एमाले र राप्रपाबाहेकका दलहरु टिआरसी विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने पक्षमा

संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच कित्ताकाटको अवस्था देखिएको छ । आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनेक्रममा सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षका सांसदहरु परस्पर दुई खेमामा विभाजित भएका हुन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहित सत्ता गठबन्धनका दलहरु संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तत्काल टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने पक्षमा उभिँदा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने विधेयकको अन्तरवस्तुमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सरकार वा कुनै राजनीतिक पार्टीको मात्रै विषय नभई सिंगो राष्ट्रकै साझा सवाल भएकाले तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउन सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । यस मामिलामा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकताबद्ध हुन उनले आग्रहसमेत गरे ।

पीडितलाई न्याय दिन, परिपूरणको व्यवस्था गर्न र मुलुकमा फेरि द्वन्द्व आउन नदिने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको जिकीर गर्दै लेखकले त्यसलाई सहमति, सहकार्य र संवादको माध्यामबाट ढिलो नगरी पारित गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि बृहत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकार र कुनै पार्टी विषयको मात्र नभएकाले आपसी सहमतिमा विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको विषयमा रास्वपाका सांसदहरुले पनि सकारात्मक धारणा राखेका छन् । सो पार्टी संसदीय दलका सचेतक सन्तोष परियारले संक्रमणकालीन न्याय सही ढंगले सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण मुलुकमा समावेशी लोकतन्त्र प्राप्त भएको उल्लेख गरे । त्यसक्रममा उनले संक्रमणकालीन न्याय राम्रोसँग सम्पादन गर्न नसके व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने र भावी पुस्ताले पनि जवाफ दिनुपर्नेतर्फ सचेत गराए ।   

त्यसपछि धारणा राख्ने रास्वपाकै अर्का सांसद सुमिना श्रेष्ठले पनि राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएर संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा बखेडा झिक्न नहुने बताइन् । आक्रोश र बदलाको भावनाले समस्याको समाधान नहुनेमा जोड दिँदै उनले पीडितलाई न्याय दिने कुरा भने सम्बोधन गरिनुपर्ने बताइन् । ‘आक्रोश पोख्ने र बदलाको भावनाले हेर्नु हुँदैन । तत्कालिन राज्य र विद्रोही पक्षभन्दा माथि उठेर यो सदनले काम गर्नुपर्छ’, उनको धारणा छ ।  

पीडितका पक्षमा बोल्ने भन्दै कतिपयले आफ्नो कररिअर बनाएको र अनावश्यक उचाल्ने पछार्ने काम गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टी पनि जनाइन् । ‘विधेयकमा घनिभूत छलफल गरि विश्वासको वातावरण बनाएर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ । पीडितहरुलाई सहयोगको खाँचो छ । आत्मसम्मानको रक्षा गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्  ।

त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संक्रमणकालीन न्यायलाई थप लम्ब्याउन नहुने बताए । अहिलेको विधेयक समयसापेक्ष रहेकाले यसलाई पारित गर्नुको विकल्प नभएको सांसद पाण्डेको भनाइ छ । उनले भने, ‘आयोग बन्यो, केही काम पनि गर्यो अब त्यतिबेलाको अधुरा काम सम्पन्न गर्न विधेयक आयोको छ । मलाई लाग्छ यो समयसापेक्ष छ, ठीक छ यसलाई पारित गर्नुपर्छ ।’ त्यसपछि छलफलमा भाग लिएका समाजवादीका सांसदद्वय प्रकाश ज्वाला र मेटमणि चौधरीले पनि छोटो प्रक्रियाबाट विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार नै संक्रमणकालीन न्यायको विषय किनारा लगाउनुपर्ने बताए । शान्ति सम्झौताका मुख्य तीनवटा काममध्ये सेना समायोजन र संविधान निर्माण र राज्यको पुनर्संरचनाको काम सकिएकाले अब संक्रमणकालीन न्यायको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सबै राजनीतिक दलको दायित्व रहेको उनको भनाई छ । 

