अदालतको आदेशकै घोर अपमान

२०७२ को महाभूकम्पपश्चात् तत्काल त्रिपाल खरिद गरी भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गरियो । व्यवसायी सुनीलकुमार गौतम, रामशरण कुँवर, कृष्णहरि चौलागाईं र मोतीलाल पोखरेलले आफ्ना फर्ममार्फत त्रिपाल खरिद गर्दै पीडितलाई वितरण गरे । तर, यी व्यवसायीले पाउनुपर्ने झण्डै ६ करोड रूपैयाँ अहिलेसम्म निकासा भइरहेको छैन ।

व्यवसायीमार्फत एक लाख ५१ हजार थान त्रिपालहरू आपूर्ति गरिएको मन्त्रालयको निर्णयमा देखिन्छ । वैशाख १९ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार त्यसको भोलिपल्ट २० गते गठित खरिद कमिटी र मन्त्रीले सदर गरेअनुरूप त्रिपालहरू आपूर्ति गरिएको हो । यो विषयमा त्यतिखेर अख्तियारमा उजुरी पनि परेको थियो । त्यही आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा प¥यो । त्यसरी ल्याइएका त्रिपालमध्ये १५ लाख १५ हजार एक सय ८३ रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित केही प्रतिशत मात्र बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले मन्त्रालयका कर्मचारीसँगै व्यवसायीलाई पनि मुछेर मुद्दा हाल्यो । विज्ञहरू ‘भ्रष्टाचार उद्योग’ अन्तर्गत २०५९ सालमा ऐन बनेयता इतिहासमै पहिलोपल्ट यही एउटा मुद्दा अख्तियारबाट दर्ता भएको बताउँछन् । 

यो मुद्दामा विशेष र सर्वोच्च अदालतबाट व्यवसायी र कर्मचारी सबैले अन्तिम सफाइ पनि पाइसकेका छन् । सफाइ पाएपछि मुद्दा चलेका कर्मचारीले निलम्बन फुकुवा भएर दुई तह बढुवा खान भ्याइसकेका छन् तर व्यवसायी भने भुक्तानी नपाउँदा सडकमा पुगेका छन् । विशेष अदालतबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले गरेको पुनरावेदनमा ०७६ साल पुस १ गते नै सर्वोच्चले पनि निर्दोष ठहर गरेको हो । सर्वोच्चबाट अख्तियारको मुद्दा खारेज भएलगत्तै भुक्तानी दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म झुलाउने र घुमाउने काम भइरहेको बताइन्छ । कदाचित व्यवसायीले मुद्दा हारेकै भए पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार दाबी गरेको १५ लाख चानचुन (केही प्रतिशत) कट्टा गरेर बाँकी भुक्तानी पाउने अवस्था छँदै थियो । ६ करोडमध्ये १५ लाखबाहेकको भुक्तानी दिलाउन कानुनी रूपमा कुनै बाधा अड्चन थिएन । त्यसमा पनि सर्वोच्चले मुद्दामै ‘क्लिन चिट’ दिएपछि सबै भुक्तानी दिन बाटो खुला भएको हो तर अहिलेसम्म व्यवसायी बिल्लीबाठ छन् । 

भूकम्पको त्रासदीबीच अत्यन्त जटिल अवस्थामा सरकारको आग्रहअनुसार नै यी चार व्यवसायी सहयोगमा जुटेको बताउँछन् । शहरी मन्त्रालयले त्रिपालको रकम नदिएपछि इन्तु न चिन्तु भएका चार भाइ रिट निवेदन लिएर पुनः उच्च अदालत पाटन पुगे । उच्च अदालतले पनि व्यवसायीकै पक्षमा २०७८ साल चैत ९ गते परमादेश जारी गरेको थियो । जसमा दुई महिनाभित्रै व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन भनिएको छ । यो परमादेश पनि लत्याइएपछि व्यवसायीले पुनः मन्त्रालय र कर्मचारीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दिए । उच्च अदालतले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, लेखा प्रमुख र स्टोर किपरको नाममा जनही पाँच सयका दरले जरिवाना ग¥यो । सँगसँगै व्यवसायीको सबै भुक्तानी चुक्ता गर्न पनि भन्यो । तर पनि भुक्तानी मिलेको छैन । 

