बजेटको मुखमा अर्थभित्र हाकिम हेरफेर

सरकार बदलिन्छ, ‘काल’ आउँछ कर्मचारीलाई ! अर्थ मन्त्रालयमा अहिले यस्तै भइरहेको छ ।  पुस १० मा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि सहसचिवहरु धनिराम शर्मा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा फर्किए । झक्कप्रसाद आचार्य वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको प्रमुख भए । तर, डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुनासाथ धनीराम योजना तथा अनुगमनमा पठाइएका छन् । श्रम मन्त्रालयबाट ल्याइएका झक्कप्रसादलाई उतै फर्काइएको छ ।

पहिलादेखि नै अर्थमा बसी भन्सार र आन्तरिक राजस्वतर्फ काम गरेका सुमन दाहाल योजना आयोग पुगेका छन् । त्यहाँका बाबुराम सुवेदीलाई मन्त्रालय फिर्ता बोलाएर बजेट बनाउने जिम्मा दिइएको छ । उनी डा.बाबुराम भट्टराईदेखि जनार्दन शर्मा र प्रकाशशरणसम्मका निकट हुन् । अरुसँग कम्युनिष्ट हुनुको साइनो, अहिलेका मन्त्रीसँग घरछिमेक हुनुको नाताले बजेट बनाउने टोलीमा परेको बताइन्छ । 

उता, अर्थ मन्त्रालयमा बजेट तयार पार्ने चटारो छ । बजेट बनाउनुअघि योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायलाई पैसा र कार्यक्रमको सीमा तोकेर सिलिङ दिएको थियो । कतिपय बजेट प्रस्ताव गरेर मन्त्रालयमा पठाइसके । कतिपय मन्त्रालय मन्त्री नभएका कारण पर्खी बसेका छन् । कतिपय मन्त्रालय भने के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अन्यौलमै देखिन्छन् । हिजो सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थमन्त्रीले बोलाएर चैतभरिमा बजेट प्रस्ताव गरिसक्न भनेका छन् । उनीहरुले बजेट प्रस्ताव पठाइसकेपछि ती प्रस्तावमाथि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा छलफल हुन्छ । उक्त छलफलपश्चात् बल्ल प्रस्तावितमध्ये कति काँटछाँट गर्ने भन्ने तय हुन्छ ।

कुन मन्त्रालय, निकायको कति कति बजेट, कार्यक्रम भन्ने निक्र्यौल भएपछि एलएमबिआइएस (लाइन मिनिष्ट्री बजेटरी इन्फर्मेशन) सफ्टवेयरमा हालिन्छ । प्रारम्भिक खाका बनेपछि अर्थमन्त्रीले संसदसमक्ष १५ दिनअगाडि बजेटका नीति तथा प्राथमिकता पेश गर्नुपर्छ । संसदबाट पाँच–सात दिनको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयलाई संसद सचिवालयले सुझाव पठाउँछ । त्यसअनुसार अलिअलि संशोधन पनि हुन्छ र राष्ट्रपतिकहाँ ब्रिफिङ गरिन्छ । बजेट भाषण पेश गर्ने अघिल्लो दिन आर्थिक योजनासहित मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यही दिन बिहान बजेट पास गर्छ र दिउँसो मन्त्रीले संसदमा बजेट भाषणमार्फत सार्वजनिक गर्ने चलन छ । 

यसपटक देशको आर्थिक अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । चालु खर्च वा अनिवार्य दायित्वको बोझ नै कसरी बोक्ने भन्ने अन्यौल छ । कर्मचारीको तलबभत्ता, सरकारले तिर्नुपर्ने साँवा र ऋणको किस्ता, बृद्ध भत्ता, कार्यालय सञ्चालन (इन्धन, मर्मत, विद्युत, स्टेशनरी) को खर्च जोड्दा १० खर्ब पुग्छ । त्यो काट्न नमिल्ने खर्च हो । त्यसपछि विकास निर्माणका लागि भन्सारसहितका विभिन्न राजस्वबाट धान्नुपर्ने बाध्यता छ ।