‘यहि हलमा नै तत्कालीन सात दलका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । माधव नेपाल लगायतका अन्य नेताहरुले पनि त्यसमा भूमिका खेल्नुभयो । गिरिजा र प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्न नमानेको भए देशको अवस्था अहिले के हुन्थ्यो होला ? हामी कल्पना गर्न सक्छौँ ?, शर्माले भने ‘जनताका अधिकारलाई संस्थागत गर्ने त्यो एतिहासिक कदम थियो । शान्ति सम्झौताका मुख्य तीनवटा काम थिए । पहिलो काम सेना समायोजन, दोस्रो संविधान निर्माण र राज्यको पुनर्संरचना । तेस्रो संक्रमणकालीन न्यायको सम्पादन थियो । त्यो भनेको सत्य अन्वेषण गर्ने र न्याय दिने कुरा हो जुन विधेयकमा आएको छ ।’

शान्ति सम्झौताको धारा २ र ५ मा लेखिएको कुरा नै विधेयकको मार्गनिर्देशक भएको र सोही अनुसार विधेयक आएको उनको दावी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालको शान्ति सम्झौताको साक्षी रहेककाले संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको पनि सम्बोधन गरिएको त्यसले पुष्टि गर्ने सांसद शर्माले बताए । 

विधेयकको विपक्षमा बोलेका नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेस बर्तौलाले भने संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन त्यतिबेलाका द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी र कांग्रेस नेताहरुले नै आलटाल गरेको आरोप लगाए । ’संक्रमणकालीन न्यायलाई पहिले नै टुंग्याउनु पर्थ्यो । यत्रो वर्ष कुर्नु हुँदैनथ्यो । यो विषय अनिर्णयको विषय कसरी बन्यो ?’, उनले सोधे, ‘कानुन थिए, संरचना बनेका थिए तर हामीले निष्कर्षमा पुर्याएनौं । परिस्थितिले या संरचनाको असक्षमताले वा कानुनको अभावले ? कि द्वन्द्वरत पक्षको नियतका कारणले हो ?’ 

१६ वर्षसम्म लम्बिएको विषय फेरी पनि अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने उद्देश्य विधेयक आएको आरोप लगाउँदै बर्तौलाले भने, ’अघि माननीय मन्त्रीज्यूले विधेयक पेश गर्दै गर्दा सत्ता र प्रतिपक्षको विषय होइन भन्नुभयो, तर सिंगो देश र हाउसको विषय बनाउन नचाहेको देखिन्छ ।’  

उनले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने र समस्या समाधान गर्ने उद्धेश्यले नआएको भन्दै यसमा थप संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । त्यसअघि बोलेका एमाले सांसद रघुजी पन्तले विधेयक दिगो समाधान दिने तरिकाले नआएको हो कि भन्ने आशंका लागेको बताएका थिए । ‘यो विधेयक समस्याको साँचो समाधान, दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि हो कि टालटुले गरेर झारा टार्नको लागि मात्रै हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ’, पन्तले भने । 

त्यस्तै, राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि विधेयकको अन्तरवस्तु ठिक नभएको धारणा राखे । युद्धमा पक्ष–विपक्ष हुने तर, कुनै पनि पक्षमा नलागेका पीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषयलाई विधेयकले स्वीकार्न नसकेको बताए । 

विधेयकमा दफादार छलफको माग गर्दै उनले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नपाइने बताए । ’म विधेयक आउनुहुन्न भन्ने पक्षमा हैन । शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा पनि म होइन । तर, सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्षमा कतै सहभागी नभएकाहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी कानुन बनाउन पाइंदैन । यो विधेयक संशोधन गरेरमात्रै पारित गर्नुपर्छ’, शाहीले भने ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि विधेयक हत्तार गरेर पारित गर्न नहुने बताए । सशस्त्र युद्धमा माओवादीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तासमेत मारिएको भन्दै उनले पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता गरेर मात्रै विधयेक अघि बढाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।