मुश्किलले एक चौथाई भारतीयको खानेपानीमा पहुँच, अन्यत्रभन्दा पश्चिम बंगालको अवस्था माथि

भारत आर्थिक रुपमा समृद्ध हुँदै गएको छ । सर्वत्र विकासले फड्को मारेको छ । तर मानिसको जीवनसँग जोडिएको खानेपानीको सवालमा भारतमा अझै पनि एक चौथाईबढी नागरिकले मात्र स्वच्छ खानेपानी प्राप्त गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । 

सोही विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन वर्षअघि जल जीवन मिसनको घोषणा गरेको बताइन्छ । जसअन्तर्गत पछिल्लो ३५ महिना साढे ६ करोडभन्दा बढी नयाँ खानेपानीका धारा जडान गरिएको छ ।

उता पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले पनि राज्यका सर्वसाधारणको घरमा खानेपानी पुर्याउन ’जलस्वप्न’ परियोजनाको शुभारम्भ गरेकी छन् । उक्त आयोजनाबाट बंगालका ४४ लाख ३२ हजार २९३ घरमा आर्सेनिकमुक्त खानेपानी पुगेको दाबी छ । तर उक्त संख्या पश्चिम बंगाल राज्यका कुल घर संख्याको २७.६८ प्रतिशत हो ।

अर्को एक संस्थाले बंगालका २६ प्रतिशत घरमा मात्रै खानेपानी जडान भएको बताएको छ । उता भारतीय काँग्रेस शासित राजस्थान र भाजपा शासित उत्तर प्रदेशमा त्योभन्दा कम सर्वसाधारणको घरमा खानेपानी पुगेको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रचुर विकास भएको दाबी गरेको उत्तर प्रदेशमा १४.७६ प्रतिशत घर परिवारमा मात्र पिउने पानीको निम्ति धारा जडान छ । संख्याको हिसाबले ३८ लाख ९९ हजार ९४७ घरमा धारा पुगेको छ ।

काँग्रेस शासित राजस्थानमा २५.७७ प्रतिशत घरपरिवारमा खानेपानी पहुँच पुगेको छ । यो हिसाबमा ती दुई राज्य जनसंख्याको हिसाबले बङ्गालभन्दा निकै पछाडि परेका छन् ।

यता केन्द्रीय खानेपानीमन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतले जल जीवन मिसनअन्तर्गत देशभरका ५१ प्रतिशत घरपरिवारमा खानेपानीको धारा जोडिएको घोषणा गरेका छन् । यसका लागि उनले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका छन् । तर, पश्चिम बंगालको बारेमा केही पनि उल्लेख नगर्नुले खानेपानीमा भारतीय राजनीति झल्केको बताइन्छ ।

अर्कोतर्फ बंगालमा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणको निम्ति पर्याप्त प्रयोगशाला र परीक्षण केन्द्र रहेको इण्डिया न्युज नेटवर्कले जनाएको छ । उक्त राज्यमा हाल २२० वटा परीक्षण केन्द्र छन् । तीमध्ये १३८ परीक्षण र क्यालिब्रेसन प्रयोगशालाले राष्ट्रिय मान्यता बोर्डबाट स्वीकृति पाएको बताइन्छ । 

तर भारतीय जनता पार्टीले शासन गरेको उत्तर प्रदेशमा त्यस्तो गुणस्तर परीक्षण केन्द्र एउटा मात्रै देखिन्छ । गुजरातमा ७४ वटा छ । यसले पनि भारतमा खानेपानीको चर्को अभाव, दुई तिहाई जनता पहुँचबाट टाढा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।