सेनाको संख्या किन घटाउनुपर्‍यो ?

सेनाको आकार घटाउनका लागि नेपाली नागरिक र मिडिया वर्गलाई बाह्य शक्तिले प्रभाव पार्ने गरेको लामो इतिहास छ । तर हामीले बलियो र एकताबद्ध सेना कायम राखिराख्नु जरुरी छ । 

इतिहासमा देशभक्त तथा बहादुर नेपालीहरूले कठिन दिनको सामना गर्नुपरेका अनेक दृष्टान्त छन् । सच्चा नेपाली देशभक्तले अंग्रेजहरू आफूभन्दा धेरै शक्तिशाली छन् भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै सन् १८१४ मा उनीहरूसित बहादुरीपूर्वक लडे । सुदूरपश्चिममा बलिया थियौं तैपनि अन्त्यमा हामी त्यो क्षेत्रबाट यससँगै बेदखल हुनुपर्‍यो र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयौं । यो घटना निकै दुःखदायी थियो, वीर अमरसिंह थापा र बलभद्र कुँवरहरूलाई गुमाउनु पर्‍यो ।

अमर सिंह थापाको मृत्यु गोसाइँकुण्डमा भयो । बलभद्र कुँवर जो इष्ट इण्डिया कम्पनीको सेनामा सामेल हुन चाहेनन्, अफगान युद्ध लड्न राजा रञ्जित सिंहको सेनामा भर्ति भए । नेपाली सैनिकले वीरता देखाए र तत्कालीन नुस्सेरी, सिरमुर र कुमाउ बटालियनमा विलय भए जसलाई सन्धिको अंशको रूपमा ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीभित्र पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गोर्खा राइफलको नाम दिइयो ।

१९४७ मा भारत विभाजनको बेला अराजकता र अत्याचार मच्चियो । यस अवधिमा १४ लाखभन्दा बढी हिन्दू र मुस्लिम बाघा बोर्डर पार गर्दै थिए । कश्मिर क्षेत्रमा धेरै बल केन्द्रित भएकाले यस घटनाको निगरानी गर्न भारतीय सेनालाई जनशक्ति कम थियो । शरणार्थीले धेरै मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सामना गरे । यो अवधिमा के भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनसमशेरलाई थप नेपाली सेना पठाउन आग्रह गरेका थिएनन् ? के हामीले भारतलाई परेको उक्त संकटको घडीमा साथ दिन १०, ००० सेना पठाएका होइनौं ?
 

त्यतिबेला उनीहरूले नेपाली सेनाको आकार घटाउने बारे सोच्न सक्थे ?

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि निवेदन दिँदा तत्कालीन बेलायती राजदूतले अन्य राष्ट्रको मामिलामा अल्मलिने खतराबारे हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनीसमेत दिएका थिए । नेहरूले हामीलाई भारतले यस प्रक्रियामा मद्दत गर्ने आश्वासन त दिए तर कहिल्यै पूरा गरेनन् । स्मरणीय छ, नेपालले सन् १९५५ मा मात्रै राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्न सकेको हो । सन् १९५२ मा तिब्बतमा चिनियाँ प्रवेशपछि भारतले फेरि हाम्रो सैन्य मामिलामा हस्तक्षेप गर्‍यो । सन् १९५४ मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य हुँदा भारतीय सेनाले नारायण भवन, जावलाखेलमा नेपाली सेनालाई तालिम दिइरहेका थिए । उनीहरू त्यसबेला नेपाली सेनाको संख्या २५ हजारबाट १० हजारमा झार्ने सल्लाह दिन आएका थिए ।

भारतीयले सन् १९५० को सन्धिका धाराहरूको आडमा हाम्रो संसदलाई पनि पेलेकै हुन् । यस अवधिमा भारतीयले चिनियाँ प्रभाव विस्तारमाथि नजर राख्न हाम्रो देशको पूर्वी–पश्चिम पहाडमा १७ वटा सैन्य चौकी स्थापना गरे । राजा महेन्द्रले १९६९ मा ती चौकी हटाउन भन्दा समेत उनीहरू निकै हिचकिचाए । सायद सन् १९६५ को भारत–चीन युद्धमा निकै क्षति पुगेकाले मात्र सहमत भएका हुन सक्छन् । जबकि उनीहरू नेपालमा जसरी पनि बस्न चाहन्थे ।

अहिले फेरि हामी यस्तै अवस्थाको सामना गरिरहेका छौँ । नेपाली सेनाको आकार घटाउन मिडिया र भारतीयहरूले अफवाह फैलाइरहेका छन् । अहिलेको अवस्था विगतको जस्तो छैन । भारत आर्थिक र सैन्य रूपमा धेरै बलियो भइसकेको छ । चीन, युरोप, अमेरिकाजस्ता महाशक्तिको बराबरीमा पुग्दै छ । यस्तो अवस्थामा हामीले सक्षम वर्गको पहिचान गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई सार्वभौमसत्ताको रक्षार्थ राष्ट्रिय नीतिगत निर्णयमा सक्रिय रूपबाट संलग्न गराउनुपर्छ ।

हामीले दीर्घकालीन रूपमा सेनाको महत्वलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । निरन्तर मिडिया अनुगमनमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।हाम्रा दीर्घकालीन परियोजनाको मूल्यांकन गर्दै, संस्था र देशको समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले हाम्रा योजना अगाडि बढाउनुपर्छ, आवश्यक सरोकारवालालाई सामेल गर्नुपर्छ ।
– भुक्तभोगी भूपू जर्नेलहरु