‘ब्रतबन्धबिनाका बाहुन’ यत्तिकै जाउन् ?

फेरि पनि देशले अर्का कामु प्रधानन्यायाधीशलाई ‘कामु’ मै घर पठाउनुपर्ने स्थिति छ । अनि, त्यस्ता प्रधानन्यायाधीशलाई शीतल निवासमा ‘ब्रतबन्ध नगरेको बाहुन’ को संज्ञा दिइँदा एक जना भूपूले ‘हो त’ भन्दै सही थाप्नुभएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग प्रतिनिधिसभा विघटनमा साथ नदिएको रिस यसरी फेर्नुभएको छ कि, कामुमै घर पठाउने ! उहाँकै पार्टीका सभामुख ‘राजनीतिक सहमति नभई केही हुँदैन’ भन्ने नाममा केपी ओलीको सहमति खोज्दै खोँचे थाप्दै छन् ।

त्यसैले संसदबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित भएन । कतिपय विधेयकहरूलाई सदनले आवश्यकताका आधारमा द्रूतगतिमा पारित गर्ने प्रचलन छ । तर, त्यसो गर्नमा एमाले बाधक बन्यो । सरकारसँग एउटै उपाय छ, संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश जारी गर्ने र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने । त्यसो गरिँदा पनि अर्को समस्या मुखैमा छ, संसदीय सुनुवाइ समिति नहुनु ।

संसदका विभिन्न समिति बनिसकेका छन्, सभापति चयन गर्न बाँकी छ । अन्य समितिजस्तै एउटा समिति हो, संसदीय सुनुवाइ । तर, एमालेले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित नगरी संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्ने कुरामा आनाकानी गरेको छ । यसकारण फेरि पनि दीपक कार्कीपछि हरिकृष्ण कार्कीले पनि कामुमै घर जानुपर्ने खतरा बढेको हो । संसदमा विचाराधीन विधेयकले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षसहितको बहुमत चाहिन्छ भनिएको छ । एमालेको कुराचाहिँ ‘अध्यक्ष चाहिँदैन, सामान्य बहुमत भए पुग्छ’ भन्ने छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला विभिन्न संवैधानिक अंगमा भएको ५२ भाइ नियुक्ति अहिलेको विधेयकमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसारको थियो । तर, अहिले त्यही कुरा एमालेका निम्ति मान्य छैन । अर्थात्, आफ्ना पालामा त्यही कुरा ठीक, अर्काका बारेमा त्यही कुरा बेठीक ।

त्यसो त संवैधानिक परिषद् वा मन्त्रिपरिषद् नै किन नहोस्, संसदीय सुनुवाइपछि नियुक्त हुनुपर्ने पदाधिकारीको हकमा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ भएन भने स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यही ४५ दिने व्यवस्था लगाएर नियुक्ति सिफारिस भएका सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशलाई नियुक्त नगर्ने हरिकृष्णका निम्ति अहिले त्यही कुरा गलपासो बनेको छ । किनभने, ४५ दिने म्यादको व्याख्यालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भन्ने नाममा हरिकृष्ण आफैँ बसेर गरेको तीन जनाको नियुक्तिलाई आफैँले कार्यान्वयन नगरेको मात्रै हैन, त्यही कुराले आफूलाई समेत मारमा पारेको हो ।

भनिन्छ, अब सरकार पेलेरै जाने मनस्थितिमा छ । संवैधानिक परिषद्का ६ मध्ये चार सदस्यले पारित गर्ने भन्ने कुरामा जाने बुझिन्छ । संसदीय सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुन्छ । त्यसको दुई तिहाइले सिफारिस गरिएका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न मिल्छ । दुई तिहाइ हुन १० को संख्या चाहिन्छ । भनिन्छ, एमाले हरिकृष्णको हकमा सुनुवाइ समितिबाट पनि नियुक्ति बदर गराउने ध्याउन्नमा छ । किनभने, ओलीले ०७७ पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा उनले सहयोग नगर्नु ! जबकि, एमालेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट ४ र राष्ट्रियसभाबाट १ सदस्य पाउने भएको छ । समितिमा राप्रपा र रास्वपाका एक–एक सदस्य हुन्छन् । तिनले साथ दिए पनि तीन जना पुग्दैनन् ।

उता, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको शपथका दिन शीतल निवासमा ‘ब्रतबन्ध नगरेको बाहुन’ को प्रसंगमा चर्चा भयो । बहसको विषय थियो, प्रधानन्यायाधीश आफैँ कामु, त्यस्तो प्रधानन्यायाधीशले देशको राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउन मिल्ने कि नमिल्ने ? बागमती प्रदेशका प्रमुख ठाकुरचन्द्र शर्माले पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा सरकार प्रमुखसमेत रहेका खिलराज रेग्मीलाई भने, ‘श्रीमान्लाई ब्रतबन्ध नगरेको बाहुनको किस्सा थाहा छ ?’ खिलराजले ‘के हो ? भन्नुस् त’ भन्नुभयो । विधि जानेको बाहुनले सबै कर्मकाण्ड फुकाउन पाउँछ, तर ब्रतबन्ध नगरेको बाहुनले अरु कसैको ब्रतबन्ध गराउन सक्दैन ।

किनभने, ब्रतबन्ध भनेको हिन्दू धार्मिक संस्कारमा यस्तो चरण हो, जहाँ उसले गुरुबाट गायत्री मन्त्री सुनेको हुनुपर्छ । अर्थात्, तागाधारीका लागि ब्रतबन्ध भनेको ऊ तागाधारीको सन्तान हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने वा वैधानिकता दिने शपथ ग्रहणजस्तै हो । जब, ब्रतबन्ध गराउने बाहुन आफैँले गायत्री मन्त्र सुनेको हुँदैन भने उसले अर्को मान्छेको ब्रतबन्ध गराउन सक्दैन, मिल्दैन ।राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउने कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आफैँले उक्त पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छैनन् । ‘के उनी ब्रतबन्ध नगरेका बाहुन हैनन् त ?’, ठाकुरको यस्तो प्रश्नमा खिलराजको जवाफ थियो, ‘ए, त्यो त हो नि !’