बेला छँदै ध्यान दिने हो कि ?

‘दिएर कहिल्यै आफ्नो नहुने’ टुक्कालाई भुलेझैं गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका कतिपय मन्त्रालय र मन्त्री अनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले अर्बाैं रूपैयाँ बाँडेका छन् । अनुदान र सहकार्यका लागि वितरण वा साझेदारीमा बाँडिएका यस्ता रकमले सरकारको ढुकुटी अनावश्यक रूपमा खर्चिएको अवस्था विद्यमान छ । 

तीनै तहले अनुदान वितरणबाहेक खासै केही गरेनन् । अरबौं रूपैयाँ वितरणको उपलब्धि भने केही देखिन्न । देवीदेवताको मठमन्दिरलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा करोडौंको अनुदान बाँड्यो, उपलब्धि भने शून्य । कृषि, स्वास्थ्य, सहकारीलगायत क्षेत्रमा बाँडिएको अनुदानको सदुपयोग भए/नभएको कुनै समीक्षा छैन । आफ्नो पकेटको संस्था र व्यक्ति तथा कार्यकर्ता पोस्नको लागि यस्ता अनुदानले खुबै भरथेग गरेका छन् । अनुदानले पोषित हुनेमा सहकारी, व्यक्तिगत र निजी संस्था, सामुदायिक संस्थालगायत अनेकन थरी छन् । उत्पादन, सेवा र रोजगारी केही छैन, राजश्व केही आएको छैन । सामुदायिक संस्था, सहकारी वा कसैलाई अनुदान दिने नै हो भने शून्य प्रतिशत ब्याजमा साँवा चैं फिर्ता हुने गरी अनुदान दिने नीति बनाउनु आवश्यक छ । अन्यथा राज्यको सम्पत्तिमाथि दोहन रोकिने अवस्था छैन ।

अब नीति नै फेर्न आवश्यक छ । सहकारीहरूलाई ५ देखि १० करोडसम्म रूपैयाँ दिने, व्यक्तिलाई विभिन्न खेती गर्ने नाममा करोडौं रकम दिने तर यसले उचित प्रतिफलचाहिँ नदिने भएकैले यस्तो नीति अवलम्वन गर्नु आवश्यक भएको हो । लगेको पैसा सरकारको तर जमिन र खेतीचाहिँ व्यक्तिको भएकाले यस्तो नीतिमा सुधारको आवश्यकता देखियो । यसबीच, राज्यले व्यक्तिको घर बनाउनको लागि पनि ३ देखि ५ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तो रकमको सदुपयोग भएको छ छैन ? वास्तविक गरीव र निम्न आय भएका व्यक्ति यसबाट लाभान्वित भएका छन् कि छैनन् भन्नेबारे अनुगमन गर्न ढिला भइसक्यो । 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि छुट्याएको जमिनबापत करिब ४० अरब मुआब्जामा खर्च भइसक्यो । तर, मुआब्जा लिनेहरूले जमिन खाली गरेका छैनन् । आयोजना पनि कहिले सम्पन्न हुने हो यकिन छैन । उल्टै मुुुआब्जा पाएको जमिनमा रोपेका फलफूलका बोटको क्षति हुने भन्दै मुआब्जामाथि थप मुआब्जा माग्ने चलन बढेको छ । यसले राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने चलनलाई प्रश्रय दिएको छ । यो खर्च अन्यत्र कतै प्रयोग गर्दा राज्यलाई फाइदा पुग्न सक्थ्यो । 

अर्कोतर्फ माननीयलगायत विशिष्ट ओहोदाका व्यक्तिले स्वकीय सचिव राख्ने चलन छ । यसमा सुब्बादेखि सहसचिवसम्मको सुविधा प्राप्त गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, योग्यता भने खुलेको छैन । एसएलसी पास गरेका वा नगरेका नेताका भातभान्सेले समेत त्यस्तो सुविधा उपभोग गरेको देखिन्छ । त्यसैले यस्ता व्यक्तिले राख्ने स्वकिय सचिवको योग्यता खुल्ने प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नभए मनपरीतन्त्रले प्रश्रय पाउने पक्का छ । यी राज्यको सम्पत्ति दोहनका अहिले भइरहेका क्रियाकलाप हुन् । यस्ता क्रियाकलापमाथि पुनर्विचार नगर्ने हो भने राज्य टाट पल्टिन कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । तसर्थ समय छँदै देश हाँक्छु भन्नेहरूले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।