बिचौलिया दीपक भट्टको ग्राण्ड डिजाइन, मुद्दा फैसला नहुँदै धितोपत्र बोर्डको गोप्य निर्देशन

नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईको पालो नआएपछि लगानीकर्ता भनिएका बिचौलिया दीपक भट्टलगायतको १२ अर्ब रुपैयाँ सात महिनादेखि धितोपत्र बोर्ड र अन्य निकायको बैंक खातामा अलपत्र छ । सेयर लगानीकर्ताहरुले हालै आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले ब्रोकर र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएका कारण आफूहरुको रकम अलपत्र परेको बताएका थिए ।

उनले लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्नुलाई सेयर लगानीकर्ताविरुद्धको अपराध भएको आरोप लगाएका छन् । धितोपत्र बजारको विस्तार रोक्न लाइसेन्स रोक्काको निम्ति सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिएको उनको भनाइ थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले भदौ २६ गते धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को दोस्रो संशोधन गरेर प्राइभेट कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्नसक्ने आफूले सुझाएबमोजिमको व्यवस्था गरेपछि बिचौलिया दिपक भट्टलगायत खुशीले गद्गद् भएका थिए ।

संशोधनमा कम्पनीले ३० प्रतिशत सार्वजनिक निस्कासन गर्नुपर्ने, न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५ करोडबाट बढाएर ३ अर्ब पुर्याउने, एउटा कम्पनी वा एकाघर परिवारको स्वामित्व रहेको कम्पनीले १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व लिन नमिल्ने व्यवस्थालाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइयो । सोही विषयमा लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिएको थियो । बोर्डले संशोधन गर्ने क्रममा सेयर ब्रोकर कम्पनीको हकमा कायम रहेको कोटा प्रणाली पनि खारेज गरिदिएको थियो । ‘ओपन इन्ट्री’ र ‘ओपन एक्जिट’ लाइसेन्स व्यवस्था लागु गरेको थियो ।

भट्टलगायत बिचौलियाहरुको योजनाबमोजिम सेयर ब्रोकरलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्न लगाइयो । जसअनुसार सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरलाई २० करोड, पूर्ण कारोबार गर्नेलाई ६० करोड र धितोपत्र व्यापारीलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य बनाइयो । त्यसैगरी तीन दिनपछि भदौ २९ गते चौथो संशोधन गरेर सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स जारी भएको तीन वर्षपछि अध्ययन गरेर मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरियो ।

त्यसपछि अधिवक्ता अमृत खरेलले वारेस इन्द्रबहादुर बानियाँमार्फत् नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको लाइसेन्स जारी गर्न रचिएको नियमावली संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरे । इजलासले गत पुस १३ गते सो रिट खारेज गरेको आदेश दियो ।

यता, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स अनुमति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरु खरेलको रिट खारेजको पूर्णपाठ कुर्दै पटक–पटक सर्दै आएको छ । तर पुसमा भएको आदेशको पूर्णपाठ गत साता मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरे पनि पूर्ण पाठमा केही महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषय उठाइदिएको छ । सोही कारण सर्वोच्चमा विचाराधीन अरु मुद्दालाई समेत स्वतः मार्गनिर्देशन गर्ने पक्का छ । 

आदेशको पूर्णपाठमा संवैधानिक इजलासले स्टक एक्सचेञ्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स अहिलेको बजारको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषयमा सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले फैसला गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यस्ता विषय संवैधानिक इजलासमा छलफल हुन आवश्यक नभएको इजलासको ठहर छ ।

यसअघि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गत कात्तिक ४ गते लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो अवस्थामा अब संयुक्त इजलास पाँच महिनाअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने अथवा खारेज गर्ने भन्ने दोबाटोमा पुगेको बताइन्छ ।