अवहेलनामा सजायँपछि हाल आएर अदालतको आदेश कार्यान्वयनका नाममा मन्त्रालयले फेरि अर्को समिति गठन गरेको छ । गत माघ २० गते आदेशबमोजिम समिति गठन गरी भुक्तानीबारे प्रतिवेदन पेश गरिएको भनेर उच्च अदालतलाई जानकारी दिएको छ । जबकि व्यवसायीको पक्षमा तीन तीनवटा फैसला र अवहेलनामा समेत कारबाही भइसक्दा पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयनका नाममा अर्को समिति गठनको आवश्यकता नै थिएन । मन्त्रालयको रबैयाका कारण व्यवसायीले यत्तिको रकम अन्यत्र लगानी गरेर प्राप्त गर्ने प्रतिफल र ब्याजसमेत ‘भुस’ भइसकेको छ । यसैमा पनि अख्तियार, अदालत, मन्त्रालय र मानवअधिकार आयोगमा धाउँदा धाउँदा उनीहरू लखतरान् अवस्थामा थिए । 

‘यो अदालतको फैसला छल्न झुलाउने र घुमाउने प्रपञ्च मात्रै हो कि भन्ने हाम्रो गम्भीर आशंका छ,’ एक जना पीडित व्यवसायीले भने, ‘हामीलाई राज्यले नै दोस्रो प्रेमप्रसाद आचार्य बनाउन खोज्दैछ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुँदैन भने न्याय खोज्न अब कहाँ जाऊँ ?’ अहिले आएर मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै निर्माण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको छ । यो समितिको न समय सीमा ताकिएको छ, न के गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्णय छ । भुक्तानी नदिनलाई एउटा अर्को बहाना खोजिएको व्यवसायीको बुझाइ छ । 

भूकम्पका बेला प्रयोग गरिएका त्रिपालमध्येबाट अख्तियारले अनुसन्धानकाक्रममा गरेको नमूना संकलनपछिको नापतौलअनुसारकै भुक्तानी लिनसमेत व्यवसायीले सहजीकरण गरेको अवस्था छ । तैपनि अदालतको अवहेलनामा सजायँँ हुँदासमेत रकम हात लागेको छैन । अदालतका तीन–तीन वटा फैसलासमेत कार्यान्वयन नभएपछि इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले झैँ मन्त्रालयकै जिम्मेवार पदाधिकारीअघि आत्मदाह गर्न बाध्य हुने दर्दनाक अवस्था दर्शाउँदै पीडितले अघिल्लो साता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गुहारेका छन् । २०७९ फागुन १८ गते व्यवसायी रामशरण कुँवरले आयोगमा न्याय र मानवअधिकारको याचनासहित निवेदन दिएका हुन् । विपदको समयमा उधारो त्रिपाल आपूर्ति गरी राज्यलाई सहयोग गर्दा उल्टै आफ्नाविरुद्ध मुद्दा लगाएर ‘राज्य आतंक’ भएको गुनासोसमेत व्यक्त गरिएको छ । 

सात वर्षसम्म लगानीबापतको भुक्तानी नहुँदा आफूहरू कर्मचारीबाट अपहेलित भई विक्षिप्त हुन पुगेको पीडा निवेदनमार्फत पोखिएको छ । ‘अदालतको आदेशअनुसार विधिको शासन नपाउने हो भने आर्थिक, कानुनी, पारिवारिक, सामाजिक रूपमा कमजोर भइसकेको अवस्थामा हामीलाई पनि मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीको कार्यकक्षमा दोस्रो प्रेमप्रसाद आचार्य हुन बाध्य नपारियोस्, ’ पीडित व्यवसायीको निवेदनमा उल्लेख छ । आयोगबाट यथाशीघ्र आफ्नो दुःख दर्द बुझेर न्यायिक मनको निर्णय गरी पाटन उच्च अदालतको परमादेशअनुसार बिलको भुक्तानी पाउन आयोगसमक्ष याचना गरिएको छ ।