निकायको निर्देशनलाई वास्ता नगरिएको स्पष्ट हुन्छ । जबकि बैंकको अध्यक्षमा यसअघि एनएमबी बैंकका सिईओ,बैंकर्स संघका अध्यक्ष र नेपाल व्यवस्थापन संघको अध्यक्ष भइसकेका उपेन्द्रप्रसाद पौडेल छन् । 

सिइओमा पनि यसअघि बैंकर्स संघको अध्यक्ष र एनबी बैंकको सिइओ बनिसकेका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना छन् । उच्च व्यवस्थापनमासमेत राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरेका केही व्यक्ति कार्यरत छन् । तर उनीहरु सबैले आफ्नो क्षमता र विज्ञतालाई चौधरीको ठाडो निर्देशनमा बाफिया र केन्द्रीय बैंकका कतिपय व्यवस्थाविरुद्ध हुनेगरी लत्याएको प्रष्ट हुन्छ ।

बाफियाबमोजिम पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा सात जना हुन्छन् । सात जनामा एक महिला र एक स्वतन्त्र सञ्चालक हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एक जना अध्यक्ष र बाँकी सबैलाई सदस्य मानिन्छ । 

तर,नबिल बैंक मात्र एक यस्तो संस्था हो,जहाँ ऐनको बर्खिलाप गरेर चौधरीका जेठा छोरा निर्वाणलाई उपाध्यक्ष तोकिएको छ । अध्यक्षमा पौडेल छन् । तर,

उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिन नपाइने कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुँदा पनि केन्द्रीय बैंक मौन बस्नु अर्को रहस्यमय छ । हालसम्म नबिलबाहेक अन्य कुनै पनि बैंकले त्यस्तो गैरकानुनी पद सिर्जना गरेका छैनन् । 

बाफियाबमोजिम नियामक निकायले कानुनी रुपमा संस्थाका अध्यक्ष,सदस्य र सिइओलाई मात्र चिन्छ । नबिलको हकमा चौधरीका छोरा निर्वाणलाई बैंक सञ्चालक समिति सदस्यको रुपमा मात्र चिन्छ । उनीहरुको शपथ ग्रहणको व्यवस्थाबमोजिम अध्यक्षले गभर्नरसमक्ष र सदस्यहरुले अध्यक्षसमक्ष लिनुपर्छ । उपाध्यक्ष भन्ने पद नै नभएको अवस्थामा चौधरीले के आधारमा शपथ ग्रहण गरे त्यो नै अचम्मलाग्दो र गैरकानुनी देखिन आएको हो । तर राष्ट्र बैंकले त्यसबारे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

सोही बैंकको सञ्चालक समितिले नियमानुसार भन्दै चार वटा समिति गठन गरेको छ । तीमध्ये लेखापरीक्षण समितिलाई जिम्मेवारी र दायित्वको हिसाबले तटस्थ मानिन्छ । उक्त समितिमा बस्ने सञ्चालकहरुलाई अन्य समितिको जिम्मेवारीमा राख्न पाईंदैन । तर, लेखापरीक्षण समितिको जिम्मेवारीमा बसेकालाई नै अरु समितिको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले कुनै कारबाही गरेको पाइन्न । 

नबिलको अडिट कमिटी संयोजकमा सञ्चालक प्रवीण टिवडेवाला तोकिएका छन् । त्यसको सदस्यमा अर्का सञ्चालक मलाय मुखर्जी छन् । तर, उनै दुई जनालाई रिस्क म्यानेजमेन्ट समितिको संयोजक र सदस्य बनाइएको छ । जोखिम व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा मुखर्जी र सदस्यमा टिवडेवालालाई राखिएको छ ।

यसैगरी जोखिम समितिका सदस्य सञ्चालक एआरएम नाजमुसलाई एएमएल सिएफटी कमिटी संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ । यी सबै कार्य केन्द्रीय बैंकको निर्देशन,एकीकृत निर्देशनका व्यवस्था र बाफियाका सम्बन्धित दफा प्रतिकूल हुन् । तर नियमनकारी निकायको भूमिकामा रहेको राष्ट्र बैंक नबिलभित्र चौधरीका बदमासी र दादागिरीबारे चुप लाग्नु झन् उदेकलाग्दो हुँदैछ  ।

यसैबीच नबिल बैंकको वेवसाइटमा अस्ति मंगलबार रातिसम्म सूचना अधिकारीबारे सर्वसाधारणले थाहा पाउने स्थानमा कुनै जानकारी नै राखिएको छैन । जबकि राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेवसाइटको अगाडि र सर्वसाधारणले सजिलै देख्ने स्थानमा त्यस्ता अधिकारीबारे उल्लेख गर्ने गरेका छन् । यसबारे बैंकमा सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको भनिएका सुरेशप्रसाद त्रिपाठीको प्रतिक्रियाको निम्ति गरिएको प्रयास सफल हुन सकेन । त्रिपाठीले आफू सामाजिक कार्यमा कार्यालय बाहिर रहेको जवाफ दिए । 

नबिलको बदमासीबारे जानकारी लिन खोज्दा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुुणाकर भट्टले पनि आफू अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा व्यस्त रहेको जानकारी दिए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने ती सबै व्यवस्था राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा भएको दाबी गरेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित ऐन,नियम र निर्देशन प्रतिकूल हुने गरी कुनै स्वीकृति नदिएको नियमन विभागका एक जना उपनिर्देशकले बताए । उनले भने, ‘ढुंगानाले चौधरीको चाकडी गर्न राष्ट्र बैंकमाथि दोष थोपरेका हुन् ।’